सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा गरिएको संशोधनलाई खारेज गरेपछि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको छ। सरकारले आठ महिनाअघि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूलाई संरक्षण क्षेत्रभित्र सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गरेको भए पनि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उक्त संशोधन खारेज गरिदिएको छ। यसका कारण करिब २३७ जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
सर्वोच्चको यो फैसलाले २१ हजार मेगावाट क्षमताका करिब २३७ जलविद्युत् आयोजनालाई प्रभावित पारेको छ। यी आयोजनाहरूमा लगानीकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ फसेको र काम अगाडि बढ्न नसक्दा ऊर्जा व्यवसायीहरू कठिन अवस्थामा पुगेका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार, हाल १०४ वटा आयोजनाले कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्स लिइसकेका छन्, जसको कुल क्षमता ५,६०८ मेगावाट छ र ती सबै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पर्छन्। यी सबै आयोजनाको काम सर्वोच्चको फैसलाले रोकिएको छ।
आयोजनाहरू प्रभावित हुनुका मुख्य कारणहरूमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रक्रियाको कानुनी जटिलता, जग्गाको भोग अधिकार र रुख कटानको अनुमति नपाउनु, तथा प्रक्रियागत ढिलाइ प्रमुख छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले तनहुँ आयोजना जस्ता महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरू पनि नियम परिवर्तनका कारण अन्योलमा परेको स्वीकार गरेका छन्। साथै, हेटौँडा–ढल्केबर परियोजना जस्ता प्रसारण लाइन आयोजनाहरू समेत रुख काट्न अनुमति नपाएर रोकिएका छन्।
जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएको यो सङ्कटलाई समाधान गर्न सरकारले पहल गर्न नसकेको भन्दै प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। भदौ २५ गतेको बैठकले सर्वोच्चको फैसलाअघि नै सर्वेक्षण अनुमति र उत्पादन अनुमति लिई लगानी गरिसकेका आयोजनाहरूलाई काम अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिले वन तथा वातावरण र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई नीतिगत निर्णय गरी काममा सहज वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको छ। यस निर्देशनले रोल्वालिङ खोला जलविद्युत् आयोजना लगायतका अन्य प्रभावित आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सुचारु गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ, जसले ऊर्जा उत्पादकहरूमा केही आशा पलाएको छ।
