सरकारले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिनासम्ममा सार्वजनिक ऋण आकार ३० खर्ब नजिक पुगेको हो ।
चालु आवको वैशाख मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋणमा ५ खर्ब ३२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबर भार थप भएको छ । सोही अवधिमा २ खर्ब ३१ अर्ब ९२ करोड बराबर भुक्तानी भएको छ । सोहीकारण १० महिनामा सार्वजनिक ऋणको खुद वृद्धि ३ खर्ब ९९ करोड बराबर भएको कार्यालयको तथ्यांक छ । गत आवमा सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड थियो ।
वैशाख मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ८१ अर्ब २२ करोड र बाह्य ऋण १५ खर्ब ९३ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ । बाह्य ऋणमा यस वर्ष अतिरिक्त चाप अमेरिकी डलर बलियो हुँदा परेको छ । विनियम दरका कारण वाह्य ऋणमा थप १ खर्ब ६७ अर्ब ७५ करोड दायित्व थप भएको हो ।
त्यस्तै, कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) का आधारमा वैशाखसम्म सार्वजनिक ऋण ४५.०८ प्रतिशत बराबर देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांक हेर्ने हो भने सार्वजनिक ऋण अनुपात चैतको तुलनामा घटेको देखिन्छ । चैतसम्म जीडीपीको आधारमा सार्वजनिक ऋण ४८.०४ प्रतिशत बराबर थियो ।
गत आवमा ६१ खर्ब हाराहारी रहेको अर्थतन्त्रको आकार चालु आवमा ६६ खर्ब पुगेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको विवरण्णमा उल्लेख छ । सोही आधारमा वाह्य ऋण जीडीपीको २४.१५ र आन्तरिक ऋण २०.९३ प्रतिशत बराबर रहेको छ ।
कार्यालयका अनुसार सरकारले चालु आवको १० महिनामा लक्ष्यको ६१.३० प्रतिशत सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ । यस वर्ष कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन लक्ष्य लिइएको छ । वैशाख मसान्तसम्म ३ खर्ब ६५ अर्ब १६ करोड ऋण परिचालन भएको छ । वैशाखसम्म आन्तरिक ऋण २ खर्ब ९८ अर्ब ६६ करोड र वाह्य ऋण ६६ करोड ४९ अर्ब परिचालन भएको छ । चालु आवमा सरकारले आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६२ अर्ब र वाह्य ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ परिचालन लक्ष्य राखेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ७ वर्षमै सार्वजनिक ऋण करिब दोब्बर बढेको छ । आव २०७६/७७ सम्म मुलुकको ऋणभार १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोडमात्र थियो । त्यसयता गुणात्मक वृद्धि भएको ऋण भार अहिले ३० खर्ब नजिक पुगेको हो । ७ वर्ष अगाडि जीडीपीको ३८.०५ प्रतिशतमात्र रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले बढेर ४५ प्रतिशत नाघेको हो ।
बढ्दो सार्वजनिक खर्च, घट्दै गएको वैदशिक अनुदान र अपेक्षित राजस्व परिचालन नहुनुजस्ता कारण सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएको हो । विज्ञका अनुसार उत्पादनमूलक र पूँजी वृद्धि हुने आयोजना छनोट, लगानीको प्रतिफलबाट ऋण तिर्न सक्ने अवस्था रहे जीडीपी बराबर नै ऋण लिए पनि जोखिम हुँदैन । तर, नेपालमा त्यस्तो हुन नसक्दा सार्वजनिक ऋण बढढढढ्दै गएको देखिन्छ ।
