चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशका विभिन्न प्रदेशको आर्थिक अवस्था असमान रूपमा अघि बढ्ने प्रारम्भिक संकेत देखिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक लेखा अनुमान अनुसार बागमती र गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा उल्लेखनीय रूपमा उच्च रहने देखिएको छ भने मधेस प्रदेशको वृद्धिदर सबैभन्दा कमजोर रहने अनुमान गरिएको छ।
कार्यालयका अनुसार चालु आवमा राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को वार्षिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ। यस सन्दर्भमा बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा बढी ५.४० प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ भने गण्डकी प्रदेशको ५.०१ प्रतिशत रहनेछ। यी दुवै प्रदेशले राष्ट्रिय औसतलाई पार गर्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्।
अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा मधेस प्रदेशको अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ। चालु आवमा मधेसको आर्थिक वृद्धिदर १.३१ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरिएको छ, जुन सबैभन्दा न्यून हो। त्यसैगरी कोशी प्रदेशको ३.१३ प्रतिशत, लुम्बिनीको २.८७ प्रतिशत, कर्णालीको २.९४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमको ३.२८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने अपेक्षा गरिएको छ।
गत आर्थिक वर्षसँग तुलना गर्दा केही प्रदेशमा सुधार देखिए पनि केहीमा गिरावट आएको छ। कोशी, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले गत वर्षको तुलनामा वृद्धिदर सुधार गरेका छन्। उदाहरणका लागि, कोशी प्रदेशको वृद्धिदर २.७२ प्रतिशतबाट बढेर ३.१३ प्रतिशत पुगेको छ भने गण्डकीको ४.९२ प्रतिशतबाट ५.०१ प्रतिशत पुगेको छ। बागमती प्रदेशले पनि ५.२९ प्रतिशतबाट ५.४० प्रतिशतमा सुधार गरेको छ।
तर मधेस, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा भने गिरावट देखिएको छ। मधेसको वृद्धिदर ४.४३ प्रतिशतबाट घटेर १.३१ प्रतिशतमा झरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको ४.२७ प्रतिशतबाट घटेर २.८७ प्रतिशत पुगेको छ भने कर्णाली प्रदेशको वृद्धिदर ५.२५ प्रतिशतबाट घटेर २.९४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
अर्थतन्त्रको आकारका हिसाबले बागमती प्रदेशको वर्चस्व कायमै रहेको छ। चालु आवमा देशको कुल अर्थतन्त्र ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जसमा बागमती प्रदेशको मात्रै २४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ (३६.७ प्रतिशत) योगदान रहनेछ। कोशी प्रदेशले १५.८ प्रतिशत, लुम्बिनीले १४.२ प्रतिशत, मधेसले १३.१ प्रतिशत, गण्डकीले ९ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमले ७ प्रतिशत र कर्णालीले ४.२ प्रतिशत योगदान दिने अनुमान गरिएको छ।
आर्थिक गतिविधिको संरचना हेर्दा बागमती बाहेक अन्य सबै प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा ठूलो रहेको छ। बागमती प्रदेशमा भने थोक तथा खुद्रा व्यापार प्रमुख योगदानकर्ता बनेको छ। कोशी र मधेसमा पनि व्यापार क्षेत्र दोस्रो स्थानमा छ भने गण्डकी र कर्णालीमा सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहेको छ।
क्षेत्रगत वृद्धिदरमा भने विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्रले सबैभन्दा ठूलो फड्को मार्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय स्तरमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर २९३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। अधिकांश प्रदेशमा पनि यही क्षेत्रले उच्च वृद्धि गर्नेछ। कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भने वित्तीय तथा बीमा सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर उच्च रहने अपेक्षा गरिएको छ।
कतिपय क्षेत्रहरूमा भने नकारात्मक वृद्धि देखिने अनुमान गरिएको छ। मधेस प्रदेशमा कृषि क्षेत्र, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक रहनेछ।
प्रतिव्यक्ति आयतर्फ पनि प्रदेशबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ। राष्ट्रिय औसत प्रतिव्यक्ति आय १,५१३ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ। बागमती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि रहँदै २,६४४ डलर प्रतिव्यक्ति आय पुग्नेछ। त्यसपछि गण्डकी (१,६५१ डलर), कोशी (१,४१० डलर), लुम्बिनी (१,२०८ डलर), सुदूरपश्चिम (१,१७० डलर) र कर्णाली (१,१०८ डलर) रहेका छन्। मधेस प्रदेश भने सबैभन्दा पछाडि रहँदै ९३४ डलरमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ।
समग्रमा हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशगत विकासमा असमानता झन् प्रष्ट देखिएको छ। बागमती र गण्डकीले तीव्र आर्थिक विस्तारको नेतृत्व गर्ने भए पनि मधेससहित केही प्रदेशहरूमा सुस्त वृद्धि र गिरावटले सन्तुलित विकासमा चुनौती थप्ने संकेत देखिएको छ।
