पुस २५, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले असंवैधानिक भनेका छन् । मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रवार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै आकर्षित नहुने धारा प्रयोग गरेर संसद भंग गरिएको बताएका हुन् । पूर्व प्रधान्यायाधीशहरुले अप्रत्यासित रुपमा गरिएको संसद विघटनले देशको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास वातावरणमा अनपेक्षित रुपमा प्रतिकूल प्रभाव परेको बताएका छन् ।
संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजन बाहेक अर्को अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रनिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
संविधानको कार्यान्वयन गर्दा संविधान विपरित संवैधानिक दिशान्तरलाई मान्यता दिने हो भने संविधानको कुनै पनि संरचना वा प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्ने भई संवैधानिक दिशाविहिनताको आयम सिर्जना हुनसक्ने भय रहने बताउँदै प्रतिनिधिसभाको र सरकारको स्थायित्वका लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी विना कुनै अवरोध वा समस्या दण्डीत गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवम् संवैधानिक गतिरोधको रुपमा लिइएको उल्लेख छ ।
