नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको शैक्षिक प्रमाणपत्रको अस्तित्वबारे सर्वोच्च अदालतको मौनताले कानुन व्यवसायीहरूलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ। सर्वोच्चले पौडेललाई काममा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने गरी जेठ २४ गते जारी गरेको आदेशको पूर्ण पाठ दुई सातापछि सार्वजनिक गर्दा पनि शैक्षिक प्रमाणपत्रको समीक्षा वा दाखिलाबारे कुनै कुरा उल्लेख नभएको पाइएको छ।
अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेशपत्रमा रिटमा उल्लेखित विषयवस्तुको गम्भीरताले शीघ्र निरुपण खोजेको भनिए पनि पौडेलको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र मगाउने वा नमागाउने विषयमा अदालत मौन रहँदा मुद्दा लम्बिने कानुन व्यवसायीहरूको गुनासो छ। पौडेल स्वयंले वा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, र नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका विपक्षीहरूले पनि लिखित जवाफका साथ शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेका छैनन्।
रिट निवेदक अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती, र विशाल थापाले असार २४ गतेको सुनुवाइमै पौडेलले प्रमाणपत्र पेस गर्न नसकेकाले अदालत आफैंले आदेशमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र दाखिला गराउनुपर्ने माग गरेका थिए।
यद्यपि, १५ दिनपछि जारी भएको आदेशमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले भनेको छ, ‘ऐनले तोकेको अयोग्यताको अवस्था रहेको भन्ने प्राइमा फेसी रूपमा रिटमा देखाइएको अवस्थाको विद्यमानता रहेको नदेखिएको र मिति २०८२ जेठ ६ मा गभर्नर नियुक्त भई कार्यरत रहेको अवस्थामा यो रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइका बखत रिट निवेदनमा उठाइएका समग्र विषय विवेचना हुने नै हुंदा सुविधा र सन्तुलनलाई विचार गर्दा तत्काल माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन।’
गभर्नर पौडेलले भने आफूसँग ऐनले तोकेको भन्दा माथिल्लो शैक्षिक उपाधि रहेको र ठूलो योग्यता भएपछि ऐनले अनिवार्य गरेको शैक्षिक उपाधि नचाहिने जिकिर लिखित जवाफमा गरेका छन्। कानुन व्यवसायीहरूले भने गभर्नर पौडेल लगायतका विपक्षीहरूले शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू लुकाइराख्नु आफैंमा सन्देहपूर्ण भएको दाबी गरेका छन्।
वित्तीय क्षेत्रको ज्ञानको अभावलाई लिएर पनि गभर्नर पौडेल आलोचनाको शिकार भएका छन्। मौद्रिक नीति जारी गर्दा ‘जय नेपाल’ भनेर भाषण टुंग्याएका उनलाई राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूले ‘भकारीमा लुकाइएको बिरालोले म्याऊ गरेको’ भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन्।
