भारतले हिउँदमा १६ पुससम्म मात्रै आफ्नो ‘इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केट’ अर्थात् आइइएक्सबाट विद्युत् खरिद गर्न पाउने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वीकृति पठाएको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (डेजिक्नेटेड अथोरिटी)ले गत साता प्राधिकरणलाई आइइएक्सबाट १,०५४ मेगावाट विद्युत् खरिद गर्न सक्ने गरी स्वीकृति दिएको हो । तर, यसमा म्याद भने ३१ डिसेम्बर अर्थात् १६ पुससम्म मात्रै रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले भारतको आइइएक्सबाट विद्युत् आयात गर्न पाउने अनुमतिको म्याद डिसेम्बर अन्तिम (१६ पुस)सम्म मात्रै भएको बताए । २४ घण्टा नै सोबराबरको विद्युत् आयात गर्न पाउने गरी अनुमति आएको उनको भनाइ छ । ‘गत साता भारतको डेजिक्नेटेड अथोरिटीले आइइएक्सबाट १,०५४ मेगावाट विद्युत् खरिद गर्न पाउने गरी स्वीकृति पठाएको छ । तर, त्यसको म्याद भने ३१ डिसेम्बरसम्म मात्रै छ ।
सामान्यतः पुसपछि नै नेपाल विद्युत् आयात गर्ने अवस्थामा पुग्छ । त्यसमा धेरै विद्युत् आइइएक्सबाट खरिद गर्नुपर्छ । तर, पुस १६ गतेसम्म मात्रैको अनुमति आएपछि हिउँदको विद्युत् आपूर्तिमा अनिश्चितता देखिएको प्रवक्ता ढकालले बताए ।
नेपालले बर्खामा भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गरे पनि हिउँदमा आयात गर्नुपर्छ । नेपालमा अधिकांश नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजना हुँदा बर्खामा जडित क्षमताबराबर नै विद्युत् उत्पादन हुन्छ, जुन वेला स्वदेशी माग धानेर निर्यात गर्नसम्म पुग्छ । तर, हिउँदमा खोलामा पानी कम हुँदा विद्युत् उत्पादन कम हुन्छ, यस्तो वेला स्वदेशी माग धान्न भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्छ । अहिले नेपालमा विद्युत्को जडित क्षमता ३८ सय मेगावाटभन्दा माथि छ । अधिकतम माग भने २२ सय मेगावाट हाराहारी छ । तर, हिउँदमा विद्युत्को उत्पादन न्यूनतम एक हजार मेगावाटसम्म झर्छ । त्यो वेला स्वदेशी माग धान्न भारतबाटै विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सामान्यतः पुसदेखि जेठसम्म विद्युत् आयात गर्नुपर्छ ।
अहिले प्राधिकरणले भारतमा विद्युत् निर्यात गरे पनि आगामी मंसिरको अन्तिम वा पुस पहिलो साताबाट भारतबाटै आयात गर्नुपर्छ । गत वर्ष पुस ६ गतेबाट विद्युत् आयात गर्नुपरेको थियो । तर, यसपालि भारतको एक्सचेन्जबाट विद्युत् आयात गर्न पाउने अनुमतिको म्याद भने पुस १६ गतेसम्म मात्रै छ । जबकि, त्यसपछिको समयमा नेपाललाई विद्युत् आयात धेरै गर्नुपर्छ ।
प्राधिकरणका अनुसार ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट ६ सय मेगावाट, बिहारबाट तीन सय मेगावाट, मैनिया–सम्पतिया अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट ५० मेगावाट र टनकपुर–महेन्द्रनगरबाट ५४ मेगावाट गरी कुल १,०५४ मेगावाटसम्म विद्युत् एक्सचेन्ज मार्केटमा बिड गरेर खरिद गर्न पाउने गरी स्वीकृति आएको छ ।
भारतले गत वर्ष २० नोभेम्बरदेखि १५ मार्च (४ मंसिर– २ चैत)सम्म ६ सय ५० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो । तर, त्यसवेला पिक आवरमा विद्युत् आयात गर्न नपाउने सर्त थियो । १६ मार्चदेखि ३० जुन (३ चैतदेखि १६ असार)सम्मका लागि भने बिहान ६ देखि साँझ ६ बजेसम्म (दैनिक १२ घण्टा) मात्रै ६ सय ५४ मेगावाट विद्युत् आयात गर्न स्वीकृत दिएको थियो । पछि विभिन्न पहलपछि राति ११ देखि बिहान चार बजेसम्म विद्युत् आयात गर्न पाउने सुविधा थप गरिएको थियो । यसपालि पनि त्यसैगरी स्वीकृति आउने आसमा प्राधिकरण छ । भारतले २४ घण्टा नै विद्युत् आयात गर्न नदिएको अवस्थामा विद्युत् कटौतीसम्म गर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
यसपालि कुलेखानी ड्याममा पानी भण्डारण पनि न्यून छ । कुलेखानी ड्यामको पानी प्रयोग गरेर निर्बाध एक सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, यसपालि ड्याममा पानी भण्डारण कम हुँदा त्यसबाट हुने उत्पादन पनि प्रभावित हुने देखिन्छ । यो वर्ष अर्धजलाशययुक्त आयोजनालाई नै बढी प्रभावकारी बनाइने प्रवक्ता ढकालले बताए ।
१७ पुसपछिको अवस्थामा विद्युत् आयात गर्न प्राधिकरणसँग पिटिसी इन्डियासँगको सम्झौता अर्काे विकल्प छ ।
प्रतियुनिट ६.९५ भारुमा एक सय ८० मेगावाट विद्युत् जनवरीदेखि मेसम्म खरिद गर्ने गरी पिटिसी इन्डिया सम्झौता गरिएको छ । यद्यपि, त्यसलाई पनि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले स्वीकृति गर्न बाँकी छ । त्यसमाथि महँगो दरमा सम्झौता गरिएको आरोप लागेको छ ।
यही अवस्थालाई लक्षित गर्दै पिटिसी इन्डियासँग एक सय ८० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता गरेको प्रवक्ता ढकालले बताए ।
कसरी होला ब्यवस्थापन ?
भारतको IEX बाट पुस १६ गतेपछि पर्याप्त विद्युत् आयातको अनुमति प्राप्त नभएको खण्डमा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हिउँदको चरम माग (पिक डिमान्ड) धान्न सीमित विकल्प र कठोर निर्णयहरू मार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राथमिक विकल्पको रूपमा, प्राधिकरणले पिटिसी इन्डिया (PTC India) सँग गरिएको सम्झौताको १८० मेगावाट विद्युत् (प्रतियुनिट ६.९५ भारुमा) जनवरीदेखि मे महिनासम्म निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गर्न उच्चस्तरीय पहल गर्नेछ। यो महँगो भए पनि, यसले कम्तीमा एक निश्चित परिमाणमा हुने आपूर्तिको ग्यारेन्टी दिन्छ, जसले IEX को अनिश्चिततालाई केही हदसम्म कम गर्न मद्दत गर्छ।
त्यसका अतिरिक्त, आन्तरिक उत्पादनलाई अधिकतम बनाउन कुलेखानीजस्ता जलाशययुक्त आयोजना को पानीलाई निकै मितव्ययी ढङ्गले प्रयोग गरिनेछ, विशेषगरी ‘पिक आवर’ को माग धान्नका लागि। यद्यपि, यस वर्ष कुलेखानी ड्याममा भण्डारण न्यून रहेकाले यसको योगदान सीमित हुन सक्छ।
