अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन औपचारिकीकरण र कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले सरकारले हालका कर नीतिहरू लागू गरेको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्। उनले यी नीतिहरू सोचविचार गरेर ल्याइएको उल्लेख गर्दै यसबाट लाखौं नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत पुगेको दाबी गरेका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले कर प्रणालीलाई समावेशी र सन्तुलित बनाउने प्रयास भइरहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार विशेष गरी मध्यम तथा उच्च मध्यम वर्गलाई लक्षित गरी केही कर छुटका प्रावधानहरू राखिएका छन्, जसले शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्ने नागरिकलाई राहत दिनेछ।
अर्थमन्त्रीका अनुसार वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने नेपाली नागरिकलाई आयकरको दायरामा नराखिएको छ। उनले यस व्यवस्थालाई ‘क्रान्तिकारी कदम’ को रूपमा व्याख्या गर्दै यसबाट ठूलो संख्यामा नागरिकले करको भारबाट छुट पाएको बताए। यसले उपभोग र बचत दुवैमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, निजी विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाको शिक्षामा गरिएको खर्चमा पनि कर छुटको सुविधा दिइएको छ। उनले स्पष्ट पार्दै वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्म वा कुल खर्चको २५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, सो रकम कर कट्टी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए। यो सुविधा विशेष गरी निजी विद्यालयमा अध्ययन गराउने अभिभावकका लागि लक्षित गरिएको उनले बताए।
यद्यपि शिक्षामा कर लगाउने विषयमा पनि उनले प्रष्टिकरण दिएका छन्। उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरूमा कुनै प्रकारको कर लागू गरिएको छैन। तर निजी विद्यालयहरूमा हाल तीन प्रतिशत कर लगाइएको छ। उनले यो कर संरचना सन्तुलित रहेको र निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा भार नपर्ने गरी निर्धारण गरिएको दाबी गरे।
उनले उदाहरण दिँदै भने, सानो रकम खर्च गर्नेले न्यून कर तिर्नुपर्ने हुन्छ भने ठूलो खर्च गर्नेले कर छुटको सुविधा पाउने भएकाले समग्र प्रणाली न्यायोचित रहेको छ। यसले आय अनुसारको कर प्रणालीलाई व्यवहारमा लागू गर्न मद्दत गर्ने उनको विश्वास छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले यी नीतिहरूले केवल कर संकलन मात्र नभई आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको बताए। उनका अनुसार धेरै नागरिकलाई कर प्रणालीमा समेट्दै पारदर्शिता बढाउने र दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक संरचना मजबुत बनाउने उद्देश्यले यस्ता कदम चालिएका हुन्।
उनले कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन निरन्तर सुधार भइरहेको पनि उल्लेख गरे। आगामी दिनमा प्राप्त सुझाव र अनुभवका आधारमा नीतिहरूलाई अझ परिमार्जन गरिने उनले संकेत दिए।
