सहकारी क्षेत्रमा बढ्दै गएको आर्थिक जोखिम र सञ्चालनगत बेथितिलाई सम्बोधन गर्न सहकारी विभागले अघि सारेको पछिल्लो नीतिगत प्रयास यतिबेला आफैँमा चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले विभागले गत पुस २४ गते एक ‘६ बुँदे निर्देशन’ जारी गरेको थियो। जसमा एकभन्दा बढी शाखा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका सहकारीहरूलाई ती शाखाहरूको हिसाब राफसाफ गरी तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिइएको थियो। तर, सरकारी आदेश जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि यो निर्णय कार्यान्वयनको तहमा पुग्न सकेको छैन, जसले गर्दा विभाग अहिले यो निर्देशनलाई न त पूर्ण रूपमा लागू गर्न सक्ने न त खारेज गर्न सक्ने दोधारको अवस्थामा पुगेको छ।
विभागको उक्त परिपत्रको आधारमा कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि आफ्नो मातहतका सबै कार्यालय र स्थानीय तहलाई तत्काल कार्यान्वयनका लागि ताकेता गरेको थियो। मन्त्रालयका सचिव पशुपति ढुंगानाले प्रक्रियागत रूपमा सबैतिर पत्राचार भइसकेको जानकारी दिए पनि व्यवहारमा भने कुनै पनि सहकारीले आफ्ना शाखा बन्द गरेका छैनन्।
मन्त्रालयका सहकारी प्रबर्द्धन शाखाका अधिकृत तोयानाथ तिम्सिनाका अनुसार, सहकारी क्षेत्र बिग्रनुको एउटा प्रमुख कारण नै जथाभाबी शाखा विस्तार गर्नु हो। तर, केन्द्र सरकार र संघ अन्तर्गतका ठूला सहकारीहरूले नै यो निर्देशनलाई चुनौती दिँदै अटेरी गरेपछि साना सहकारीहरूले पनि त्यसैको सिको गरिरहेका छन्, जसका कारण सरकारी ताकेता प्रभावहीन बनेको छ।
यस विषयमा सहकारी अभियानकर्मी र कर्मचारी संयन्त्रबीचको बुझाइमा पनि ठूलो खाडल देखिएको छ। विभागका सूचना अधिकारी शशी कुमार लम्सालले अहिलेको अन्योललाई स्वीकार गर्दै विभिन्न समितिहरूका फरक-फरक प्रतिवेदन र सुझावका कारण ठोस निकास निस्कन बाँकी रहेको बताए । उनका अनुसार, हाल सहकारी क्षेत्रको बेथिति छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन आउने क्रममा रहेकाले अब सरकारले आंशिक भन्दा पनि एकमुष्ट समाधान खोज्ने तयारी गरिरहेको छ।
सहकारी वृत्तभित्र पनि दुईवटा धार स्पष्ट देखिएका छन्— एक पक्षले मर्जरमार्फत बलिया संस्था बनाएर सेवा केन्द्र चलाउनुपर्ने तर्क राख्छ भने अर्को पक्षले सहकारीलाई वडा वा पालिका स्तरमा मात्र खुम्च्याउनुपर्ने अडान लिइरहेको छ। यता, सहकारी विज्ञ तथा अभियानकर्मी रामचन्द्र उप्रेतीले भने विभागको यो कदमलाई नै त्रुटिपूर्ण र पूर्वाग्रह प्रेरित भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्। कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर स्थापना भएका सेवा केन्द्रहरूलाई कुनै ठोस विधि र सरोकारवालासँगको छलफल बिना एकै पटक बन्द गर्न भन्नु सहकारीको आधारभूत मर्म विपरीत हुने उनको दाबी छ।
उप्रेतीका अनुसार, विगतमा पनि विभागले यस्ता अव्यावहारिक सूचना निकालेर पछि हटाउनुपरेको उदाहरण छ। उनले ७०/३० को व्यावसायिक अनुपात जस्तै यो ६ बुँदे निर्देशन पनि व्यावहारिक नभएकाले कार्यान्वयन हुन नसक्ने ठोकुवा गरे। यद्यपि, यो निर्देशनका कारण अब नयाँ शाखा खोल्नका लागि अनुमति पाउने बाटो भने बन्द भएको छ।
सहकारी विभागले जारी गरेको उक्त ६ बुँदे निर्देशनमा शाखा बन्द गर्ने बाहेक अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय अनुशासनका सर्तहरू पनि समेटिएका छन्। जसमा सहकारीले कुनै पनि कम्पनी वा संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन नपाउने, कुल सेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण एकै व्यक्तिलाई लगानी गर्न नहुने, र व्यापारिक प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गर्न रोक लगाउने जस्ता कडा प्रावधान छन्।
त्यसैगरी, बचत तथा ऋण सहकारीले एउटै क्षेत्रमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्न नपाउने र कर्जा निक्षेप अनुपात (CD Ratio) लाई ९० प्रतिशतको सीमाभित्र राख्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयन गर्ने दृढ इच्छाशक्तिको अभावमा यी सुधारका प्रयासहरू अहिले कागजमा मात्र सीमित हुन पुगेका छन्।
