काठमाडौं, पुस २१ –
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विभाजित भएको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिता विषयमा देखिएको विवाद निरूपणका लागि दुवै पक्षलाई पठाएका अलगअलग व्यहोराको पत्रले केही संशय उत्पन्न गरेको छ ।
आयोगले पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको समूहलाई सात दिनभित्र जवाफ उपलब्ध गराई सहयोग गर्न भनेको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षलाई आधार प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सोहीअनुसार जानकारी गराइएको व्यहोराको पत्र पठाउनुले आशंका बढाएको हो । त्यसो त दाहाल–नेपाल पक्षले पुस १० गते आफू आधिकारिक भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेपछि विवाद निरूपणको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
यता ओली पक्षले चाहिँ केन्द्रीय समिति हेरफेर र विधान संशोधनको निर्णय गरी सोही विषयको जानकारी आयोगलाई दिएको थियो । त्यसैले पनि आयोगले दुई फरकफरक समूहलाई अलगअलग व्यहोराको पत्र पठाएको भनेर पनि व्याख्या गरिएको छ । तर नेपाल–दाहाल पक्षसँग जवाफ माग्ने र ओली पक्षलाई जानकारी मात्रै गराउने जुन काम भएको छ, त्यसबारे आयोगले प्रस्टयाउनु जरुरी छ ।
अन्यथा, आयोगमाथि राजनीतिक दलहरूले अविश्वास गर्ने वातावरण बन्न जान्छ र आगामी दिनमा आयोगले गर्ने निर्णयमाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैले, निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको आधिकारिताका विषयमा निरूपण प्रक्रियाको सुरुदेखि नै सबै कुरा पारदर्शी रूपमा गर्नु जरुरी छ नै, साथै आफूले गरेका निर्णयपछिको कारण प्रस्टयाउँदै जान पनि उत्तिकै आवश्यक छ । त्यसो भयो भने मात्र आयोगप्रति राजनीतिक दल र सर्वसाधारणले विश्वास गर्ने वातावरण बन्नेछ ।
त्यसै त अहिले संवैधानिक निकायहरूलाई कार्यकारीले दबाबमा राखेको र त्यस्ता निकायहरू पनि तिनका छाया बनेको आरोप विभाजित समूहदेखि अन्य प्रतिपक्षी दलहरूले लगाउँदै आएका छन् । त्यसैले अहिले आयोगले कार्यकारीको दबाब र प्रभावमा निर्णय गर्ने होइन, आफ्नो तटस्थतालाई कायम राख्न सक्नुपर्छ । त्यसैले त राजनीतिमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई ख्याल गर्दै यस्ता निकायहरूको व्यवस्था गरिएको हो ।
त्यति मात्र होइन, यस्ता निकायहरूलाई संविधानले नै स्वतन्त्र निकायको हैसियत दिएको छ भने सन्तुलन एवं तटस्थताको सिद्धान्तलाई ख्याल गर्दै यस्ता निकायहरूमा गरिने नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीदेखि विपक्षी दलका नेतासम्म रहेको संवैधानिक परिषद्ले गर्ने प्रचलनरमान्यता स्थापित गरिएको हो । तर, अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता स्थापित मूल्य–मान्यतालाई समेत उल्लंघन गरेका कारण पनि सिंगो संवैधानिक निकाय र त्यसमा नियुक्ति पाउने व्यक्तिहरूको विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
