जनकपुरधामका ऐतिहासिक मठ-मन्दिर, पोखरी तथा गुठी सम्पत्तिको संरक्षणका लागि सरकारले अतिक्रमित गुठी जग्गा खोजी र खाली गराउने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सक्रियतापछि गुठी संस्थानले जग्गाको लगत संकलन, अभिलेख अद्यावधिक तथा अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। यसै क्रममा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रमा अतिक्रमित गुठी जग्गा हटाउन नौ सदस्यीय कार्यान्वयन समिति गठन गरी काम सुरु गरिएको छ।
गुठी संस्थानले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मठ–मन्दिर, पोखरी तथा गुठी जग्गामा अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका घर, पसल, होटल, अस्पताल, कलेज तथा अन्य भौतिक संरचना सात दिनभित्र हटाउन सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ। निर्धारित अवधिभित्र अतिक्रमण नहटाइए कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइने संस्थानले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले २०६४ माघ १० गते दिएको फैसलाअनुसार गुठी जग्गालाई रैतानीमा परिणत गर्ने प्रक्रिया संविधानविपरीत हुने उल्लेख गर्दै रोक लगाएको थियो। साथै गुठी जग्गा जोतभोग गर्दै आएको आधारमा मात्र मोहियानी हक प्राप्त नहुने कानुनी व्यवस्था पनि यथावत् रहेको छ। त्यसैले अतिक्रमित गुठी सम्पत्ति संरक्षणका लागि कानुनी आधार बलियो रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
गुठी संस्थान जनकपुरधामका प्रमुख किशोरकुमार झाका अनुसार जनकपुर क्षेत्रमा संस्थानका ४९ वटा पोखरीमध्ये सातवटाको लगत संकलन अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने पाँचवटा पोखरी पूर्ण रूपमा लोप भइसकेका छन्। कतिपय पोखरी पुरेर बस्ती, व्यापारिक भवन, होटल, अस्पताल तथा शैक्षिक संस्था निर्माण गरिएको पाइएको छ। प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार जनकपुरधाममा मात्रै करिब २२ देखि २५ बिघा गुठी जग्गा अतिक्रमणमा परेको अनुमान गरिएको छ। रत्नसागर क्षेत्रमा करिब नौ बिघा र बेलाकुट्टी क्षेत्रमा चार बिघाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ।
सरकारले गठन गरेको कार्यान्वयन समितिलाई मठ–मन्दिर, पोखरी तथा गुठी जग्गाको सीमांकन गर्ने, अतिक्रमित क्षेत्रको नक्साङ्कन गर्ने, आवश्यक परे स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा संरचना हटाउने तथा संरक्षण योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार विगतका विभिन्न अध्ययन, आयोग र कार्यदलका प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको दीर्घकालीन संरक्षण गरिनेछ।
यद्यपि गुठी संस्थानसँग सबै जग्गाको अद्यावधिक अभिलेख नभएकाले देशभर अतिक्रमणको वास्तविक अवस्था अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। त्यसैले डिजिटल अभिलेख तयार पार्ने, नापजाँच अद्यावधिक गर्ने र स्थानीय तहसँग समन्वय बढाउने तयारीसमेत अघि बढाइएको छ। सरोकारवालाहरूले गुठी जग्गा संरक्षणलाई धार्मिक आस्थासँग मात्र नभई ऐतिहासिक सम्पदा, जलस्रोत संरक्षण र सार्वजनिक हितसँग जोडिएको विषय भएकाले प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
