वर्षिक हजारौं संख्यामा भित्रिने विद्युतीय सवारीसाधनको ब्याट्री प्रयोगविहीन भएपछि त्यसलाई कसरी ‘डिस्पोज’ गर्ने भन्ने चर्चा विश्वव्यापीरूपमा उठिरहेकाबेला नेपालले भने हालसम्म विद्युतीय सवारीसाधनको ब्याट्री व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि कुनै नीति तयार गर्न सकेको छैन ।
नेपालमा हाल प्रयोग भइरहेका अधिकांश ईभीहरू विदेशी आयातित हुन्, र तिनमा प्रयोग भएका ब्याट्रीहरूको आयु ५ देखि ८ वर्षसम्मको हुने अनुमान गरिन्छ। त्यसपछि ती ब्याट्रीहरू फेर्नुपर्ने हुन्छ। ठूलो मात्रामा प्रयोगविहीन हुने ब्याट्रीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न सरकारले आजैदेखि नै नीति निर्माण नगरे भविष्यमा ठूलो पर्यावरणीय संकट निम्तन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ।
काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको ब्याट्रीलाई जथाभावी विसर्जन गर्दा यसमा प्रयोग भएको विभिन्न प्रकारका रसायन र अन्य पदार्थहरु वातावरणमा फैलिनुका साथै जमिन तथा पानीमा समिश्रण हुँदा त्यसले भयावह अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने जोखिम हुन्छ।
यस्तो जोखिम भएको ब्याट्री व्यवस्थापन गर्ने विषयमा नेपालमा उचित सुरक्षा, भण्डारण, ढुवानी, सुरक्षित रुपमा बिसर्जन र रिसाइलिङका विषयमा कानून निर्माण भइसकेको छैन । औद्योगिक संयन्त्र र सरकारी नीति छैन । अन्य विकसित मुलुकमा यस्ता ब्याट्रीको प्रयोगपछि घरेलु वा सौर्य उर्जाको भण्डारणमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।
पछिल्लो समयमा ईभी गाडीहरु दुर्घटनामा पर्न थालेपछि मात्र सरकारले अहिले यसको मापदण्ड तयार गर्ने गृहकार्य थालेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका यातायात शाखाका उपसचिव कृष्णराज पन्थका अनुसार विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्री व्यवस्थापनको विषयमा अहिलेसम्म कुनै कानूनी व्यवस्था भएको छैन ।
ब्याट्रीको व्यवस्थापन पछिल्लो समयमा ठूलो समस्याको रुपमा आएपछि सर्वोच्च अदालतले समेत व्यवस्थापन बारे अध्ययन गरी आवश्यक नीति ल्याउन सरकारको नाममा २०७० मा आदेश दिएको थियो ।
२०७७ साउन ५ गते ‘जुरी नेपाल’ नाम संस्थाले ईभीमा कर र ब्याट्रीको व्यवस्थापनका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दाको फैसला २०७९ साउनमा भयो । फैसलाको पूर्णपाठ भने २०८० वैशाख १३ गते आएको थियो ।
सर्वोच्चले विद्युतीय गाडीहरूको ब्याट्री व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण हुनसक्ने उल्लेख गर्दै ईभी ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि तीन महिनाभित्र अध्ययन समिति बनाउन आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चले दिएको आदेशको करिब एक वर्षपछि गत साउनमा मात्रै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरेको थियो ।
त्यहि समयमा अमेरिकी सदन ‘सिनेट’ ले ‘एस ४०५७ स्ट्राटेजिक ईभी म्यानेजमेन्ट एक्ट अफ २०२२’ स्वीकृत गरेको थियो । उक्त विषयलाई उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नका लागि समिति बनाउन आदेश गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूवाधार तथा यातायात मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विद्युतीय गाडीको ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि समिति बनाएर अध्ययन गर्न परमादेश गरेको थियो ।
अभियान्त्रिकी कर्मशाला प्रालि नामक तेस्रो पक्षसँग सम्झौता गरेर सरकारले ब्याट्री व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा प्रारम्भिक अध्ययन गरेर प्रतिवेदनसमेत बुझाएको थियो ।
पन्थका अनुसार विज्ञहरुको सहकार्यमा गत वर्षको साउनमा यसबारेमा अध्ययन गरिएको थियो । मन्त्रालय काम नलाग्ने ब्याट्रीको समग्र क्षेत्रलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न नीतिगत व्यवस्थापन गर्न आवश्यक गृहकार्य सुरु गरेको छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरुमा ब्याट्रीको व्यवस्थापनको विषयमा के कस्ता प्रकारका नीति र व्यवस्थापन सम्बन्धी मोडल र कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ, त्यो विषयमा गहन रुपमा अध्ययन र छलफल गरिएको थियो,’ उनले भने ।
अध्ययनको क्रममा ब्याट्रीको व्यवस्थापनको क्रममा विभिन्न प्रकारका विकल्पहरु बारे पनि अध्ययन भएको छ । अब कुन विकल्पमा जाने र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्थाको विषयमा थप सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल भइरहेको पन्थले जानकारी दिए।
‘अब सरोकारवाला निजी क्षेत्रका साथै अन्तर मन्त्रालयसँग छलफल गरी ब्याट्री व्यवस्थापनलाई टुङ्गो लगाउन बाँकी छ । यसलाई दुई प्रकारले व्यवस्थापन गर्न सकिने बारे हामी अहिले छलफलमा छौं’, उनले भने ।
उनका अनुसार पहिलो विकल्पको रुपमा, वातावरणलाई कुनै प्रभाव नगर्ने गरी अत्याधुनिक उपकरणको सहयोगमा नेपालमै पनि ब्याट्रीलाई रिसाइक्लिङ गर्न सकिन्छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्था गरी स्वदेशमै रिसाइक्लिङ उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ। यस्ता उद्योगलाई विभिन्न प्रकारको प्रोत्साहन सम्बन्धी सुविधा राज्यले उपलब्ध गराउन सक्छ ।
यस्तै दोस्रो विकल्पको रुपमा जुन मुलुकमा यस्ता ब्याट्रीको माग छ, त्यो मुलुकमा निर्यात गर्ने । बाहिरी मुलुकले यस्ता ब्याट्री लान चाहेमा आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारको सहजीकरण गरिदिने बारे पनि छलफल हुँदैछ । निर्यात गर्दा आम्दानीसमेत हुन सक्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यस्तै जुन कम्पनीको सवारी साधन हो, त्यहि कम्पनीलाई उक्त सवारी साधनको काम नलाग्ने ब्याट्री फिर्ता लैजान दिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
यो सबै विकल्पमा अध्ययन गरेर एउटा नीति बनाएर सरकारलाई सुझाव दिने तयारी भइरहेको छ । यसको आधारका सरकारले एउटा नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने उनको भनाइ छ ।
