जापानमा नेपाली श्रमिक पठाउन दुई पटक समझदारी भए पनि समझदारी गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायको स्तरको द्विविधाले श्रमिक लैजान समस्या भएको छ ।
नेपाल सरकारले सन् २००३ मा जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङको–अपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) मार्फत नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी जापान पठाउने समझदारी भएको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन सफल नहुँदा २०१९ मा फेरि सरकारी स्तरमा नै श्रमिक पठाउने गरी जीटूूजी सम्झौता गरेको थियो ।
तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको कार्यकालमा गरिएको श्रमिक आदानप्रदानसम्बन्धी जीटूजी समझदारीको दुई वर्ष भएको छ तर श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले जिट्को र जीटूजीलाई आधार मानेर जापानमा नेपाली श्रमिक पठाउन कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिए। जापान विकसित देश भएकाले त्यहाँ दक्ष श्रमिकको माग धेरै हुने गरेकाले प्रक्रिया मिलाउन केही समय लाग्ने सक्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल र जापान सरकारबीच भएको श्रम समझदारी अनुसार सहज वातावरण बनाएर श्रमिक पठाउन कार्यविधि बनेपछि बाटो सहज हुने दाबी उनको छ । श्रमिक आपूर्ति गर्न नसके २०२१ देखि जापानले नेपाललाई श्रमिक आपूर्ति गर्ने स्रोत मुलुकबाट हटाउन सक्ने सम्भावना बढेको छ । यस्तो जानकारी काउन्सिलले पूर्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई साङ्केतिक रूपमा दिइसकेको छ ।
जापान सरकारले सन् २०२० मा नेपाल, चीन, भियतनाम, फिलिपिन्स, इन्डानेसिया, थाइल्यान्ड, म्यानमार, कम्बोडिया, लाओस, मङ्गोलिया, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, भारत, पाकिस्तान, भुटान र उज्वेकिस्तानसहित १६ मलुकबाट आप्रवासी कामदार आपूर्ति गर्ने सूचीमा राखेको छ । सन् २०१९ देखि २०२४ सम्ममा तीन लाख ५० हजार श्रमिक लैजाने योजना बनाएको छ । ती श्रमिकले जापानको कृषि, नर्सिङसहित १४ सेक्टरमा काम गर्न पाउने छन् ।
जापान फाउन्डेसनले दुई पटक जापानी भाषा परीक्षा पनि गरेको थियो । पहिलो चरणमा पाँच सय र दोस्रो चरणमा एक हजार केयरगिभरका लागि फाउन्डेसनले भाषा परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । तर उक्त परीक्षामा एक जना मात्रै उत्तीर्ण भए पनि उनी हालसम्म जापान जान पाएका छैनन् ।
फाउन्डेसनले सामान्य भाषा परीक्षा उत्तीर्ण अन्य ५० जनालाई छनोट गरे पनि कहिले पठाउने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । जापान सरकारसँग जीटूजी सम्झौता भएयता करिब ५० हजारभन्दा बढी युवा जापनी भाषा अध्ययन गरेर परीक्षाको प्रतीक्षामा छन् । गोरखापत्र दैनिकमा सीता शर्माले खबर लेखेकी छन् ।
