नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई उत्पादनमुखी र वास्तविक अर्थतन्त्रसँग थप जोड्ने उद्देश्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंक ले क्षेत्रगत कर्जा प्रवाह सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको पछिल्लो निर्देशनअनुसार ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा अनिवार्य रूपमा निश्चित प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्था २०८३ पुस मसान्तदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । नयाँ नीति केवल बैंकिङ निर्देशन मात्र नभई नेपालको समग्र आर्थिक संरचनालाई पुनः सन्तुलन गर्ने प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । लामो समयदेखि बैंकहरूको कर्जा मुख्यतः घरजग्गा, व्यापार र उपभोग क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदै आएको थियो । त्यसको परिणामस्वरूप उत्पादनशील क्षेत्रहरू(विशेषतः कृषि र उद्योग—आवश्यक वित्तीय स्रोतबाट वञ्चित भइरहेका थिए ।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले चैत ३ गते परिपत्र जारी गर्दै कर्जा प्रवाहको लक्ष्य, समयसीमा र गणनाको आधारसमेत स्पष्ट गरेको छ । यसअघि बैंकहरूले वर्षेनि क्रमशः प्रतिशत बढाउँदै लैजानुपर्ने प्रावधान थियो, जसले दीर्घकालीन योजना बनाउन चुनौती सिर्जना गरिरहेको थियो । नयाँ व्यवस्थाले भने निश्चित समयसीमाभित्र स्पष्ट लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने बाध्यकारी ढाँचा प्रस्तुत गरेको छ ।
संशोधित प्रावधानअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जा सापटीको कम्तीमा १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्तो अनिवार्य व्यवस्था गरिएको हो, जसले ग्रामीण अर्थतन्त्र, खाद्य उत्पादन र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धिमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी अभावको समस्या समाधान गर्न यो नीति महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
कृषि बाहेक अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा पनि कर्जा प्रवाहको न्यूनतम सीमा तोकिएको छ । पर्यटन, ऊर्जा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योग तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्यमहरूमा वाणिज्य बैंकहरूले कम्तीमा २० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्नेछ । यसमा तीन करोड रुपैयाँसम्मका साना उद्यम र उत्पादनमूलक उद्योगका हकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्मका कर्जालाई समेटिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थामा लचिलोपनको पक्ष पनि समावेश गरिएको छ । यदि कुनै बैंकले कृषि क्षेत्रमा तोकिएको १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको खण्डमा, सो अतिरिक्त रकमलाई अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रतर्फको २० प्रतिशत कोटामा गणना गर्न सकिने सुविधा दिइएको छ । यसले बैंकहरूलाई कृषि क्षेत्रमा बढी लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीका लागि पनि छुट्टाछुट्टै लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । विकास बैंकहरूले तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ भने वित्त कम्पनीहरूले कम्तीमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसले सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीलाई समान दिशामा परिचालित गर्ने नीति देखिन्छ ।
यदि कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले तोकिएको सीमा पूरा गर्न असफल भएमा, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८१ अनुसार जरिबाना लाग्नेछ । जरिबाना गणना गर्दा सम्बन्धित संस्थाले सो अवधिमा कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरलाई आधार मानिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले कडाइका साथ कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने संकेत दिन्छ ।
कर्जा गणना बक्यौता कर्जाको आधारमा गरिनेछ, जसले वास्तविक कर्जा प्रवाहलाई मापन गर्नेछ । यो व्यवस्था २०८३ पुस मसान्तदेखि लागू हुने भएकाले बैंकहरूलाई तयारीका लागि पर्याप्त समय दिइएको छ । यस अवधिमा बैंकहरूले आफ्नो पोर्टफोलियो पुनर्संरचना गर्नुपर्नेछ ।
रोचक पक्ष के छ भने, लक्ष्य पूरा गर्न नसकेका बैंकहरूले ‘लोन स्वाप’ अर्थात् अन्य बैंकसँग कर्जा खरिद–बिक्री गरेर पनि आफ्नो लक्ष्य मिलाउन सक्नेछन्। आपसी सहमतिमा शुल्क तिरेर यस्तो कारोबार गर्न पाइनेछ, जसको अधिकतम अवधि ६ महिना वा सोही आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म हुनेछ । यसले बजारमा कर्जा व्यवस्थापनलाई थप लचिलो बनाउनेछ, तर दीर्घकालीन रूपमा वास्तविक लगानी बढाउनु नै मुख्य लक्ष्य रहनेछ । नयाँ व्यवस्थामा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूको दायरा पनि विस्तार गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा अब जलविद्युत मात्र नभई नवीकरणीय ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधन तथा चार्जिङ स्टेसनहरूलाई पनि समावेश गरिएको छ । यसले हरित ऊर्जामा लगानी बढाउन सहयोग पु¥याउनेछ ।
त्यस्तै, सूचना प्रविधि क्षेत्रअन्तर्गत सफ्टवेयर विकास, डाटा प्रोसेसिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई समेटिएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै यस क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने लक्ष्य स्पष्ट देखिन्छ । कृषि क्षेत्रभित्र पनि दायरा फराकिलो बनाइएको छ। मल उत्पादन, कृषि सामग्री आपूर्ति तथा सिँचाइसम्बन्धी उद्योगहरूलाई समेत समावेश गरिएको छ । यसले कृषि मूल्य श्रृंखलाको सम्पूर्ण पक्षलाई समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूलाई जोखिम लिन बाध्य बनाउनेछ, किनकि कृषि र साना उद्यमहरूमा लगानी तुलनात्मक रूपमा चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा यही क्षेत्रहरूले रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनमा ठूलो भूमिका खेल्नेछन् । लोन स्वापको सुविधा भने अल्पकालीन समाधानका रूपमा उपयोगी भए पनि यसले वास्तविक लगानी वृद्धि नगरी केवल कागजी लक्ष्य पूरा गर्ने जोखिम पनि बोकेको छ । त्यसैले नियामक निकायले यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्नु आवश्यक हुनेछ ।
ऊर्जा, सूचना प्रविधि र नवीकरणीय क्षेत्रमा गरिएको विस्तारले भविष्यको अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राखेको देखिन्छ। विशेषगरी डिजिटल सेवा र हरित ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढ्दा नेपालले नयाँ आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छ । समग्रमा, नेपाल राष्ट्र बैंक को यो नयाँ नीति बैंकिङ क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सशक्त पार्ने र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिन सकिन्छ। यसको सफल कार्यान्वयनले मात्र अपेक्षित परिणाम दिने भएकाले बैंक, व्यवसायी र नियामक निकायबीच समन्वय अत्यन्त आवश्यक रहनेछ।
