नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति, वैदेशिक व्यापार आदि लगातार सुदृढ बन्दै गएका छन् । तर, आन्तरिक अर्थतन्त्र भने झनै खस्किँदै गएको पाइएको छ । मुद्रास्फीति, बैंक कर्जा, ब्याजदर, आन्तरिक उत्पादन, लगानी, रोजगारी, राजस्व संकलनजस्ता आन्तरिक सूचकहरु पछिल्लो ११ महिनामा उत्साहजनक देखिएका छैनन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्मको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार एकातिर रेमिट्यान्स, विदेशी विनिमय सञ्चिति र शोधानान्तर स्थिति इतिहासकै बलियो अवस्थामा पुगेका छन् । अर्कोतर्फ, बढ्दो महँगी, पुँजीगत खर्चमा कमी, व्यापार घाटामा फराकिलो अन्तर र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार सुस्त रहेको तथ्यांकले अर्थतन्त्रको अर्को पाटो उजागर गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार जेठ मसान्तसम्म नेपालमा २१ खर्ब २० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३८.२ प्रतिशतले बढी हो । अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स २९.६ प्रतिशत बढेर १४ अर्ब ५९ करोड डलर पुगेको छ ।
यस्तै, विदेशी विनिमय सञ्चिति ४०.३ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै ३३ खर्ब ५५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यो २४ अर्ब ६८ करोड बराबर रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । हालको सञ्चितिले करिब १९.१ महिनासम्म वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने क्षमता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शोधानान्तर स्थिति पनि ९ खर्ब २६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बचतमा पुगेको छ, जसले नेपालको बाह्य क्षेत्र अहिले अत्यन्तै सहज अवस्थामा रहेको संकेत गर्छ ।
महँगी दोब्बर वृद्धि
तर, बाह्य सूचकहरू उत्साहजनक भए पनि उपभोक्ताले भने चर्को मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपरेको छ । जेठ महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.२२ प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा मुद्रास्फीति २.७२ प्रतिशत मात्रै थियो ।
खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहमा फलफूलको मूल्य १७.४ प्रतिशत र घिउ तथा तेलको मूल्य १५.१ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी, माछामासुको मूल्य ५.२६ र तरकारीको ४.१४ प्रतिशतले बढेको छ । यद्यपि, दाल तथा गेडागुडीको मूल्य भने ०.९३ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
गैर–खाद्यतर्फ यातायात खर्च १५.३१ प्रतिशत तथा विविध वस्तु तथा सेवाको मूल्य १६.६८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । मदिराजन्य पेय पदार्थमा ७.२०, शिक्षा ५.५४ र कपडा तथा जुत्ताचप्पलमा ५.५३ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको पाइएको छ ।
चालु आवको जेठ महिनामा ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रमा महँगी बढेको पाइएको छ । ग्रामीण क्षेत्रको मूल्य सूचकांक ४.७८ प्रतिशतले बढ्दा सहरी क्षेत्रको ५.३८ प्रतिशत बढेको छ ।
प्रदेशगत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी महँगी कोशी प्रदेशमा ५.७५ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिममा ४.६१ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा बढी मुद्रास्फीति तराई क्षेत्रमा ५.७५ प्रतिशत रहेको छ । मूल्यवृद्धिको यो प्रवृत्तिले उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा थप दबाब परेको देखिन्छ ।
व्यापार घाटामा बढोत्तरी
केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार, वैदेशिक व्यापारतर्फ निर्यात बढे पनि आयातको गति अझ तीव्र देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार, चालु आवको जेठसम्म वस्तु निर्यात १२.३ प्रतिशत बढेर २ खर्ब ७७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तर, आयात १५.२ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा १८ खर्ब ९४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसले गर्दा व्यापार घाटा १५.७ प्रतिशतले बढेर १६ खर्ब १६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, भारततर्फको निर्यात १३.६ प्रतिशतले बढे पनि चीनतर्फको निर्यात ३५.८ प्रतिशतले घटेको छ । साथै नेपालको व्यापार अवस्था १३.९ प्रतिशतले कमजोर बनेको देखिन्छ, जसबाट निर्यातको तुलनामा आयात झन् महँगो बन्दै गएको प्रष्ट हुन्छ ।
विकास खर्च कमजोर
सरकारी खर्चको संरचना पनि अर्थतन्त्रका लागि अर्को चुनौती विषय बनेको छ । चालु आवमा चालु खर्च निकै बढेको देखिन्छ । तर, पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय देखिएको छ । जेठसम्म सरकारको कुल खर्च १३ खर्ब ४६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने राजस्व संकलन १० खर्ब ८१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कुल खर्चमध्ये चालु खर्च ९ खर्ब ८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तर, पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च भने १ खर्ब ३२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
विकास खर्च अघिल्लो वर्षभन्दा कम भएको देखिन्छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७.५ प्रतिशतले कमी हो । यसबाट विकास आयोजना कार्यान्वयन र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको गतिमा प्रश्न उठाएको छ । यद्यपि, राजस्व संकलनमा भने ६.४ प्रतिशतको सुधार देखिएको छ ।
ब्याजदर न्यून तर कर्जा विस्तार खस्कियो
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भएकाले बैंकिङ ब्याजदर उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ६.०९ प्रतिशतबाट घटेर ४.८८ प्रतिशतमा झरेको छ । कर्जाको भारित औसत ब्याजदर पनि ७.९९ प्रतिशतबाट घटेर ६.६४ प्रतिशतमा आएको छ ।तर, ब्याजदर निरन्तर घटेर हालसम्मकै न्यून दरमा आइपुगे पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ६.२ प्रतिशतले मात्र बढेको छ, जबकि अघिल्लो वर्ष यही वृद्धि ८ प्रतिशत थियो ।
कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २.४ प्रतिशतले घटेको छ । तर, घरजग्गा कर्जा ६.३ प्रतिशत र सेयर धितो कर्जा १५.८ प्रतिशतले बढेको छ । यसले सस्तो ब्याजदरको लाभ उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा सम्पत्ति आधारित क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको देखाउँछ ।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले बाह्य क्षेत्रको बलियो आधारमा टिकेको स्पष्ट संकेत दिएको छ । रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधानान्तर स्थितिले अर्थतन्त्रलाई बलियो आधार दिएका छन् । तर, बढ्दो मुद्रास्फीति, बढ्दो व्यापार घाटा, पुँजीगत खर्चमा कमी, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सुस्त कर्जा विस्तार र आयातमा बढ्दो निर्भरताले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वप्रति आशंका जन्माएको छ ।
