एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारले आफ्नो एक वर्षको कार्यकाल पूरा गरेको छ। संसदीय अभ्यासमा विरलै देखिने दुई ठूला दलबीचको सातबुँदे सहमतिको जगमा बनेको यो सरकारले सुरुमा संविधान संशोधन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक स्थायित्वजस्ता मूल मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। यद्यपि, एक वर्षको समीक्षा गर्दा यी एजेन्डाहरूको कार्यान्वयन सुस्त देखिएको छ, जसले विपक्षी र नागरिक समाज मात्र नभई प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेसलाई समेत असन्तुष्ट बनाएको छ।
सरकारले आफैंले उठाएका संविधान संशोधन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक स्थायित्वका एजेन्डाहरूमा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन। कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि सरकारले संविधान संशोधन, सेवा प्रवाह र सुशासनमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो। कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले सरकारको गति धिमा रहेको र यसले जनभावना र जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताएका छन्। उनले सरकारको कार्यशैली बदल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
संविधान संशोधनको मुद्दामा दुवै दलले गृहकार्य भइरहेको बताएका छन्। कांग्रेसले संविधान संशोधनसम्बन्धी गृहकार्यका लागि कार्यदल गठन गरेको छ, जसले २०८२ सालमा संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्ने लक्ष्य राखेको छ। यता, एमालेले पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल प्रमुख रहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमार्फत संविधान संशोधनको गृहकार्य गरिरहेको छ। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार दुई तिहाइ बहुमत सुनिश्चित नभएसम्म प्रस्ताव अगाडि नबढाइएको मात्र हो, तर गृहकार्य भने जारी छ।
सरकारको एक वर्षको कार्यकालमा अर्थतन्त्र सुधार र सेवा प्रवाहमा भने केही उपलब्धि देखिएका छन्। अर्थतन्त्रका धेरैजसो सूचकांक प्रगतिउन्मुख रहेको भन्दै दुवै दल उत्साहित छन्। कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको, बजेट तरलतामा सुधार भएको, ब्याजदर घटेर लगानीमैत्री वातावरण बनेको र मौद्रिक नीति पनि राम्रो आएको बताएका छन्। राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी वितरणमा पनि द्रुत गति देखिएको उनको भनाइ छ।
यद्यपि, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलका अनुसार सरकारले अर्थतन्त्रमा लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन। चालू आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिए पनि ४.६१ प्रतिशत मात्र हासिल हुने देखिएको छ। खर्च र राजस्वमा सुधार हुन नसकेको, लगानी नबढेको, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुन नसकेको र रोजगारी सिर्जनामा प्रगति नभएको उनको टिप्पणी छ। सार्वजनिक ऋण बढेको छ भने व्यापार घाटा पनि बढेको छ। यद्यपि, बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापार सुरु हुनु, दैलेखमा पेट्रोलियम खानी भेटिनु, हुम्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनु र ग्वार्कोमा ओभरपास सञ्चालनमा आउनुलाई केही सकारात्मक उपलब्धिको रूपमा हेरिएको छ।
सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित प्रभावकारिता देखाउन सकेको छैन। केही मन्त्रीहरू स्वयं घुस प्रकरणमा मुछिएका खबरहरू सार्वजनिक भएका छन्, जसले सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता घटनामा तत्काल कारबाही गर्न नसकेको आरोप लागेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि अदालतसम्म सरकारी प्रभावमा फैसला आएको आरोप पनि छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था
शिक्षा क्षेत्रमा भने सरकारको उपलब्धि निकै कमजोर देखिएको छ। एक वर्षमा दुई जना शिक्षामन्त्री परिवर्तन भएका छन् र विद्यालय शिक्षा विधेयक, डिजिटल शिक्षा सिकाइ कार्यक्रम तथा त्रिवि उपकुलपतिको विषयमा समस्या देखिएका छन्। शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक अझै पारित हुन सकेको छैन।
यसको विपरीत, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने केही आशाजनक कार्यहरू भएका छन्। स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले अस्पतालका बिग्रिएका उपकरणको मर्मत, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई निःशुल्क यातायात, किशोरीहरूलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप वितरण, सिकलसेल उपचार वार्ड स्थापना, खेलाडीको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, बाल क्यान्सरको निःशुल्क उपचारलगायतका विभिन्न सूक्ष्म कामहरू गरेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार, कांग्रेस र एमालेबीचको सातबुँदे सहमति केवल शक्ति बाँडफाँटको माध्यम मात्र बनेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्ष पुग्नुअगावै कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने निरन्तर घोषणा गरे पनि मूल मुद्दाहरूमा मौन रहनु र संविधान संशोधनमा अपेक्षित पहल नगर्नुले यो निष्कर्षलाई बल पुगेको छ। विश्वासको मत लिँदा ओलीले स्थायित्व र विकासका लागि दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएको बताए पनि प्रतिबद्धताबाट धेरै टाढा देखिएका छन्।
समग्रमा, ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले आफ्नो एक वर्षको कार्यकालमा केही सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरे पनि संविधान संशोधन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन। यसले सरकारको कार्यशैलीमा सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ।
