सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूँजी बजार सुधारका विभिन्न घोषणा गरे पनि करसम्बन्धी व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई निराश बनाएको प्रतिक्रिया आएको छ। पूँजी बजारका जानकार तथा लगानीकर्ताहरूले बजेट भाषणमा सकारात्मक प्रतिबद्धता देखिए पनि आर्थिक विधेयकमार्फत ल्याइएका केही व्यवस्थाले बजारमा नकारात्मक सन्देश दिएको बताएका छन्।
सबैभन्दा बढी विवाद पूँजीगत लाभकरको दर बढाउने निर्णयलाई लिएर भएको छ। आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत अल्पकालीन लगानीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत तथा दीर्घकालीन लगानीमा ५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत पुर्याइएको छ। यसले दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा थप भार थपेको भन्दै लगानीकर्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
विशेषगरी विगत केही वर्षदेखि दोस्रो बजारमा मूल्य घट्दै जाँदा ठूलो संख्यामा लगानीकर्ता घाटामा रहेको अवस्थामा कर वृद्धि गर्नु उपयुक्त नभएको तर्क गरिएको छ। करको दर बढाउनु भन्दा बजारमा लगानीकर्तालाई नाफा कमाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। कर बढाएर राजस्व बढ्ने सरकारी अपेक्षा व्यवहारमा सफल नहुन सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ।
बजेट भाषणमा भने पूँजी बजारलाई लगानीमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता दोहोरिएको छ। अर्थमन्त्रीले धितोपत्र बिक्रीबाट प्राप्त हुने पूँजीगत लाभकर अन्तिम कर हुने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गरेका छन्। यद्यपि, पूँजी बजारका जानकारहरूका अनुसार यो नयाँ व्यवस्था होइन। आयकर ऐन लागू भएदेखि नै धितोपत्र कारोबारबाट उठाइने पूँजीगत लाभकर अन्तिम करको रूपमा मान्यता प्राप्त थियो। केही वर्षअघि उक्त व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने प्रयास भए पनि लगानीकर्ताको विरोधपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको स्मरण गराइएको छ।
अर्थमन्त्रीले यसपटक बजेट भाषणमार्फत पूँजीगत लाभकर अन्तिम करकै रूपमा स्पष्ट उल्लेख गरेकाले लगानीकर्तामा रहेको अन्योल हटाउन मद्दत पुगेको विश्लेषण गरिएको छ। यसले ठूलो रकम नाफा गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई पनि कानुनी स्पष्टता दिएको मानिएको छ।
बजेटमा नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली विकास तथा लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढीकरणका कार्यक्रम समेटिएका छन्। साथै, सेयर कर्नरिङ, इनसाइडर ट्रेडिङ लगायतका विकृतिविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने तथा नेपाली सूचीकृत कम्पनीलाई विदेशी सेयर बजारमा सूचीकृत गराउने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ। यी विषयलाई सकारात्मक पक्षका रूपमा हेरिएको छ।
यद्यपि, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा लगानीको अवसर दिने विषयमा भने बजेटले पुनः आश्वासनमै सीमित भएको आलोचना भएको छ। बजेट भाषणमा विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता र पूँजीगत लाभकरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरिने उल्लेख भए पनि आर्थिक विधेयकमा त्यससम्बन्धी कुनै ठोस व्यवस्था समावेश गरिएको छैन।
विगत दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि हरेक सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको पूँजी बजारमा सहभागी गराउने घोषणा गर्दै आएको भए पनि कार्यान्वयनको स्पष्ट आधार तयार हुन सकेको छैन। हाल पनि गैरआवासीय नेपालीले पूँजी बजारबाट कमाएको नाफामा २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने लगानी प्रक्रिया, लगानी गर्न पाइने साधन तथा रकम फिर्ता लैजाने विधि स्पष्ट छैन।
यसैबीच सरकारले नेपाल टेलिकम र विशाल बजार कम्पनीको थप सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने घोषणा गरेको छ। यो निर्णयले ती कम्पनीका विद्यमान लगानीकर्तामा चिन्ता थपेको बताइएको छ। बजारमा पहिले नै आपूर्ति धेरै रहेको अवस्थामा थप सेयर बिक्री हुँदा मूल्यमा दबाब पर्ने र अहिलेका लगानीकर्ता प्रत्यक्ष प्रभावित हुने तर्क गरिएको छ।
नेपाल टेलिकममा सरकारको करिब ९२ प्रतिशत तथा विशाल बजार कम्पनीमा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व रहेको छ। यस्ता कम्पनीको थप सेयर खुला बजारमा ल्याउनु भन्दा संस्थागत लगानीकर्तालाई बिक्री गर्ने विकल्प उचित हुने धारणा व्यक्त गरिएको छ। बजार माग र आपूर्तिको सिद्धान्तअनुसार अत्यधिक आपूर्तिले मूल्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
बजेटमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनःसंरचना अघि बढाउने तथा इन्ट्रा–डे, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ्स कारोबार क्रमिक रूपमा सुरु गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ। तर, यी नयाँ उपकरणका लागि आवश्यक करसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नगरिएकाले कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको छ।
विशेषगरी इन्ट्रा–डे कारोबारमा लाग्ने करको दर कति हुने भन्ने विषयमा कुनै उल्लेख छैन। कर संरचना स्पष्ट नभएसम्म यस्ता कारोबार प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न कठिन हुने जानकारहरूको भनाइ छ। साथै, यस्ता कारोबारहरू साना लगानीकर्ताका लागि उच्च जोखिमयुक्त हुन सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
नेप्से पुनःसंरचनाको विषय पनि लामो समयदेखि चर्चामा रहेकाले केवल घोषणा मात्र पर्याप्त नहुने बताइएको छ। विगतमा विभिन्न समिति गठन गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था रहेको छ। त्यसैले निश्चित समयसीमा तोकेर सुधार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
लगानीकर्ताहरूले सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) तथा संस्थागत लगानीकर्तालाई थप प्रोत्साहन गर्ने नीति अपेक्षा गरेका थिए। सर्वसाधारणलाई म्युचुअल फन्डमा आकर्षित गर्न निश्चित रकमसम्म कर छुट दिने तथा पूँजी बजारमा लगानी गर्ने संस्थागत लगानीकर्ताको आयकर दर घटाउने सुझाव पनि अघि सारिएको थियो। तर बजेटले यस्ता विषय समेट्न सकेन।
त्यसैगरी प्रि–आईपीओ वितरणमा देखिएका विकृति, दोस्रो बजारमा लगातार बढिरहेको आईपीओको चाप तथा संस्थापक लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गरेपछि कमजोर बनेका कम्पनीहरूको समस्या समाधानबारे पनि बजेट मौन रहेको टिप्पणी गरिएको छ। यस्ता संरचनात्मक समस्याको समाधान नीतिगत तहबाटै हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।
सबै पक्ष नकारात्मक नभएको लगानीकर्ताहरूको निष्कर्ष छ। देशमा हाल ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून रहेको, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको तथा नियामक निकायमा सक्षम नेतृत्व आएमा पूँजी बजार पुनः सुधारको दिशामा जान सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार बजेटले केही सकारात्मक संकेत दिएको भए पनि कर वृद्धि र आपूर्ति बढाउने निर्णयले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको छ। त्यसैले सरकारले पूँजी बजारको वास्तविक अवस्थालाई ध्यानमा राखी नीतिहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। लगानीकर्ताले धैर्य, अध्ययन र उचित रणनीतिसहित अघि बढेमा नेपाली पूँजी बजारमा अझै पनि अवसरहरूको कमी नरहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
