बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा तयार पारेसँगै निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरुलाई जागिर छाड्नुपर्ने चिन्ता थपिएको छ । विधेयकको मस्यौदामा अनिवार्य अवकाश योजना (सिआरएस) र स्वैच्छिक अवकाश योजना (भिआरएस)सम्बन्धी व्यवस्था छ । यी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए प्रशासनिक संरचनामा व्यापक फेरबदल हुनेछ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको यो मस्यौदाअनुसार निजामती सेवाका कम्तीमा करिब साढे १५ हजार निजामती कर्मचारीले एकैपटक अवकाश पाउने अवस्था आउनेछ, जसले कर्मचारीवृत्तमा तरंग नै ल्याएको छ । सरकारले तयारी गरेको यो विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर पुगेका र ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले नयाँ निजामती विधेयक ल्याउने तयारी गरेसँगै पछिल्लो तीन महिनामा निजामती सेवाबाट कर्मचारीको संख्या बढेको छ । राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठनयता ६ जना सहसचिव, १७ जना उपसचिवसहित कुल ५८४ कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् ।
राष्ट्रिय किताबखानाका निर्देशक सुदन ख्वाखली श्रेष्ठका अनुसार, असार महिना लागेसँगै राजीनामा दिने क्रम अझ तीव्र भएको छ । असार १ देखि १५ गतेसम्म मात्रै १३५ जना कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ । राजीनामा दिनेमा मन्त्रालयका सहसचिवदेखि विभागका उपमहानिर्देशकसम्म रहेको बुझिएको छ । कर्मचारी वृत्तमा सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ निजामती सेवा ऐनप्रति चासो र चिन्ता बढेको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरमध्ये जुन पहिले पूरा हुन्छ, त्यसकै आधारमा अवकाश दिने व्यवस्था आउन सक्ने चर्चा छ । हाल भने ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था छ । यही सम्भावित व्यवस्थाका कारण ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारी विशेष रूपमा प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । कर्मचारीहरूको बुझाइमा नयाँ ऐन लागू भएपछि पेन्सन गणनामा अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधि मात्र गणना हुन सक्ने भएकाले अवकाशपछिको सुविधा घट्न सक्छ । यही आशंकाले धेरै कर्मचारी ऐन लागू हुनुअघि नै राजीनामा रोजिरहेको आँकलन गरिएको छ ।
राजीनामा दिएका एक अधिकारीका अनुसार अहिले राजीनामा दिए सेवा अवधिअनुसारको पूर्ण पेन्सन सुविधा पाइने भए पनि नयाँ व्यवस्था लागू भए करिब १४ प्रतिशतसम्म आर्थिक नोक्सानी हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ । साउनदेखि बढेको तलबका आधारमा पेन्सन गणना हुने भएकाले केही कर्मचारीले साउनपछि मात्र राजीनामा दिने मनस्थितिमा रहेको बुझिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षभर करिब ७०० कर्मचारीले राजीनामा दिएको तथ्यांक रहे पनि चालु वर्षमा सरकार गठन भएको तीन महिनामै ५८४ जनाले सेवा छाडिसकेका छन् । नयाँ निजामती सेवा ऐनको अन्तिम रूप सार्वजनिक नभएसम्म राजीनामा दिने क्रम अझ बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले गृहकार्य गरिरहेको सिआरएस र भिआरएसको योजना कार्यान्वयनमा आए एकैपटक अर्बौँको व्ययभार राज्यकोषमा पर्ने देखिन्छ । तर, अवकाश योजनासँगै पेन्सनमा भने कैँची लगाउने योजना छ । अनिवार्य अवकाश दिँदा ३० वर्षसम्मको मात्र पेन्सन दिने विषय विधेयकको मस्यौदामा छ । हाल सेवा गरेको वर्षको आधारमा त्यति नै हिसाब गरेर कर्मचारीले पेन्सन पाउँछन् ।
एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा जाँदा राज्यलाई ४५ देखि ५० अर्ब रुपैयाँको दायित्वको भार थपिने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय किताबखानाका सूचना अधिकारी सुदन ख्वाखली श्रेष्ठका अनुसार, प्रारम्भिक रूपमा १३ हजार कर्मचारी अवकाशमा जाने अनुमान भए पनि यसमा न्यायाधीशसमेत पर्ने भएकाले अन्तिम लगत तयार हुन बाँकी छ । र, यो संख्या थपघट हुन सक्नेछ । अन्तिम लगत संकलन गर्दा यो ऐन लागू भएर अवकाशमा जाने कर्मचारी ११ देखि १२ हजारसम्म पर्ने बुझाइ छ । यसो हुँदा एउटा कर्मचारीको औसत अवकाशपछिको लागत १८ लाख मान्ने हो भने पनि करिब २४ अर्ब रुपैयाँको दायित्व सरकारलाई पर्ने देखिन्छ ।
यस्तो रकम अहिले गरिएको प्रारम्भिक अनुमानका आधारमा २५ अर्बको दायित्व सरकारलाई थपिनेछ । त्यस्तै, कर्मचारीको अवकाशपछि नयाँ भर्नासमेत तत्कालै गर्नुपर्ने भएका थप व्ययभार बढ्ने हुन्छ । अवकाशमा गएका कर्मचारीको ५० प्रतिशत मात्र नयाँ भर्ना गर्ने हो भने पनि अर्को २०–२५ अर्ब रुपैयाँको खर्च अनुमान गरिएको छ । यसरी, अवकाशमा जाने र नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीसहितको आधारमा सरकारलाई यो ऐन लागू हुँदा ४५ देखि ५० अर्ब रुपैयाँको दायित्व पर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्साल भने विधेयकको मस्यौदा तयार हुँदैमा आएको अनुमानित तथ्यांकको विषयमा आफूलाई जानकारी नहुने बताउँछन् । अवकाशमा जाने कर्मचारीका लागि लाग्ने लागतको जानकारी बजेट महाशाखाले राखेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले संघीय निजामती ऐनमा गरेको प्रस्ताव अनुसार ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था लागू भएको अवस्थामा निजामती प्रशासनले एकैपटक ठूलो जनशक्ति कटौतीको संकट निम्त्याउने र नयाँ नियुक्तिको चुनौती थपिने देखिन्छ । निजामती कर्मचारीमा लामो समय अनुभव संगालेका र तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाशमा पठाउँदा भोलिका दिनमा समस्या निम्तिन सक्ने पूर्वप्रशासकहरूको बुझाइ छ ।
यसअघि २०४९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा लागू गरिएको अनिवार्य अवकाश योजनाले पनि हजारौँ कर्मचारीलाई सेवाबाट बाहिर पुर्याएको थियो । त्यस बेला निजामती सेवा नियमावलीमा संशोधन गरी ५८ वर्ष उमेर र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीलाई सरकारी सेवाबाट अवकाश दिइएको थियो । त्यसताका तीन हजारभन्दा बढी कर्मचारी अवकाशमा परेका थिए । त्यसअघि अवकाश उमेर ६० वर्ष रहेको थियो । उक्त उमेरहदका कारण चार–पाँच जना सचिव नै करारमा ल्याउनुपरेको थियो । त्यति बेला केही सहसचिवलाई कामु बनाइएको थियो भने युवाहरू सचिव बनेका थिए ।
त्यतिबेलाको सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्षे उमेर हद लगाएर धेरै सिनियर कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा सचिव बन्ने मान्छे नपाएर करारमा नियुक्त गर्नुपरेको तीतो अनुभव यो सरकारले पनि बिर्सन नहुने अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यसैले, सबै पक्षको विस्तृत अध्ययन र हिसाब नगरी हचुवाका भरमा यस्तो निर्णय गर्नु राज्यका लागि आर्थिक र प्रशासनिक दुवै दृष्टिले लाभदायी हुन नसक्ने बताइन्छ ।
