सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले नेपालमा सवारी साधनको आयात र सञ्चालनलाई नियमन गर्छ। तर, आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै विश्व […]
नेपालको वित्तीय क्षेत्रले गत आर्थिक वर्षमा उल्लेखनीय नाफा कमाएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै ७१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफा कमाएको देखिन्छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४४% बढी हो । यस्तो नाफा वृद्धिले बैंकहरूको वित्तीय अवस्था सहज भएको संकेत गरेपनि यसले नेपाली ऋणीहरूको वास्तविक अवस्थालाई भने ओझेलमा पारेको…
सांसदहरूको विरोधपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको परिमार्जित मस्यौदा तयार पारेको छ। यो मस्यौदाले घरजग्गा कारोबारलाई थप व्यवस्थित बनाउने र अव्यवस्थित बसोबास गर्ने नागरिकका समस्या समाधान गर्ने महत्त्वपूर्ण लक्ष्य राखेको छ। प्रस्तावित मस्यौदामा भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई थप…
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गरेर नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। सरकारले केही नेपाल ऐन, संशोधनमार्फत अब ठेक्का रद्द भएपछिको बाँकी काम नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीले गर्नसक्नेगरी खरिद ऐनको संशोधन गरेको छ । यसअनुसार, यदि कुनै ठेकेदारले ठेक्काको काम सुरु नगरेमा, बीचमै छाडेमा वा सम्झौताअनुसार प्रगति नगरेमा अब…
बाँकेको सरकारी वकिल कार्यालयले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा भएको करिब ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँको घोटाला प्रकरणमा १०९ जनाविरुद्ध उच्च अदालत तुलसिपुरको नेपालगञ्ज इजलासमा मुद्दा दायर गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ पुस १० गतेदेखि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सम्पूर्ण व्यवस्थापन प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा लिएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले यस विषयमा…
मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सरकारले १७ वर्षपछि नयाँ ‘पर्यटन नीति २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ । सन् २००८ मा जारी गरिएको ‘पर्यटन नीति २०६५’ लाई प्रतिस्थापन गर्दै ल्याइएको यो नयाँ नीतिले नेपाललाई एक अद्वितीय पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने दीर्घकालीन सोच राखेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री…
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको एक वर्षे कार्यकालमा उद्योग तथा व्यवसायको क्षेत्रमा उत्साह देखिएको छ । उद्योग मन्त्रालयले एक वर्षका अवधिमा भए गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गरेर उत्साहमूलक रहेको जनाएको छ । उनले पद सम्हालेपछि उद्योग तथा व्यवसायका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारदेखि आवश्यक कानुन निर्माण र संशोधन गरिएको सो…
देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका ३० जना उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति (सीआईपी) सम्मान गरेको छ । उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने व्यक्ति तथा संस्थालाई एक कार्यक्रमका बीच सीआइपी सम्मान गरेका हुन् । सीआईपी सम्मान प्राप्त गर्नेमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल…
राहदानी विभागले ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) खरिद गर्न दुई जर्मन कम्पनीलाई दिएको ठेक्का प्रक्रिया सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। विभागले कुल ७ अर्ब ६६ करोड ४६ लाख ४१ हजार ६९५ रुपैयाँ ९५ पैसाको यो ठेक्का जर्मन कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र मुहलबाउर आईडी सर्भिसेजलाई दिने निर्णय गरेपछि यस विषयमा सर्वोच्चमा…
आकाशेपानीको अभावमा मधेश प्रदेशमा असारको हालसम्म ३५ प्रतिशतमात्र धान रोपाइँ भएको छ। मधेश प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयले लामो समयदेखि पानी नपरेकाले भूमिगत सिँचाइको माध्यमबाट किसानले धान रोपाइँ गरिरहेको जनाएको छ। खोला, नदी तथा नहरहरूमा पानीको सतह कम भएकाले सिँचाइ हुन नसक्दा डिपट्युवेल, स्यालोटयुवेल तथा बोरिङको पानीबाट धान रोपाइँ भइरहेको हो।…
२६ असार, काभ्रेपलाञ्चोक । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी २ इकुमा विहिबार विहान खसेको पहिरोले अरनिको राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । बिहीबार बिहान ५ बजे भोटेकोशी २ कोदारीस्थित अरनिको राजमार्गमा पर्ने इकुमा पहिरो खस्दा अरनिको राजमार्ग पूर्ण रपमा अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिए ।उनका अनुसार इकुमा सडक…
अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमका उच्चपदस्थ कर्मचारी विरुद्ध अदालतमा मुद्धा हाल्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको वार्षिक मर्मत सम्भार सेवा सम्झौता (एएमसी) मा अर्व बढीको रकम हिनामिनाको गरेको आरोपमा भैरहेको छिनोफानो अख्यिारले गरेपछि मुद्धा अव अदालतमा हाल्ने भएकाो हो । अख्तियारले अनुसन्धनको काम सक्काएपछि अन्तमा जरिबाना…
प्रतिनिधिसभाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई १२ सांसदले प्रश्न गरेका छन् । सरकारको गतिविधि र समसामयिक घटनाक्रमबारे केन्द्रित रहेर १२ सांसदले प्रश्न राखेका हुन । सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको मुख्य जोड सङ्घीय समावेशी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण¸ अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र सबलीकरण¸ सार्वजनिक सेवामा जनताको सहज पहुँच¸…
