अनुभवको फर्जी कागजात बुझाएको आरोपमा छानबिनमा परेका नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा पदका लागि अयोग्य ठहर भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै ओझा बिमा ऐनअनुसार अध्यक्ष पदको योग्यताका लागि अयोग्य रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। यससँगै ओझाको प्राधिकरण फर्किने बाटो बन्द भएको छ।
अयोग्य ठहर हुनुको कारण
गत असार ३० गते मन्त्रिपरिषद्ले ओझालाई निलम्बन गरी पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले उनको कार्यक्षमता, आचरण र योग्यतामाथि गहन जाँचबुझ गरेको थियो। यस क्रममा, ओझाले प्रस्तुत गरेका अनुभवसम्बन्धी कागजातहरूमा गम्भीर कैफियत भेटिएको स्रोतले जनाएको छ।
बीमा ऐनअनुसार, प्राधिकरणको अध्यक्ष हुन सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव आवश्यक पर्दछ। तर, छानबिनका क्रममा ओझाको अनुभव सञ्चार क्षेत्रमा मात्रै सीमित रहेको र त्यसमा पनि उच्च व्यवस्थापनको नभई सामान्य पत्रकारको रूपमा मात्रै काम गरेको देखिएको समितिको निष्कर्ष छ। स्रोतका अनुसार, ओझाले योग्यता ढाँटेर नियुक्ति लिएको पुष्टि भएको छ।
कानुनी प्रक्रिया र सर्वोच्चको फैसला
छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले अब ओझालाई पदबाट बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। साथै, योग्यता ढाँटेर नियुक्ति लिएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ।
यसअघि, आफ्नो निलम्बनविरुद्ध ओझाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर, साउन १९ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि उनले कानुनी रूपमा पनि राहत पाएनन्।
गत फागुन १२ गते नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका ओझाको कार्यकाल ६ महिनामै विवादमा परेको थियो। छानबिन समितिले अयोग्य ठहर गरेसँगै अब उनको पद धरापमा परेको छ।
