सरकारले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐनलाई खारेज गर्दै नयाँ ऐन जारी गर्ने तयारी थालेको छ । सो नयाँ व्यवस्था लागू भएमा नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न सक्ने ढोका खुला हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयले ‘विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९’ र ‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१’ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ‘विदेशी विनिमय सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
नयाँ विधेयकले विशेषगरी पञ्चायतकालदेखि नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न लगाएको पूर्ण बन्देजलाई खारेज गर्नेछ । र, निश्चित सर्त र सीमाभित्र रहेर वैदेशिक लगानीका ढोकाहरू खोल्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । आधुनिक डिजिटल अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक जटिलता र विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीसँग नेपाली बजारलाई जोड्ने गरी विधेयकले करिब ६ दशकदेखि नेपालभित्रै खुम्चिएको नेपालको सीपलाई विश्व बजारमा विस्तार गर्ने बाटो खुलाउने गरी ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरेको हो ।
२०२१ सालदेखि लागू भएको विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने कानुनले नेपाली नागरिकलाई कुनै पनि बहानामा मुलुकबाहिर लगानी गर्न पूर्णतः रोक लगाएको छ । पछिल्लो समय निर्देशिकामा टेकेर सूचना प्रविधिलगायत केही क्षेत्रमा विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खोलिएको छ । तर, सरकारले ऐनमा नै नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थासहित नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरी सुझाव माग गरेको हो ।
प्रस्तावित नयाँ विधेयकले नेपाली कम्पनीहरूलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन सक्ने गरी बाटो खुला गर्न लागेको हो । प्रस्तावित विधेयकको दफा २५ मा गरिएको प्रस्तावअनुसार अब नेपालमा संस्थापित भएका कम्पनीहरूले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी विदेशमा लगानी गर्न पाउनेछन् ।
सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुन–कुन क्षेत्र, कम्पनी वा प्रतिष्ठानमा लगानी गर्न दिने भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा तोक्नेछ । यो व्यवस्थाले नेपाली उद्यमीहरूलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न र आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न मद्दत गर्नेछ । क्षेत्रगत रूपमा प्रतिबन्ध फुकाउने यो नीतिले नेपाली पुँजी र सीपलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन मार्गप्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सूचना प्रविधि (आईटी) र सेवा निर्यात नेपाली अर्थतन्त्रका उदीयमान क्षेत्रहरू हुन् । प्रस्तावित विधेयकले आईटी उद्योगहरूका लागि विशेष लचकता अपनाएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन बमोजिम सूचना प्रविधि उद्योगको वर्गीकरणमा परेका उद्योगहरूले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
त्यस्तै, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन अनुसार विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गरेबापत विदेशी मुद्रा आर्जन गरेका कम्पनीहरूले पनि राष्ट्र बैंकको अनुमति लिएर विदेशमा थप लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा समेट्न लागिएको हो ।
नेपालमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई विज्ञ, परामर्शदाता वा कर्मचारीको रूपमा सेवा प्रदान गरेबापत नगद भुक्तानीको सट्टा सोही कम्पनीको ‘सेयर’ प्राप्त गर्न सक्ने र त्यसबाट भविष्यमा आय आर्जन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि उक्त विधेयकको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकले कुनै नेपाली नागरिक विदेशमा रहँदा सोही देशमा आर्जन गरेको रकमबाट गरेको लगानीलाई वैधानिकता दिने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्ता व्यक्ति नेपाल फर्किएपछि राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम स्वघोषणा गरी आफ्नो लगानीको लेखांकन वा रेकर्ड गराएमा त्यसका लागि छुट्टै पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने छैन ।
त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा रहँदा गरेको लगानीलाई ‘नेपालबाट विदेशमा गरिएको लगानी’ को रूपमा रेकर्ड गराउन चाहेमा पनि विकल्प दिइएको छ । तर, यस्तो अवस्थामा लगानीको स्रोत खुल्ने प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ र सो लगानीबाट प्राप्त हुने मुनाफा वा लाभांश भने अनिवार्य रूपमा नेपाल भित्र्याउनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐनले नगद र चेकलाई मात्र मुद्राको रूपमा चिन्छ । तर, नयाँ विधेयकले ‘डिजिटल करेन्सी’ लाई पनि मुद्राको परिभाषामा समेटेको छ । विधेयकको दफा २ (घ) र दफा १० मा भर्चुअल वा अभौतिक मुद्राको कारोबारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने आधार तयार गरिएको छ ।
यसैगरी, विदेशी विनिमयको परिभाषालाई निकै फराकिलो बनाउँदै आधुनिक वित्तीय उपकरणहरू जस्तै क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रोनिक फण्ड ट्रान्सफर र डेरिभेटिभ उपकरणहरू जस्तै फरवार्ड, स्वाप, हेजिङ र अप्सन्सलाई समेत यसमा स्पष्ट रूपमा समावेश गरिएको छ । अनलाइन भुक्तानी र गेटवेमार्फत हुने कारोबारलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउँदा डिजिटल अर्थतन्त्र थप पारदर्शी र मर्यादित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
विशेष गरी ठूला परियोजनाहरूमा विदेशी विनिमयको उतारचढावबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘हेजिङ’ को व्यवस्था गरिनुले वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई थप आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विधेयकले विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणको परिभाषालाई विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ सँग तालमेल मिल्ने गरी परिमार्जन गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकको व्यवस्था अनुसार विदेशी लगानी भन्नाले केवल सेयर वा ऋण मात्र नभई नाफाको पुनः लगानी, मेसिनरी औजारमार्फत गरिएको लगानी, लिज फाइनान्स, भेन्चर क्यापिटल वा प्राइभेट इक्विटी फण्डमार्फत गरिएको लगानी र दोस्रो बजारमा सूचीकृत धितोपत्रमा गरिएको लगानीलाई समेत बुझाउनेछ ।
प्रविधि हस्तान्तरणको दायरालाई पनि विस्तार गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । हाल औद्योगिक ज्ञानमा मात्र सीमित रहेको यो परिभाषामा अब पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, गुडविल, फ्रेन्चाइज, फर्मुला र प्रक्रियाका साथै रिभर्स इन्जिनियरिङ, सफ्टवेयर, डिजिटल डाटा प्रोसेसिङ र व्यावसायिक ख्यातिलाई पनि समेटिएको छ । यसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्ने विविध विकल्पहरू उपलब्ध हुनेछन् ।
विदेशी विनिमय कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन विधेयकले पहिलो पटक ‘विदेशी विनिमय अपचलन’ लाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ । विदेशी विनिमयको अवैध, अनधिकृत वा गैरकानुनी प्रयोग, दुरुपयोग, झुट्टा विवरण दिई गरिने कारोबार र आयात–निर्यातमा हुने मूल्यको चलखेललाई अपचलन मानिनेछ ।
विशेष गरी आयात गर्दा बढी मूल्य देखाउने (ओभर–इन्भोइसिङ) र निर्यात गर्दा कम मूल्य देखाउने (अण्डर–इन्भोइसिङ) कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य प्रस्तावित विधेयकको छ । यसका लागि कसुरको गम्भीरता र बिगोको आधारमा सजायको वर्गीकरण गरिएको छ । जसमा १ लाखसम्मको बिगो भए बिगो बराबर र थप १० हजार जरिवाना, ५ लाखदेखि १ करोडसम्मको बिगोमा बिगोको दोब्बर जरिवाना र १० करोडभन्दा माथिको बिगो भएमा बिगोको दोब्बर जरिवानाका साथै ३ वर्षसम्मको कैद सजाय प्रस्ताव गरिएको छ । पुरानो ऐनमा सजायको व्यवस्था निकै सामान्य रहेकोमा नयाँ विधेयकले यसलाई कसुरको मात्रा अनुसार कडा बनाएको छ ।
यसबाहेक, नयाँ विधेयकले विदेशी विनिमय कारोबार गर्नका लागि अनिवार्य इजाजत लिनुपर्ने र त्यसको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । इजाजतपत्र लिनका लागि वार्षिक शुल्क, धरौटी वा जमानत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले स्वीकृत गरेको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति र नेपाल राष्ट्र बैंकको रणनीतिक योजना अनुसार तयार पारिएको यो विधेयकले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, हुन्डी कारोबार नियन्त्रण गर्न र नेपालको विनिमय दर निर्धारण प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षासहित विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको सरकारले प्रष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामाथि सुझाव दिनका लागि १५ दिनको समय दिएको छ ।
