नेपालमा सरकारी परियोजनाको ठेक्का प्रक्रिया दक्षिण एसियामा सबैभन्दा सुस्त रहेको छ। विश्व बैंकको ‘नेपाल क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बोटलनेक एनलाइसिस २०२५’ प्रतिवेदन अनुसार, नेपालमा ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुँदै ठेकेदार चयनसम्म औसतमा २३१ कार्य दिन लाग्ने गरेको देखिएको छ, जुन दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको औसत १९२ दिनभन्दा ३९ दिन बढी हो। यस अध्ययनमा सन् २०१८ देखि २०२४ सम्मका १९ ठूला ठेक्काको तथ्यांक समेटिएको छ। राष्ट्रिय टेन्डरका लागि ३० दिन र अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरका लागि ४५ दिन सूचना सार्वजनिक गरिएपछि प्राविधिक र वित्तीय मूल्यांकन गरी ठेकेदार छनोट गर्न यो समय आवश्यक पर्छ। दक्षिण एसियामा श्रीलंका सबैभन्दा छिटो प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने मुलुक हो, जहाँ औसत १४१ दिनमा ठेक्का लाग्छ।
प्रतिवेदनले नेपालमा पूर्वाधार निर्माणमा देखिने ढिलाइको एउटा कारण खरिद प्रक्रियाको सुस्त गति भएको संकेत गरेको छ। परामर्श ठेक्कामा औसत ८९ दिन र निर्माण ठेक्कामा ११० दिन समय थपिने गरेको छ। पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्कीका अनुसार, विदेशी दातृ निकायहरूले लगानी गर्ने परियोजनाहरूमा प्रक्रिया थप छलफल र अनुमोदनका कारण समय बढी लाग्छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले खरिद प्रक्रियाको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए। उनले उल्लेख गरे कि हालको नियम २०५५ सालको हो र डिजिटल प्रविधिको विकाससँग मेल नखाने भएकाले प्रक्रिया झन्झटिलो र ढिलो भइरहेको छ। सूचनाको म्याद घटाएर र समग्र प्रक्रियामा सुधार गरेर समय बचाउन सकिने उनको सुझाव छ।
दक्षिण एसियाका मुलुकको औसत खरिद प्रक्रिया एक सय ९२ दिन छ । त्योभन्दा नेपाल ३९ दिन ढिलो छ । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा छिटो सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया श्रीलंकामा देखिएको छ । त्यहाँ एक सय ४१ दिनमै ठेक्का लाग्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, दोस्रो स्थानमा रहेको माल्दिभ्समा औसत एक सय ४३ दिनमा खरिद प्रक्रिया पूरा हुने गरेको छ । तेस्रो स्थानमा रहेको अफगानिस्तानमा एक सय ४७ दिनमा खरिद प्रक्रिया पूरा हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी पाकिस्तानमा एक सय ८८ दिन, भारतमा दुई सय दुई दिन, बंगलादेशमा दुई सय तीन दिन र भुटानमा दुई सय २७ दिन लाग्ने गरेको छ ।
विश्व बैंकले नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा भएका अवरोधलाई चित्रण गर्दै यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा एउटा अवरोधका रूपमा खरिद प्रक्रियामा भएको ढिलाइलाई प्रस्तुत गरिएको हो । नेपालमा परामर्श ठेक्कामा समयतालिकाभन्दा औसत ८९ दिन र निर्माण ठेक्कामा एक सय १० दिन ढिलो हुने गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा रुख कटानीको स्वीकृति लिन पनि २२ महिनादेखि २४ महिनासम्म समय लाग्ने देखिएको छ । यसले पनि परियोजना निर्माणमा ढिलाइ गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । म्यानुअल तथा परम्परागत प्रक्रियाका कारण पनि ढिलाइ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, तीनै तहका सरकारबिच म्यानुअल रूपमा काम गर्दा पनि ढिलाइ भएको बताइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति हुन औसत १० महिना लाग्ने गरेको छ । त्यसपछि परियोजनाले रुख कटानीका लागि वन विभागमा आवेदन दिँदा १५ देखि २० दिन लाग्ने देखिएको छ । त्यसपछि विभागले सम्बन्धित प्रदेशको डिभिजन वन कार्यालयलाई प्रक्रिया अघि बढाउन पत्र पठाउन १५ देखि २० दिन समय लाग्ने देखिएको छ । त्यस प्रदेशको डिभिजन तथा सब–डिभिजन कार्यालयले कटान हुने रुख गणना गर्न १० महिना लगाउने गरेको छ ।
त्यसपछि त्यसको प्रतिवेदन डिभिजन वन कार्यालय, वन विभाग हुँदै वन मन्त्रालयसम्म आइपुग्न १५ देखि २० दिन लाग्ने देखिएको छ । यसरी मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट रुख कटानीको स्वीकृति हुन एक महिना लाग्ने गरेको देखिएको छ । वन विभाग र परियोजनाबिच रुख कटानसम्बन्धी सम्झौता गर्न १५ देखि २० दिन लाग्ने गरेको छ । त्यसपछि वन विभागलगायतका निकायले कटान गरिने रुखमा टाँचा लगाउन १५ देखि २० दिन लगाउने गरेका छन् । त्यसपछि मात्रै परियोजनाले रुख कटान गर्न सक्नेछन् ।
डिजिटल युगमा रुख कटानीको स्वीकृति प्रक्रिया कागजी रूपमा गर्दा ढिलो भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रुख गणनालाई वातावरणीय अध्ययनकै हिस्सा बनाउनुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव छ । इआइएपछि फेरि रुख गणना गर्नुभन्दा इआइएकै क्रममा रुख गणना अनिवार्य गर्नुपर्ने बताइएको छ । रुख कटानीको स्वीकृति मन्त्रालयबाटै दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि विश्व बैंकको सुझाव छ । विश्व बैंकले जग्गा प्राप्तिमा हुने ढिलाइले पनि पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भएको देखाएको छ । नेपालमा जग्गा प्राप्तिमा दुईदेखि तीन वर्ष समय लाग्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जिल्ला र संघ सरकारबिच सात चरणमा काम गर्नुपर्दा यो झन्झटिलो भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, जग्गासम्बन्धी सूचना प्रणाली कमजोर, मूल्यांकनमा विवाद र पुरानो कानुनले पनि यसलाई झन्झटिलो बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिले नेपालमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ छ । यो कानुन धेरै पुरानो भएकाले जग्गाधनीको अधिकारलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताइएको छ । जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाउन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने, बजार मूल्यका आधारमा मुआब्जा दिनुपर्ने सुझाव विश्व बैंकले दिएको छ ।
