नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । यसै सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले सञ्चालक समिति बैठक बोलाएको छ, जसले मौद्रिक नीतिको समीक्षा प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक भएसँगै बैंकिङ प्रणाली, वित्तीय बजार र समग्र अर्थतन्त्रमा नयाँ नीतिगत संकेत आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ब्याजदर न्यूनतम तहमा झरेको भए पनि कर्जा प्रवाह भने अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । बैंकहरूमा लगानी योग्य रकम थुप्रिँदै गएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले उक्त तरलतालाई अर्थतन्त्रमा सक्रिय बनाउन नयाँ उपायहरू खोज्ने तयारी गरेको संकेत दिएको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप बढ्दै गएको छ भने कर्जा माग कमजोर रहेको देखिएको छ। ब्याजदर घटेर न्यून तहमा पुगेको भए पनि निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा बैंकहरूमा ठूलो मात्रामा लगानी योग्य रकम थुप्रिएको छ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार अर्थतन्त्रमा माग पक्ष कमजोर रहँदा कर्जा प्रवाहमा सुस्तता आएको हो। उद्योग, व्यापार र निर्माण क्षेत्रका गतिविधि सुस्त हुँदा व्यवसायीहरू नयाँ लगानी गर्न हिच्किचाएका छन्। यसले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा विस्तारमा अवरोध सिर्जना गरेको छ। राष्ट्र बैंकले यस्तो परिस्थितिमा मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत तरलता व्यवस्थापन, कर्जा प्रवाह प्रवद्र्धन र वित्तीय स्थिरता कायम राख्ने नीति ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनासम्म नेपाल सरकारको खातामा २ खर्ब २ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबर नगद मौज्दात रहेको छ। यसमा संघीय सरकारका साथै प्रदेश तथा स्थानीय तहका खातामा रहेको नगद पनि समावेश गरिएको छ । यो रकम सरकारी खातामा रहेको निष्क्रिय नगदको रूपमा रहेको देखिन्छ, जसले अर्थतन्त्रमा तरलताको प्रभावकारी परिचालनमा चुनौती सिर्जना गरेको छ। सरकारी खर्च ढिलो हुनुले आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा सरकारको कुल खर्च ६ खर्ब ९० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये चालु खर्च ४ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड, पुँजीगत खर्च ४९ अर्ब ४३ करोड र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च १ खर्ब ५३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
विशेष गरी पुँजीगत खर्च कम हुनु विकास निर्माणका परियोजनाहरू ढिलो हुनुको संकेत मानिन्छ । पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रमा उत्पादन र रोजगारी बढाउने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले यसको न्यून अवस्थाले समग्र आर्थिक गतिमा असर पर्ने देखिन्छ ।
सरकारको कुल आम्दानी ५ खर्ब ७७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमा कर राजस्व ५ खर्ब १६ अर्ब १२ करोड र गैरकर राजस्व ६१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आम्दानी र खर्चबीचको अन्तरले बजेट घाटा बढ्ने संकेत दिएको छ, जसलाई व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सहारा लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा सरकारी खातामा १ खर्ब ९६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ नयाँ नगद थपिएको छ। गत असार मसान्तमा सरकारी नगद मौज्दात १ खर्ब ४९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको थियो ।
नगद मौज्दातमा भएको यस्तो वृद्धि सरकारी खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको परिणाम हो। अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार सरकारी खर्च ढिलो हुँदा निजी क्षेत्रको गतिविधि पनि सुस्त हुने र आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना रहन्छ । राष्ट्र बैंकको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट कर्जा विस्तार, ब्याजदर संरचना, तरलता व्यवस्थापन र नियामक नीतिमा केही समायोजन आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा अत्यधिक तरलता रहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबार, रेपो तथा रिभर्स रेपो जस्ता उपकरण प्रयोग गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने सम्भावना छ । साथै सरकारी नगदलाई वित्तीय प्रणालीमा सक्रिय बनाउने उपाय खोज्ने संकेत पनि गरिएको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार मौद्रिक नीतिको समीक्षा अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेज हुने भएकाले यसले लगानीकर्ताको मनोबल, वित्तीय बजार र निजी क्षेत्रको लगानी निर्णयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ । निजी क्षेत्र नेपालको आर्थिक वृद्धिको प्रमुख चालक हो । तर हाल उद्योग, व्यापार, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा लगानी सुस्त भएको देखिन्छ । राजनीतिक अनिश्चितता, मागको कमी, आयातमा निर्भरता र संरचनागत समस्याले निजी क्षेत्रलाई प्रभावित गरेको छ ।
ब्याजदर न्यून भए पनि लगानी वातावरण अनुकूल नहुँदा कर्जा माग कमजोर रहनु मुख्य समस्या बनेको छ । यस सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिको समीक्षासँगै सरकारको राजकोषीय नीति, संरचनागत सुधार र निजी क्षेत्र प्रोत्साहनका कार्यक्रम आवश्यक देखिन्छ । सरकारी खातामा थुप्रिएको नगद र बैंकिङ प्रणालीमा बढी तरलता अर्थतन्त्रका लागि अवसर पनि हो। यदि यी स्रोतहरू उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिएमा रोजगारी, उत्पादन र आर्थिक वृद्धि बढाउन सकिन्छ ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार पूर्वाधार परियोजना, साना तथा मझौला उद्योग, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा लक्षित कर्जा कार्यक्रम ल्याउन सके तरलताको प्रभावकारी उपयोग सम्भव छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक भएपछि वित्तीय बजार, सेयरबजार र कर्जा बजारमा नयाँ संकेत आउने अपेक्षा गरिएको छ। स्थिर नीति, प्रभावकारी खर्च र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण भएमा आर्थिक गतिविधि पुनः गति लिन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको तरलता, कमजोर कर्जा प्रवाह र सरकारी नगद मौज्दातको व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण नीतिगत कदम बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
