नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र हालका सूचकका आधारमा सबल र सुधारोन्मुख देखिए पनि यसको दिगोपनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार विदेशी विनिमय सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति र चालु खातामा देखिएको सुधार उत्साहजनक भए तापनि ती उपलब्धिहरू मुख्यतया विप्रेषण आप्रवाहमा निर्भर भएकाले दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित मान्न सकिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बढ्दो भूराजनीतिक तनाव, श्रम बजारमा सम्भावित उतारचढाव तथा गन्तव्य मुलुकहरूको आर्थिक नीतिमा हुन सक्ने परिवर्तनले विप्रेषण प्रवाहमा असर पार्न सक्ने जोखिम औँल्याउँदै बैंकले बाह्य क्षेत्रको मजबुतीलाई संरचनागत रूपमा बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता जोड दिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले पहिलो पटक अर्धवार्षिक रूपमा समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदन प्रकाशन सुरु गरेको हो। यस प्रतिवेदनले मौद्रिक नीति वक्तव्यको परम्परागत ढाँचाभन्दा फरक रूपमा समग्र अर्थतन्त्रको बहुआयामिक विश्लेषण प्रस्तुत गरेको छ। प्रतिवेदनमा बाह्य क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, राजकोषीय अवस्था, मूल्य स्थिरता, उत्पादन संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसम्मका पक्ष समेटिएका छन्। बैंकका अनुसार यस्तो विश्लेषणले नीति निर्माणलाई तथ्यपरक र सन्तुलित बनाउन सहयोग पु¥याउनेछ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालको व्यापार घाटा अझै पनि उच्च स्तरमै छ। हाल व्यापार घाटा ९ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसले अर्थतन्त्रको संरचनागत कमजोरी उजागर गर्छ। निर्यातको तुलनामा आयात अत्यधिक भएको अवस्था दीर्घकालीन रूपमा दबाबपूर्ण मानिन्छ। निर्यात वृद्धिमा केही सुधार देखिए पनि त्यो मुख्यतया वनस्पति तेल जस्ता सीमित वस्तुमा केन्द्रित रहेकाले विविधीकरणको अभाव देखिएको छ। वनस्पति तेल निर्यातमा निर्भरता उच्च रहनु जोखिमपूर्ण भएको बैंकको निष्कर्ष छ, किनकि कच्चा पदार्थ आयातित हुने र मूल्य शृंखलामा बाह्य निर्भरता रहने हुँदा विश्व बजारमा मूल्य उतारचढावले निर्यात आयमा ठूलो असर पार्न सक्छ।
चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति ५ खर्ब रुपैयाँ बचतमा रहेको छ। त्यस्तै विदेशी विनिमय सञ्चिति ३२ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन आयात धान्न पर्याप्त मानिन्छ। यी सूचकले बाह्य स्थायित्वमा सुधार देखाए पनि यसको मूल आधार विप्रेषण आप्रवाह नै रहेको बैंकले स्पष्ट पारेको छ। श्रम गन्तव्य मुलुकहरूको आर्थिक अवस्था, रोजगारीको अवसर, श्रम नीतिमा परिवर्तन तथा भूराजनीतिक अस्थिरताले विप्रेषणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले उत्पादन, पर्यटन, सेवा निर्यात तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत वैकल्पिक विदेशी मुद्रा स्रोत विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ।
नेपालले अवलम्बन गरेको स्थिर विनिमय दर व्यवस्थाले भारतीय मुद्रासँग स्थायित्व कायम राख्दै भारतसँगको व्यापार र लगानी प्रवाहलाई सहज बनाएको छ। भारत नेपालको प्रमुख व्यापार साझेदार भएकाले स्थिर विनिमय दरले मूल्य स्थिरता र सीमापार कारोबारमा पूर्वानुमेयता दिएको छ। तर अन्य प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रासँगको विनिमय दरमा अस्थिरता देखिएको छ र अवमूल्यनको दबाब कायम रहेको बैंकको विश्लेषण छ। अमेरिकी डलर लगायत विश्व मुद्रामा भएको उतारचढावले आयात लागत, ऋण सेवा दायित्व र मूल्य स्तरमा असर पार्ने सम्भावना रहन्छ।
वित्तीय क्षेत्रको कार्यसम्पादन मिश्रित अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। कोभिड–१९ महामारीपछि प्रमुख वित्तीय सूचकमा क्रमशः सुधार देखिएको छ। तर निष्क्रिय कर्जा अनुपात पछिल्ला दुई वर्षयता बढ्दै गएको छ, जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वासलातमा दबाब सिर्जना गरेको छ। पूँजी पर्याप्तता अनुपात नियामकीय सीमाभन्दा माथि रहेको र तरल सम्पत्ति पर्याप्त रहेकाले समग्र वित्तीय स्थायित्व सन्तोषजनक देखिए पनि जोखिम व्यवस्थापनमा सतर्कता आवश्यक रहेको बैंकको भनाइ छ।
राजस्व परिचालन महामारीपूर्वको स्तरमा पूर्ण रूपमा फर्कन सकेको छैन। पूँजीगत खर्च न्यून रहनु र खर्चमा उच्च मौसमीपन देखिनु राजकोषीय व्यवस्थापनको प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ। वर्षको अन्त्यतिर मात्र पूँजीगत खर्च बढ्ने प्रवृत्तिले आर्थिक गतिविधिमा असन्तुलन ल्याउने र विकास परियोजनाको प्रभावकारिता घटाउने जोखिम हुन्छ। निरन्तरको ऋणात्मक वित्तीय सन्तुलन तथा बाह्य अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमा आएको क्रमिक गिरावटले वित्तीय आवश्यकता थप फराकिलो बनाएको छ।
आन्तरिक ऋण परिचालनमा केन्द्रीकरण देखिनु अर्को चुनौतीका रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सीमित संस्थागत लगानीकर्तामै सरकारी ऋण निर्भर हुँदा बजारमा तरलताको वितरण असन्तुलित हुन सक्छ। यद्यपि कुल सार्वजनिक ऋणको स्तर अझै क्षेत्रीय औसतभन्दा तल र ऋण दिगोपनको जोखिम सीमाभन्दा धेरै तल रहेको बैंकको आकलन छ। यसले उत्पादकत्व र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लक्षित खर्च विस्तार गर्न नेपाल सरकारसँग अझै वित्तीय स्पेस बाँकी रहेको संकेत गर्छ।
विश्व अर्थतन्त्रको परिदृश्यबारे प्रतिवेदनले उल्लेख गर्दै उच्च भूराजनीतिक र व्यापारिक तनावबीच पनि समग्रमा विश्व अर्थतन्त्र उत्थानशील रहेको जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ‘वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक, जनवरी २०२६’ अद्यावधिक अनुसार सन् २०२४ र २०२५ मा विश्वव्यापी मुद्रास्फीति नरम रहने र आर्थिक वृद्धि स्थिर रहने अपेक्षा गरिएको छ। विश्व उत्पादन वृद्धि करिब ३.३ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ३.८ प्रतिशत हाराहारी रहने अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ। विकसित तथा उदीयमान अर्थतन्त्रका केन्द्रीय बैंकहरूले नीतिगत दर कटौतीमार्फत मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन थालेकाले विश्वव्यापी मागमा क्रमिक सुधार आउने संकेत देखिएको छ।
नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्रतर्फ हेर्दा आर्थिक वृद्धि मध्यम दरमा रहेको छ। एक दशकमा चार ठूला झट्का—२०१५ को महाभूकम्प, २०१५ को राजनीतिक पुनर्संरचना, कोभिड–१९ महामारी र हालैको जेनजी आन्दोलन—ले अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पारेका छन्। यी घटनापछि अर्थतन्त्र क्रमशः पुनरुत्थानतर्फ उन्मुख भए पनि दीर्घकालीन संरचनागत सुधारको आवश्यकता अझै टड्कारो छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनको संरचना परिवर्तन हुँदै सेवा क्षेत्रको हिस्सा बढेको छ भने कृषि र उद्योग क्षेत्रको योगदान सापेक्ष रूपमा खुम्चिएको छ।
नेपालमा कुल माग मुख्यतया उपभोगद्वारा निर्देशित रहेको छ। विप्रेषणबाट प्राप्त आयले निजी उपभोग बढाएको छ, जसलाई निजी लगानी र सरकारी खर्चले पछ्याएका छन्। तर लगानीको दर अपेक्षाकृत कमजोर रहँदा उत्पादन क्षमता विस्तारमा चुनौती देखिएको छ। दिगो वृद्धिका लागि पूँजी निर्माण र उत्पादक क्षेत्रमा लगानी विस्तार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।
मुद्रास्फीति पछिल्ला दशकहरूमा तुलनात्मक रूपमा स्थिर रहेको छ। खाद्य मुद्रास्फीति गैरखाद्यको तुलनामा बढी उतारचढावपूर्ण हुने प्रवृत्ति देखिएको छ। उपभोक्ता मूल्य सूचकांकको बास्केटमा खाद्य तथा पेय पदार्थको हिस्सा क्रमशः घट्दै गएको छ, जसले मुद्रास्फीतिको संरचनामा परिवर्तन संकेत गर्छ। स्थिर विनिमय दर र भारतसँगको उच्च व्यापारिक सम्बन्धका कारण नेपालको मुद्रास्फीति भारतीय मुद्रास्फीतिसँग तालमेल राख्ने गरेको विश्लेषण गरिएको छ।
मौद्रिक क्षेत्र मिश्रित अवस्थामा छ। तरलता पर्याप्त भए पनि कर्जा प्रवाह अपेक्षाकृत सुस्त रहेको छ। विस्तृत मुद्रा प्रदाय र निक्षेप जीडीपीभन्दा माथि पुगेका छन् भने कर्जा जीडीपीको नजिक पुगेको छ। अल्पकालीन ब्याजदर २०२३ मध्यदेखि घट्दै नीतिगत करिडोरको तल्लो सीमातर्फ स्थिर भएको छ। कर्जाको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमै न्यून स्तरमा रहेको छ। स्थायी निक्षेप सुविधा लगायत उपकरणमार्फत प्रभावकारी तरलता प्रशोचन गरिएकाले निक्षेपको ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल झर्न नदिइएको उल्लेख छ।
आव २०२५÷२६ को पहिलो त्रैमासमा जेनजी आन्दोलनका कारण राजनीतिक तथा सामाजिक अशान्ति देखिए पनि समग्र आर्थिक परिदृश्य स्थिर रहेको बैंकको निष्कर्ष छ। चालु वर्षमा उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धि दुवै करिब ४ प्रतिशत हाराहारी रहने अनुमान गरिएको छ। चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहने प्रक्षेपण छ, जसले बाह्य क्षेत्र स्थिर राख्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उच्च विप्रेषण आप्रवाहका कारण तरलता बढ्ने र मुद्रा प्रदाय वार्षिक लक्ष्यअनुरूप विस्तार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यद्यपि कर्जा वृद्धिको गति वित्तीय क्षेत्रको कार्यसम्पादन, सार्वजनिक खर्च विस्तार र चुनावपछिको राजनीतिक स्थायित्वमा निर्भर रहने उल्लेख गरिएको छ। स्थिर सरकार गठन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भएमा समग्र लगानी सुधार हुने अपेक्षा केन्द्रीय बैंकले गरेको छ।
समग्रमा प्रतिवेदनले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख मार्गमा रहे पनि संरचनागत चुनौती कायमै रहेको औँल्याएको छ। विप्रेषणमा निर्भरता घटाउँदै उत्पादन र निर्यात विविधीकरण, पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि, वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण र दीर्घकालीन राजकोषीय अनुशासन कायम राख्न सके मात्र हालको सुधार दिगो हुने निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ। नेपालको मौद्रिक तथा विनिमय नीति तर्जुमा गर्ने कानुनी जिम्मेवारीअनुसार केन्द्रीय बैंकले मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम राख्न विभिन्न उपकरण प्रयोग गरिरहेकाले आगामी दिनमा नीतिगत समायोजनमार्फत आर्थिक स्थायित्व र दिगो विकासलाई सुदृढ बनाइने अपेक्षा गरिएको छ।
