नेपालको अर्थतन्त्रले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो दश महिनामा मिश्रित तर समग्र रूपमा सकारात्मक संकेत देखाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्स, शोधनान्तर स्थिति तथा बैंकिङ क्षेत्रका अधिकांश सूचकहरू सुदृढ अवस्थामा रहेका छन्। यद्यपि उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढ्दै जाँदा बजारमा महँगीको दबाब भने कायम रहेको देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार २०८३ वैशाख महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ। यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दश महिनाको औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ, जुन अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा नियन्त्रणमै रहेको मानिन्छ। पछिल्ला महिनाहरूमा खाद्य वस्तु, यातायात तथा सेवाक्षेत्रको मूल्यवृद्धिका कारण महँगीको असर उपभोक्ताले प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्न थालेका छन्।
देशको बाह्य क्षेत्र भने निकै बलियो अवस्थामा रहेको देखिएको छ। वैशाख मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३७ खर्ब ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा यो सञ्चिति २४ अर्ब १९ करोड बराबर रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। हालको सञ्चिति १९.२ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको तथ्यले नेपालको बाह्य क्षेत्र अत्यन्तै मजबुत अवस्थामा रहेको संकेत गर्दछ। रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषण आप्रवाहले पनि नयाँ उचाइ हासिल गरेको छ। समीक्षा अवधिमा नेपाली रुपैयाँमा रेमिट्यान्स ४१.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने अमेरिकी डलरमा ३३ प्रतिशतले बढेको छ। वैशाख महिनामा मात्रै २ खर्ब ५७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीबाट प्राप्त हुने रकमले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनुका साथै अर्थतन्त्रमा तरलता कायम राख्न महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ।
बाह्य क्षेत्रका अन्य सूचकहरू पनि उत्साहजनक देखिएका छन्। चालु खाता ७ खर्ब २९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ भने शोधनान्तर स्थिति ८ खर्ब ६३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बचतमा पुगेको छ। यी सूचकहरूले नेपालको विदेशी मुद्रा आम्दानी खर्चभन्दा उल्लेखनीय रूपमा बढी रहेको देखाउँछन्। वैदेशिक व्यापारतर्फ भने चुनौती कायमै छ। समीक्षा अवधिमा निर्यात १४.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। तर आयात पनि १४.८ प्रतिशतले बढेकाले व्यापार असन्तुलनको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन। आयातको तुलनामा निर्यातको हिस्सा अझै कमजोर रहेको देखिन्छ।
सरकारी वित्त व्यवस्थापनतर्फ हेर्दा नेपाल सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै राजस्व संकलन ९ खर्ब ८८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेको छ। खर्चको तुलनामा राजस्व संकलन अझै कम रहेकाले बजेट व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको देखिन्छ। बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि सुधारका संकेत देखिएका छन्। विस्तृत मुद्राप्रदाय ९.२ प्रतिशतले बढेको छ भने वार्षिक आधारमा यसको वृद्धिदर १५.२ प्रतिशत पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन ९.४ प्रतिशतले बढेको छ भने निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। वार्षिक आधारमा निक्षेप वृद्धिदर १६ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत रहेको छ।
ब्याजदरमा पनि कमी आएको देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको भारित औसत अन्तरबैंक दर २.७५ प्रतिशत रहेको छ भने ९१ दिने ट्रेजरी बिलको औसत ब्याजदर २.६३ प्रतिशतमा झरेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.३५ प्रतिशत र कर्जाको औसत ब्याजदर ६.७३ प्रतिशत रहेको छ।
वैशाखमा महँगी पाँच प्रतिशत नाघ्यो
नेपालमा २०८३ वैशाख महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो दर २.७७ प्रतिशत मात्रै थियो। यसले एक वर्षको अवधिमा महँगीको दबाब उल्लेखनीय रूपमा बढेको संकेत गर्दछ। खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ४.६३ प्रतिशत रहेको छ भने गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ५.२६ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा खाद्य समूहको मुद्रास्फीति १.५२ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको ३.४५ प्रतिशत थियो। यसले दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य लगातार बढिरहेको देखाउँछ। यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दश महिनाको औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ४.३९ प्रतिशतको तुलनामा कम हो। तर पछिल्ला महिनाहरूमा मूल्यवृद्धिको गति तीव्र भएको संकेत तथ्यांकले दिएको छ।
फलफूल र घ्यू–तेलको मूल्यमा उच्च वृद्धि
खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहभित्र सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि फलफूलमा देखिएको छ। फलफूलको मूल्य सूचकांक १८.६० प्रतिशतले बढेको छ। त्यस्तै घ्यू तथा तेलको मूल्य १३.९९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। तरकारीको मूल्य ५.४० प्रतिशत र माछा तथा मासुको मूल्य ४.१६ प्रतिशतले बढेको छ। यद्यपि दाल तथा गेडागुडीको मूल्य १.६७ प्रतिशतले घटेको छ भने मरमसलाको मूल्य ०.६५ प्रतिशतले कमी आएको छ। यसले बजारमा खाद्य सामग्रीको मूल्य मिश्रित अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देखाउँछ। केही वस्तुमा उच्च मूल्यवृद्धि हुँदा केही वस्तुमा भने मूल्य घटेको छ।
यातायात र सेवाक्षेत्रमा ठूलो मूल्यवृद्धि
गैर–खाद्य तथा सेवा समूहमा सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि विविध वस्तु तथा सेवामा देखिएको छ। यस उपसमूहको मूल्य सूचकांक १९.९० प्रतिशतले बढेको छ। त्यसपछि यातायात क्षेत्रको मूल्य १५.३० प्रतिशतले बढेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर यातायात क्षेत्रमा परेको देखिन्छ। शिक्षाको खर्च ५.५४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने मदिराजन्य पेय पदार्थ ४.७७ प्रतिशत र कपडा तथा जुत्ताचप्पल ४.७३ प्रतिशतले महँगिएका छन्।
सहरी क्षेत्रमा बढी महँगी
क्षेत्रगत रूपमा सहरी क्षेत्रका उपभोक्ताले ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा बढी महँगीको सामना गरिरहेका छन्। समीक्षा महिनामा ग्रामीण क्षेत्रको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ४.३५ प्रतिशतले बढेको छ भने सहरी क्षेत्रमा यो वृद्धि ५.२९ प्रतिशत पुगेको छ। प्रदेशगत रूपमा कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ५.६४ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ। त्यसपछि मधेश प्रदेशमा ५.४७ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ५.३१ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ४.८६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ४.८८ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४.६५ प्रतिशत तथा बागमती प्रदेशमा ४.५५ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ। भौगोलिक क्षेत्रअनुसार तराईमा सबैभन्दा बढी ५.५९ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा ४.९० प्रतिशत, पहाडमा ४.७३ प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रमा ३.७३ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
थोक बजारमा पनि मूल्यवृद्धि
वैशाख महिनामा वार्षिक विन्दुगत थोक मुद्रास्फीति ५.९६ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा यो ३.९५ प्रतिशत थियो। मध्यवर्ती वस्तुको थोक मुद्रास्फीति १५.५९ प्रतिशत र पुँजीगत वस्तुको ४.६१ प्रतिशत रहेको छ। निर्माण सामग्रीको थोक मूल्य सूचकांक २.४७ प्रतिशतले बढेको छ। यद्यपि उपभोग्य वस्तुको थोक मुद्रास्फीति भने ऋणात्मक अवस्थामा रहेको छ।
भारतभन्दा नेपालमा बढी महँगी
नेपालको मुद्रास्फीति भारतको तुलनामा उच्च देखिएको छ। २०८३ वैशाखमा नेपालको मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत रहँदा भारतमा सन् २०२६ अप्रिल महिनाको मुद्रास्फीति ३.४८ प्रतिशत रहेको थियो। भारतसँग घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध रहे पनि नेपालमा मूल्यवृद्धि अपेक्षाकृत उच्च देखिएको हो।
निर्यातमा सुधार, तर गति सुस्त
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दश महिनामा नेपालको कुल वस्तु निर्यात १४.२ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ४८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा निर्यात ७२.७ प्रतिशतले बढेको थियो। यसले निर्यात वृद्धि जारी रहे पनि त्यसको गति निकै सुस्त भएको देखाउँछ। भारततर्फको निर्यात १६.१ प्रतिशतले बढेको छ भने अन्य मुलुकतर्फ ९.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। तर चीनतर्फको निर्यातमा ४१.७ प्रतिशतको ठूलो गिरावट आएको छ। भटमासको तेल, अलैंची, पाम तेल, चाउचाउ तथा जुटजन्य वस्तुको निर्यात बढेको छ। तर जिङ्क सिट, पार्टिकल बोर्ड, चिया, ऊनी गलैंचा तथा हस्तकलाका वस्तुको निर्यात घटेको छ।
आयातको दबाब अझै उच्च
सरकारले आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनको नीति लिएको भए पनि आयात बढ्ने क्रम रोकिएको छैन। समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु आयात १४.८ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ खर्ब ९२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष पनि आयात १३.१ प्रतिशतले बढेको थियो। भारतबाट आयात १०.६ प्रतिशत, चीनबाट २१.४ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट २०.७ प्रतिशतले बढेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक मल, चाँदी, सवारी साधन, यातायात उपकरण तथा भटमासको कच्चा तेलको आयात उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। यद्यपि खाने तेल, लसुन, दाल, फलामजन्य सामग्री तथा केही औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात घटेको छ।
व्यापार घाटा १४ खर्ब नाघ्यो
आयातको तुलनामा निर्यात कमजोर हुँदा व्यापार घाटा अझै विस्तार भएको छ। समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा १४.९ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ४३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा व्यापार घाटा वृद्धि दर ६.७ प्रतिशत थियो। यसले व्यापार सन्तुलनमा दबाब बढिरहेको देखाउँछ। निर्यात–आयात अनुपात १४.७ प्रतिशत मात्र रहेको छ। अर्थात् नेपालले आयात गरेको प्रत्येक १०० रुपैयाँ बराबरको वस्तुका लागि करिब १५ रुपैयाँ बराबरको मात्रै वस्तु निर्यात गर्न सकेको छ।
आयात संरचनामा मध्यवर्ती वस्तुको प्रभुत्व
आर्थिक वर्गीकरणका आधारमा हेर्दा कुल आयातमध्ये ५२.४ प्रतिशत हिस्सा मध्यवर्ती वस्तुको रहेको छ। अन्तिम उपभोग्य वस्तुको हिस्सा ३८.३ प्रतिशत र पुँजीगत वस्तुको हिस्सा ९.३ प्रतिशत रहेको छ। निर्याततर्फ भने अन्तिम उपभोग्य वस्तुको हिस्सा ६९.४ प्रतिशत रहेको छ। मध्यवर्ती वस्तुको हिस्सा २९.८ प्रतिशत र पुँजीगत वस्तुको हिस्सा ०.८ प्रतिशत मात्र रहेको छ। यसले नेपालको निर्यात अझै सीमित प्रकारका उपभोग्य वस्तुमा केन्द्रित रहेको देखाउँछ।
देशको वित्तीय अवस्था बारे अध्यान गर्नको लागि यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्
