अर्थ मन्त्रालय आगामी बजेटको बजेट विहीबार अपराह्न ४ बजे संद्यिय संसदको दुबै सदनमा प्रस्तुत गर्देछ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आव २०७७-७८ बैठकका लागि दिउँसो ३ः४५ बजेट अगावै उपस्थित भइसक्न सबै सदस्यलाई आग्रह गरेका छन् । यस्को लागि मन्त्रालयले रातो किताब छपाउने देखि सबै गृहकार्य अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ ।
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका पपुलिस्ट कार्यक्रमलाई समावेश गर्नुपर्ने भएकाले पनि बजेटको आकार स्वभाविक रुपमा बढाउने पक्का छ ।
कोरोनाले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्रको पुर्नउत्थान, कृषि, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास एवं रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भोलि आगामी वर्षको बजेट संघीय संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गर्न लागेका छन् ।
कोरोनाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाए पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षभन्दा १ खर्ब बढी १६ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट प्रस्तुत गर्न तयारीमा छन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ खर्बको बजेट ल्याएको थियो । तर, खर्च हुन नसकेपछि संशोधित लक्ष्यबाट १३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
बजेटका लागि स्रोतको अभाव नहुने भन्दै अर्थ मन्त्रालय श्रोतले करको दायरा फराकिलो तथा आन्तरिक र बाह्य ऋण बढाएर १६ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट आपनाएको बताउँदै आएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा लागि ११ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ भने, वैदेशिक ऋण तर्फ साढे ३ देखि ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा आन्तरिक ऋण उठाउने गरी सरकारले झण्डै साढे १६ खर्बको बजेट तर्जुमा गर्न लागेको हो ।
करको दायरा बढाउने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिसकेको छ । यसअघि योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि १६ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ तोकेको थियो ।
कोरोनाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाएपनि सांसद विकास कोषको अन्र्तगतको रकम भने विनियोजन गर्ने भएको छ । सरकारी कर्मचारीको तलब भने यो वर्ष नबढ्ने अर्थ श्रोतले जनाएको छ ।
विगतमा सरकारले अघि सारेका कार्यक्रमहरूमध्ये मल तथा उन्नत बीउबिजन, कृषि बीमा, अनुदान दिने, कृषियोग्य जमिन बाँझो खेती गर्ने, किसान आयोग गठन गरिने, किसानलाई पेन्सन दिने, कृषकले उत्पादन गरेका सामाग्री सरकारले खरिद गर्ने, कृषि बजार र कोल्डस्टोर खोल्ने, मासु, अण्डा, उत्पादन, कृषिमा आयात घटाउने, फलफूल उत्पादनमा अत्मनिर्भर हुने र ५ प्रतिशत ब्याज दरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने योजना अघि सार्दै आएको थियो । सरकारले कृषिमा धान, गहुँ र तरकारीमा आत्मनिर्भर पार्ने कार्यक्रम घोषण गर्दै आएको छ ।
सरकारले सांसदलाई रिझाउने गरि सडक निर्माणका लागि बजेटमा कार्यक्रम ल्याउँने भएको छ । अहिले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र अर्थतन्त्र उकास्नका लागि ’स्टिमुलस प्याकेज’का लागि ठूलो रकम चाहिएको बेलामा अध्ययन बिनाका कार्यक्रमबाट प्रतिफल प्राप्त नहुने भएपनि सरकारले सांंसद विकाश कोषलाई रकम निकासा गर्ने भएको हो ।
