कांग्रेसमा दुईथरी सदस्यता छन्– साधारण र क्रियाशील । साधारण सदस्यता जोकोहीले सहजै पाउन सक्छन् । त्यसको कुनै अभिलेख पार्टीमा छैन । क्रियाशील सदस्यता पाउनचाहिँ विधानमै लामो मापदण्ड तोकिएको छ तर कहिल्यै पालना भएको छैन ।
विधानको दफा ५० को उपदफा ६ मा महाधिवेशन हुनुभन्दा ६ महिनाअघि सदस्यता वितरण र नवीकरण बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । व्यवहारमा महाधिवेशन आउन ६ महिना बाँकी हुँदा बल्ल क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरण थालिएको छ ।
यतिबेला केन्द्रबाट ६४ जिल्लाले क्रियाशील सदस्यता फाराम लगेका छन् । तीबाहेक कतिपयमा नेताहरूको स्वार्थ हावी भएको छ । ११ जिल्लामा पार्टीका पुराना संरचना समायोजन नटुंगिएकाले रोकिएको छ । विधानमा ६ महिनाअगावै सदस्य भएकाले मात्रै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ तर व्यवहारमा उल्टो छ । क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लाग्नुअघिसम्म सदस्य भए पनि मतदान गर्न पाउने प्रचलन बसालिएको छ ।
१४ औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा फेरि क्रियाशील सदस्यताको मुद्दा पार्टीभित्र विवादको मुख्य चुरो बनेको छ । सदस्यता वितरणलाई लिएर संस्थापन पक्षसँग इतरपक्षको जहिल्यै पनि अविश्वास र संशय रहन्छ । तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको पालामा वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवालाई त्यस्तै अविश्वास थियो । महाधिवेशनको मुखमा देउवाले केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिनेदेखि बैठक बहिष्कार, घेराउ, अनशनजस्ता हत्कन्डा अपनाएका थिए ।
घुमीफिरी रुम्जाटार भनेजस्तै देउवाप्रति अहिले त्यस्तै खालको अविश्वास वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले गरेको छ । पौडेल पक्षले पार्टी नेतृत्वले महाधिवेशन कब्जा गर्नका लागि सदस्यता वितरणमा अनियमितता गरेको आरोप लगाएको छ । त्यसविरुद्ध धर्ना, अनशनजस्ता बिरोधबाट दबाब दिने रणनीति उसले बनाएको छ । नेता शेखर कोइरालाका अनुसार महाधिवेशनको मुख्य खेल क्रियाशील सदस्यता वितरणबाट सुरु हुन्छ । सदस्यता प्रणालीलाई व्यवस्थित नबनाइँदा जहिल्यै यस्तो लफडा निम्तने उनी बताउँछन् ।
‘व्यवस्थित हुँदा गोलमाल गर्न पाइन्न । गोलमाल गर्न नपाएपछि आफू कमजोर भइन्छ भन्ने मानसिकता नेतृत्वमा देखिन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘चुनाव जित्नका लागि सदस्यता वितरणमै धाँधली गर्ने काम अहिले पनि भइरहेको छ । शेरबहादुरजीले धेरै जिल्लामा विधानविपरीत बाटोबाट क्रियाशील सदस्यता दिने काम थाल्नुभएको छ । यसलाई रोक्नका लागि धर्ना नै दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
विधान एकातिर, व्यवहार अर्कोतर्फ हुँदा समस्या निम्तने गरेको तर्कसँग संस्थापनपक्षीय नेता सुरेन्द्र पाण्डे पनि सहमत छन् । विधानअनुसारको मापदण्ड अपनाएर क्रियाशील सदस्यता दिने, महाधिवेशन सुरु हुने ६ महिनाअघि वितरण र नवीकरण बन्द गर्ने परिपाटी बसाल्न सके अहिले देखिएजस्तो विवाद नआउने उनको तर्क छ । ‘विधानको प्रावधान फलो नगर्दा जहिल्यै महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यता विवाद निम्तने गर्छ,’ उनले भने ।
सभापति देउवाले फेरि नेतृत्वमा दोहोरिन खोजेका छन् । जसबाट अविश्वास झनै गहिरिएको छ । देउवाले आफ्नो अनुकूल परिस्थिति खडा गर्न पद र सदस्यतालाई मुख्य हतियार बनाएको आरोप पौडेल पक्षको छ । पछिल्ला पटक देउवाका गतिविधिले पौडेल पक्षलाई संशकित बनाएको छ । देउवाले महाधिवेशन घोषणा भइसकेपछि केन्द्रीय विभागहरू गठन गरे, जुन काम विधानअनुसार ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अर्कोतर्फ देउवाले पार्टीमा निर्णय नगराई अन्य पार्टीबाट प्रवेश गर्नेहरूका लागि भन्दै क्रियाशील सदस्यता वितरण थालेका छन् । आफ्नै गृहजिल्ला डडेलधुरामा जिल्ला सभापतिलाई बाइपास गरेर क्रियाशील सदस्यता दिएको घटना अहिले विवादको केन्द्रमा छ । डडेलधुराका जिल्ला सभापति कर्ण मल्ललाई थाहै नदिई निर्वाचनताका तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका जनकलाल कलौनीलाई १ हजार १ सय ७ थान सदस्यताको फाराम केन्द्रले दिएको छ ।
जिल्ला सभापति कर्णका अनुसार क्रियाशील सदस्यता पाउने माओवादीका त्यति कार्यकर्ता कांग्रेसमा आएकै छैनन् । उनीहरूको नाममा आफ्नो निकट र विश्वासपात्रहरूलाई सदस्य बनाउने रणनीति रहेको बुझाइ उनको छ ।
रसुवामा पनि तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका कार्यकर्ताका लागि भन्दै १ हजार २ सय थान क्रियाशील सदस्यता फाराम दिइएको छ । जबकि त्यहाँका कांग्रेसको कुल सदस्य संख्या १ हजार ४ सय ६ मात्रै छ ।
कोइरालाको दाबीअनुसार रसुवामा तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीबाट कांग्रेसमा आउनेहरूको संख्या त्यति छैन ।
तल्ला तहका पार्टी संरचनामा संस्थापन इतरपक्ष बलियो छ । विधानअनुसार क्रियाशील सदस्यताको फाराम जिल्ला कार्यसमितिले लैजाने, वडा र पालिकाको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमितिले क्रियाशील सदस्यता दिने प्रक्रिया छ । क्षेत्रीय कार्यसमितिले त्यसरी निर्णय गरेको क्रियाशील सदस्यतालाई जिल्ला कार्यसमितिका सभापतिले हस्ताक्षरसहित केन्द्रमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तल्ला संरचनामा इतरपक्षको बाहुल्य रहेकामा संस्थापन पक्ष र संस्थापन पक्षको बाहुल्य रहेका ठाउँमा इतरपक्षलाई कमजोर बनाउन सदस्यता वितरणदेखि नै चलखेल हुन्छ । देउवाले अन्य पार्टीबाट आएका कार्यकर्ताका लागि जिल्ला सभापति अनुकूल नभएमा सिधै केन्द्रीय तथा आमन्त्रित सदस्यमार्फत सदस्यता पठाउने गरेको आरोप पौडेल पक्षले लगाउँदै आएको छ ।
निर्वाचनताका विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिक, अखण्ड नेपाल, अखण्ड नेपाल समानान्तर कांग्रेसमा आएका थिए । गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकलाई २५ हजार क्रियाशील सदस्यता दिने निर्णय पार्टीले यसअघि नै गरिसकेको छ । त्यसबाहेक अखण्ड नेपाल, अखण्ड नेपाल समानान्तरका लागि ३ हजार ५ सय क्रियाशील सदस्यता दिइएको छ । पार्टी नभएर व्यक्तिविशेषका रूपमा कांग्रेस प्रवेश गरेकालाई पनि एकमुष्ट रूपमा क्रियाशील सदस्यता दिने रणनीति देउवाले बनाएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा निर्वाचनका बेला कांग्रेस प्रवेश गरेका सर्लाहीका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका शम्भुलाल श्रेष्ठ, सर्लाहीकै तत्कालीन राजपाका जंगीलाल राय, कपिलवस्तुका तत्कालीन समाजवादीका अभिषेकप्रताप साह, कैलालीका तत्कालीन एमालेका मोहनसिंह राठौर, स्याङ्जाका तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका भूमिबहादुर गुरुङ, डोल्पाका तत्कालीन राप्रपा संयुक्तका कर्णबहादुर बुढालगायत करिब एक दर्जन नेतालाई पनि एकमुष्ट सदस्यता दिने रणनीतिमा देउवा छन् ।
कोइरालाले सभापति देउवाले पार्टी कब्जा गर्ने रणनीति बनाएको दाबी गरे । पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा अन्य दलबाट आउने नेता र उनीहरूका केही समर्थकलाई केन्द्रबाट क्रियाशील सदस्यता दिने र बाँकीलाई पार्टीको ‘च्यानल’ मार्फत समाहित गर्ने समझदारी बनेको थियो । त्यसविपरीत एकमुष्ट सदस्यताको फाराम पठाउन थालेपछि आफूहरूलाई आशंका बढेको उनको भनाइ छ । ‘यस्तो अनियमितता रोक्न सकेनौं भने शेरबहादुरजी नै फेरि बलियो बन्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अनियमितता हुन नदिन देशभरका कार्यकर्तालाई गोलबन्द गरेर धर्ना र विरोधका कार्यक्रम अघि बढाउने तयारीमा हामी छौं ।’
यसपटक केन्द्रको गुटको प्रभाव क्रियाशील सदस्यतासम्म पुगेको छ । स्थानीय तहबाटै गुटगत रूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुपर्छ । कोइरालाका अनुसार गुटगत रूपमा निर्वाचित भएर आए पनि १५ देखि २० प्रतिशत मतदाता चलायमान हुन सक्छन् । उनले भने, ‘त्यसैका लागि अहिले क्रियाशील सदस्यतामै चलखेल भइरहेको छ ।’
क्रियाशील सदस्यताको प्रभाव केन्द्रीय सभापतिको चयनसम्म पर्ने भएकाले पनि नेताहरूको स्वार्थ तलैसम्म पर्ने नेता पाण्डेले बताए । उनका अनुसार यसअघि महाधिवेशन प्रतिनिधिको छनोट भएपछि मात्रै नेताहरूको चासो बढ्ने गर्थ्यो । ‘यसपटक क्रियाशील सदस्यता वितरणदेखि केन्द्रको गुट स्थानीय तहमा पुगेकाले समस्या बढेको छ,’ पाण्डेले थपे, ‘विधानले के भन्छ भन्दा पनि आफ्नो अनुकूल हुनेलाई सदस्यता दिने र प्रतिकूल हुनेलाई रोक्न खोज्ने रोग दुवै पक्षले गर्न थाल्छन् । यही लफडाले महाधिवेशनको मुखमा पार्टीभित्र विवाद बढ्ने गर्छ ।’
क्रियाशील सदस्यताको प्रभाव केन्द्रीय सभापति चयनमा समेत पर्ने भएकाले पनि नेताहरूको चासो र स्वार्थ तलैसम्म जोडिन पुगेको पाण्डे बताउँछन् । क्रियाशील सदस्यताले क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गर्छन् । तिनै क्षेत्रीय प्रतिनिधिले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्छन् । अहिले केन्द्रका नेताहरू नै आ–आफ्नो पक्षमा क्षेत्रीय प्रतिनिधिको बाहुल्य बढाउन लागिपरेका छन् । क्षेत्रीय प्रतिनिधि आफ्नो पक्षमा बढी ल्याउन सके महाधिवेशन प्रभावित पार्न सकिने स्वार्थ संस्थापन र इतरपक्ष दुवैमा छ ।
कांग्रेसले फागुन महिनादेखि नै क्रियाशील सदस्यता वितरण थालेको हो । वितरणमा धेरै विवाद देखिने भएकाले यसको टुंगो लाग्न निकै कठिन हुने कोइराला बताउँछन् । १३ औं महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाउनै करिब एक वर्ष लागेको थियो । केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई विवाद मिलाउन करिब ६ महिना लागेको थियो । अहिले वितरण र नवीकरणको कार्य सुरु भए पनि कोभिड–१९ संक्रमणका कारण रोकिएको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा कुलचन्द्र न्यौपानेले लेखेका हुन् ।
