अर्थतन्त्रमा सुस्तता कायम रहेका बेला आन्तरिक राजस्व विभागले पूर्ण लेखापरीक्षण (फुल अडिट) सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन थालेपछि निजी क्षेत्र र सरकारबीच नयाँ बहस सुरु भएको छ। विभागले मातहतका कर कार्यालयलाई लामो समयदेखि रोकिएका अडिट फाइल टुंग्याउन र आवश्यक नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएसँगै व्यवसायीहरूले यसलाई कर प्रशासनको दबाब बढाउने कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उता सरकारी पक्ष भने यसलाई नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया र राजस्व व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भएको बताइरहेको छ।
स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा कर प्रशासनलाई थप सक्रिय बनाउन निर्देशन दिएपछि विभागले पुराना फाइलहरूको समीक्षा र आवश्यक पूर्ण लेखापरीक्षणलाई प्राथमिकता दिएको हो । सरकारको तर्क छ कि कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन, स्वघोषणाका आधारमा बुझाइएको करको सत्यता परीक्षण गर्न तथा राज्यको राजस्व सुरक्षित गर्न निश्चित मापदण्डअनुसार अडिट आवश्यक हुन्छ ।
तर व्यवसायीहरूको दृष्टिकोण फरक छ। उनीहरूका अनुसार फुल अडिटको नाममा कर कार्यालयबाट अनावश्यक कागजी प्रक्रिया, पटक–पटक स्पष्टीकरण माग्ने, साना प्राविधिक त्रुटिलाई ठूलो विषय बनाउने तथा लामो समयसम्म फाइल रोक्ने प्रवृत्ति दोहोरिन सक्ने चिन्ता बढेको छ । केही व्यवसायीले अडिट प्रक्रियामा पारदर्शिता अभाव हुँदा इमान्दार करदातासमेत अनावश्यक तनावमा पर्ने गरेको गुनासो गरेका छन्।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले व्यवसाय विस्तार र लगानी प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने बेला कर प्रशासनलाई थप कडाइका साथ परिचालन गरिएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार उद्योग–व्यवसाय अहिले कमजोर माग, बैंकिङ क्षेत्रको चुनौती र बजारमा देखिएको सुस्तताबाट प्रभावित छन्। यस्तो अवस्थामा कर प्रशासनबाट थप दबाब सिर्जना हुँदा लगानीकर्ताको मनोबल झन् कमजोर हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यसअघि पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जोखिमका आधारमा मात्रै पूर्ण लेखापरीक्षण गर्ने अवधारणा अघि सारेका थिए । करदाताको जोखिम मूल्यांकन गरेर आवश्यक परेका कम्पनीमा मात्र विस्तृत अडिट गर्ने तथा डिजिटल प्रणालीमार्फत फेसलेस अडिट लागू गर्ने योजनामा काम भएको बताइन्छ । त्यसबेला अनलाइनमार्फत कागजात पेश गर्ने, विश्लेषण गर्ने र आवश्यक भुक्तानीसमेत डिजिटल माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो, जसबाट प्रत्यक्ष सम्पर्क घटाएर सम्भावित अनियमितता कम गर्न सकिने विश्वास गरिएको थियो ।
हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने ठूला करदाताको निश्चित अवधिमा पूर्ण लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि व्यवसायीहरूका अनुसार पछिल्लो समय मध्यमस्तरीय व्यवसाय पनि विस्तृत परीक्षणको दायरामा पर्ने सम्भावना बढेको छ, जसले प्रशासनिक भार थप्न सक्छ ।
कर विज्ञहरू भने प्रभावकारी कर प्रशासनका लागि अडिट आवश्यक भए पनि यसको कार्यान्वयन पारदर्शी, जोखिममा आधारित र प्रविधिमैत्री हुनुपर्ने बताउँछन ्। उनीहरूका अनुसार सबै करदातालाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्नुभन्दा कर चुहावटको सम्भावना बढी भएका क्षेत्र पहिचान गरी वैज्ञानिक प्रणालीबाट लेखापरीक्षण गर्दा राजस्व पनि बढ्ने र इमान्दार करदाताले अनावश्यक झन्झट पनि व्यहोर्नु नपर्ने हुन्छ।
सरकारले राजस्व संकलन बढाउने लक्ष्य राखेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले भने व्यवसायमैत्री वातावरण, स्थिर कर नीति र कर प्रशासनमा सुधारको माग दोहोर्याइरहेको छ। व्यवसायीहरूको भनाइमा कर संकलन र आर्थिक गतिविधि एकअर्काका पूरक भएकाले लगानीको वातावरण बलियो नभएसम्म राजस्वमा पनि अपेक्षित सुधार आउन कठिन हुन्छ।
अहिलेको बहसले कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने, राजस्व चुहावट रोक्ने र व्यवसायीमैत्री वातावरण कायम गर्नेबीच सन्तुलन कायम गर्नु सरकारका लागि मुख्य चुनौती बनेको देखिन्छ। पारदर्शी मापदण्ड, डिजिटल प्रणालीको विस्तार र उत्तरदायी कर प्रशासनमार्फत मात्रै राज्यको राजस्व लक्ष्य र निजी क्षेत्रको विश्वास दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउन सकिने धारणा सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन्।
