नयाँ क्षेत्रमा लगानी खुलाउने गरी सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसम्बन्धी कानुन संशोधन शुरु गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ र कर्मचारी सञ्चय कोष २०१९ को संशोधन हुन लागेको जानकारी दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था कार्यन्वयन हुने गरी कोषको ऐन संशोधन गर्ने लागेको जानकारी दिएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३३० मा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट इक्यिुटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको छ।
बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ३५० मा कोषको साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन हुने आवास परियोजनामा लगानी गरी त्यस्तो परियोजनाबाट निर्माण तथा विकास गरिएको घरघडेरी सहुलितपूर्ण व्याजदर र किस्ताबन्दीमा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संशोधन हुन लागेको उल्लेख गरेको छ।
संशोधित ऐनले कोषको ऐनमा भएका साविकका व्यवस्थालाई कार्यसञ्चालनको क्रममा अनुभूत भएका समस्या निराकरण गर्ने अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। ‘संशोधन मार्फत कोषको कार्यक्षेत्र र लगानी विस्तार भई कोषको वित्तिय प्रभावकारिता र सोमार्फत समग्र अर्थतन्त्रमा सकरात्मक योगदान पुग्ने दाबी गरिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ।
संशोधित कानुनले लगानीको नयाँ उपकरण समेतलाई कानुनमा समेटिएबाट आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान भई रोजगारी वृद्धि र गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्न जाने दाबी गरिएको छ।
‘प्राइभेट इक्युटी र भेन्चर्स क्यापिटल जस्ता नवीनतम वित्तिय उपकरणहरुमा लगानी गर्न सक्ने गरी कोषको लगानीको दायरा विस्तार मार्फत समावेशी आर्थिक वृद्धि तथा मर्यादित काम, उद्योग, नविन खोज, पूर्वाधारहरुमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष योगदान पुग्नेछ,’ मन्त्रालयको भनाइ छ।
