नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले खुद्रा बिक्री मूल्यएमआरपी कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र यसले उपभोक्ता तथा व्यवसायीहरूमा पारेको असरबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको उपस्थितिमा बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। चेम्बरले एमआरपी कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योलता र पर्याप्त जनचेतनाको अभावले आम उपभोक्तामा परेको असरबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
काठमाडौँको जमलस्थित चेम्बर भवनमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारी, चेम्बरका पदाधिकारीहरू र निजी क्षेत्रका १५० भन्दा बढी उद्यमी व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
सरोकारवालासँगको छलफलपछि मात्रै एमआरपी कार्यान्वयन गर्न चेम्बरको जोड
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले मन्त्री भण्डारीसमक्ष सरोकारवाला निकायहरूसँग सर्वपक्षीय छलफल र सहमतिको आधारमा मात्रै MRP लाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए। अध्यक्ष अग्रवालले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले केही समयदेखि बजारमा कडा अनुगमन सुरु गरेको र एमआरपी उल्लेख नभएका उत्पादनहरूमाथि अधिक जरिवाना लगाइएको बताए।
उनले देशमा अधिकांश उपभोग्य सामानहरू आयातमा नै निर्भर रहनुपर्ने भएकाले आयातित वस्तुहरूको हकमा एमआरपी लेबलको व्यवस्था लागू गर्न निकै कठिन हुने स्पष्ट पारे। भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यको व्यवस्था कायमै रहेकाले भन्सार प्रयोजनका लागि विश्व व्यापार संगठनको मान्यता अनुसार कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
अध्यक्ष अग्रवालले वर्तमान व्यावसायिक र औद्योगिक वातावरण शिथिल रहेको अवस्थामा विभागले अत्यधिक जरिवानासहित गरेको अनुगमनले व्यावसायिक वातावरण थप बिग्रन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे। उनले भने, “गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको अधिकार हो। उक्त अधिकारबाट उपभोक्तालाई वञ्चित हुन नदिन तथा बजार र मालवस्तुबारे हरेक विषयमा चेतना अभिवृद्धि गर्न प्रचारप्रसार तथा सचेतनाका कार्यहरू अगाडि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता देखिएको छ।”
व्यवसायीहरूद्वारा अनुगमन र जरिवानामा गुनासो
कार्यक्रममा सहभागी निजी क्षेत्रका अधिकांश पदाधिकारीहरूले एमआरपी र लेबलिङको नाममा भइरहेको अनुगमनका कारण व्यवसायीहरूले अनावश्यक दुःख पाउनुपरेको गुनासो गरेका थिए। एमआरपी को बारेमा अधिकांश व्यवसायी र उद्यमीलाई जानकारी समेत नभएको उनीहरूको भनाइ थियो।
थप छलफलपछि मात्रै एमआरपी कार्यान्वयन गरिने मन्त्री भण्डारीको आश्वासन
चेम्बरमा आयोजित छलफलमा मन्त्री भण्डारीले सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वयमा अविलम्ब थप छलफल गरी मात्रै एमआरपी कार्यान्वयन प्रक्रियालाई आवश्यकता अनुसार अघि बढाइने आश्वासन दिए। छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. राम प्रसाद घिमिरेको पनि सहभागिता रहेको थियो।
