इजरायल–अमेरिका र इरानबीच चर्केको युद्धका कारण सम्भावित आपूर्ति संकटलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्यास आधा सिलिन्डर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । निगमले आधार सिलिण्डर ग्यास बेच्न निर्देशन दिएको तीन महिना पुग्दै गर्दा बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभावको समस्या सम्बोधन भएको देखिए पनि त्यसले उपभोक्ता, बिक्रेता तथा उद्योगीहरू मारमा परेको गुनासो बढेका छन् ।
ग्यास आयातमा कठिनाइ हुँदा बजारमा अभाव हुन थालेपछि गत फागुन २९ गतेदेखि निगमले ग्यास आधा सिलिन्डर मात्र बिक्री गर्न थालेको हो । तर, ग्यास आपूर्तिको अवस्था सामान्य भइसक्दा पनि निगममले आधा सिलिन्डर बिक्री गर्ने निर्णय पुनरवलोकन नगर्दा मासिक करिब ६८ करोड रुपैयाँ लागत बढेको बताइन्छ । आधा सिलिन्डर हटाएर भरी सिलिन्डरको व्यवस्था कायम नहुँदा उद्योगीदेखि उपभोक्तासम्मले ठुलो घाटा बेहोर्नुपरेको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले जनाएको छ ।
अहिले मागका आधारमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट नियमित ग्यास आइरहेको अवस्थामा पनि आयल निगमले आधा सिलिन्डरको व्यवस्था हटाएर १४.२ किलोका पूरा सिलिन्डर बिक्री गर्ने निर्णय नगर्दा करोडौं रुपैयाँको लागत खेर गइरहेको छ । आधा र भरी सिलिन्डरको ढुवानीदेखि व्यवस्थापकीय खर्च उस्तै भएकाले करोडौं रुपैयाँ लागत बढेको संघका अध्यक्ष दिवान चन्दको भनाइ छ । ग्यास आयातमा कठिनाइ भएको अवस्थाामा आधा सिलिन्डर बिक्री गरेको भए पनि भरी सिलिन्डर बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्न ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।
एउटा सिलिन्डर पठाए हुने ठाउँमा आधा सिलिन्डर बिक्री गर्दा दुई रिफिलिङदेखि ढुवानीसम्म दोब्बर खर्च हुने गर्दछ । भरी सिलिन्डरको अनुमति दिन आयल निगमदेखि मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रीलाई समेत अनुरोध गरिएको तर सुनुवाइ नभएको उद्योगीको गुनासो छ । ग्यास उद्योगीहरूका अनुसार आधा सिलिन्डर भर्ने, परीक्षण गर्ने, वितरण तथा ढुवानी गर्ने प्रक्रियामा अतिरिक्त लागत लाग्ने गरेको छ । १४.२ किलोको भरि सिलिन्डर बराबरको लागत आधा सिलिन्डरमा पनि खर्च भइरहेको छ । एउटै सिलिन्डरलाई विभिन्न चरणमा पुनः व्यवस्थापन गर्नुपर्दा उत्पादन तथा वितरण खर्च बढेको छ ।
उद्योगी मात्र नभएर बिक्रेताले पनि घाटा बेहोर्नुपरेको छ । एउटै ग्राहकलाई छोटो अवधिमा पुनः ग्यास उपलब्ध गराउनुपर्ने, स्टक व्यवस्थापन कठिन हुने तथा ढुवानी खर्च बढ्ने समस्याले व्यवसाय प्रभावित भएको उनीहरु बताउँछन् । बिक्रेताबाट उपभोक्ताले ढुवानीबापत तिर्नुपर्ने खर्च पनि दोब्बर भएको छ ।
अहिले प्रति सिलिन्डर खुद्रा मूल्य २१६० रुपैयाँ छ भने आधा सिलिन्डरको १०८० रुपैयाँ पर्छ । पूरा सिलिन्डरमा १४.२ किलोग्राम ग्यास हुन्छ भने आधामा ७.१ किलोग्राम मात्र हुन्छ । उपभोक्ताहरूलाई आधा सिलिन्डरका कारण दोहोरो मार परिरहेको अभियानकर्मीहरू बताउँछन् । आधा सिलिन्डर भएपनि ग्राहकको घरसम्म ल्याइदिने ढुवानी शुल्क उही पर्छ ।
त्यसो त, आधा सिलिन्डरको प्रावधानप्रति उद्योगी व्यवसायी पनि खुसी देखिँदैनन् । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका महासचिव अमित अग्रवालका अनुसार, ग्यास उद्योगीले एक सिलिन्डर ग्यास ढुवानी गर्दा ४५ देखि ४७ रुपैयाँ शुल्क जोड्न सकिन्छ । आधा सिलिन्डरमा पनि सोही खर्च भइरहेको छ । श्रम शुल्कदेखि लिएर भर्ने शुल्कहरू उति नै छन्, तर व्यवसायीले आधामात्र बेच्न पाएका छन् । यसले धेरै असर परिरहेको छ । थोरै परिमाणमा ग्यास भएको सिलिन्डर पठाउँदा धेरै पटक सिलिन्डर यताबाट उता गर्नुपर्ने हुँदा चाँडै नै तिनको रङ उड्ने र बेकम्मा हुने समस्या पनि रहेको उद्योगीहरू औँल्याउँछन् ।
त्यसैगरी ग्यास सिलिन्डरमा सिल र क्याप प्रयोग गर्दा प्रतिसिलिन्डर सात रुपैयाँ खर्च हुन्छ । ग्यास रिफिलिङ गर्दा प्रतिसिलिन्डर ११ रुपैयाँ ५० पैसा खर्च हुन्छ । ग्यास उद्योगीले एउटा भरी सिलिन्डरको ३१.९० रुपैयाँ कमिसन पाउँछन् । आधा सिलिन्डरको व्यवस्थापन लागत भरी सिलिन्डर बराबर छ । तर, उद्योगीले पाउने कमिसनबापतको रकम आधा पाउने गर्दछन् । त्यसैगरी, ग्यास बिक्रेताले १४.२ किलोको भरी सिलिन्डर बिक्री गर्दा करिब ५८ रुपैयाँ कमिसन पाउँछन् । आधा सिलिन्डर बिक्री गर्दा त्यसको आधा मात्र कमिसन पाएका छन् । तर बिक्रेताको खर्च भने उत्तिकै हुने गर्दछ । ग्यास बिक्रीबापतको कमिसन उद्योगी र बिक्रेतालाई आधा दिए पनि उद्योगी र बिक्रेताको लागत भने उत्तिकै हुन्छ । यसरी हेर्दा आधा सिलिन्डर मात्र बिक्री गर्दा उद्योगी, बिक्रेतादेखि उपभोक्तासम्मको लागत बढेको छ ।
ग्यास उद्योगीले दैनिक करिब एक लाख सिलिन्डर बजारमा पठाउने गरेका छन् । प्रतिसिलिन्डर करिब २२९ रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा एक दिनमै करिब सवा दुई करोड रुपैयाँको लागत अनावश्यक रूपमा थप खर्च भइरहेको छ । यसरी हेर्दा एक महिना अर्थात् ३० दिनमा करिब ६८ करोड रुपैयाँ लागत बढेको छ । यसले उपभोक्तादेखि बिक्रेता, उद्योगीसम्म लागत बढेर अतिरिक्त भार थपिएको छ ।
अहिले बजारमा ग्यास आपूर्ति सहज भएको छ । आधा सिलिन्डरले लागत बढाएकाले तुरुन्त १४.१ किलो ग्रामको भरी सिलिन्डरलाई बजारमा पठाउनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् । आधा सिलिन्डरले उपभोक्ता, उद्योगी र बिक्रेताले अतिरिक्त व्ययभार बेहोर्नुपरेको परेको छ ।
आईओसीले मासिक ४९ हजार पाँच सय टन ग्यास आपूर्ति गर्न तयार रहेको निगमले जनाएको छ । यो आयातले बजारको माग सजिलै धान्न सक्छ । निगमका अनुसार अब भरी सिलिन्डर ग्यासका लागि पनि आयात गरेर बजारमा पठाउन कुनै समस्या छैन । नियमित आपूर्ति भएको अवस्थामा आधा सिलिन्डर ग्यास बिक्री गर्दा लागत बढेको भन्दै उद्योगी र बिक्रेताले गरेको गुनासो विभागीय मन्त्रालयसम्म पुगेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भरी सिलिन्डर बिक्री गर्न निर्देशन दिए आयल निगम, उद्योगीहरू तयारी अवस्थामा छन् । तर, मन्त्रालयले यो विषयमा सम्बोधन नगर्दा पुरानै प्रणालीअनुसार भरी सिलिण्डर ग्यास बेच्ने छनक अहिलेसम्म देखा परेको छैन ।
अहिले ग्यासमा नेपालको मासिक खपत ४५–४६ हजार मेट्रिक टन रहेको छ भने करिब ४९ हजार मेट्रिक टन आयात गर्न खोजिएको छ । तर, केही समययता आयात केही घट्दो क्रममा रहेको निगमले जनाएको छ । त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अलि सहज नभएसम्म पूरा सिलिन्डरमा गइहाल्न कठिनाइ परेको निगमको भनाइ छ ।
