स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत उपलब्ध गराइने औषधिहरू गुणस्तरहीन भएको आरोपलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डले अस्वीकार गरेको छ । बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उठेको एक प्रश्नको जवाफ दिँदै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.रघुराज काफ्लेले बिमा प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराइने औषधिहरू आईएसओ प्रमाणित भएकाले तिनलाई गुणस्तरहीन भन्न नमिल्ने स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा केही सहभागीले स्वास्थ्य बिमा मार्फत उपलब्ध औषधिहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै चिकित्सकहरूले समेत ती औषधि सेवन नगर्न सिफारिस गर्ने गरेको गुनासो गरेका थिए । यसप्रति प्रतिक्रिया दिँदै डा. काफ्लेले भने, “आईएसओ सर्टिफाइड औषधिहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार उत्पादन गरिएका हुन्छन् । यस्तो प्रमाण प्राप्त औषधिलाई गुणस्तरहीन भन्नु तथ्यमा आधारित हुँदैन ।”
बोर्डका अनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत सूचीकृत औषधिहरू उत्पादन, भण्डारण र आपूर्तिको प्रत्येक चरणमा तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेका हुन्छन् । औषधि खरिद गर्दा गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अपनाइने र नियामक निकायबाट अनुमति प्राप्त कम्पनीका औषधि मात्रै बिमा प्रणालीमा समावेश गरिने बोर्डको दाबी छ ।
यद्यपि, व्यवहारमा केही औषधिप्रति सेवाग्राही र चिकित्सकहरूमा असन्तुष्टि देखिनु गम्भीर विषय भएको बोर्डले स्वीकार गरेको छ । औषधिको प्रभाव, बिरामीको शारीरिक अवस्था र चिकित्सकीय आवश्यकताका आधारमा फरक–फरक प्रतिक्रिया देखिन सक्ने भन्दै बोर्डले औषधिको गुणस्तरभन्दा पनि प्रयोग र अपेक्षाबिचको अन्तरले भ्रम सिर्जना गरेको हुन सक्ने जनाएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले औषधिको गुणस्तर सम्बन्धी गुनासो आएमा त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र आवश्यक परेमा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता तथा नियामक निकायसँग समन्वय गरी अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले आज बबरमहलस्थित आफ्नो सभा हलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको प्रगति, उपलब्धि तथा सुधारका विषयमा जानकारी दिएको थियो ।
बोर्डका अनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्दै आर्थिक जोखिम न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा लक्षित वर्गको सहभागिता उल्लेखनीय रहेको बोर्डले जनाएको छ । गरिब, वृद्ध, एचआइभी सङ्क्रमित लगायतका लक्षित समूहलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
कुल जनसङ्ख्याको ३५ प्रतिशत बिमा कार्यक्रममा आबद्ध
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको हालसम्मको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डका अनुसार बिमा कार्यक्रममा कुल जनसङ्ख्या आबद्धता ३५ प्रतिशत छ भने त्यस मध्य सक्रिय आबद्धता २१ प्रतिशत छ । यस्तै परिवार आबद्धता ४७ प्रतिशत रहेको छ ।क्र.स. विषय वस्तुहरू संख्या प्रतिशत १ जनसंख्या कुल आवद्धता १०२,२०,००८ ३५% २ सक्रिय जनसंख्या आवद्धता ६८,४५,९३५ २१% ३ परिवारको आवद्धता ३१,५७,४०६ ४७% ४ नविकरण दर ५४,६१,१०६ ७९.७% ५ सेवा उपभोग ४९,७२,६५० ७२% ६ सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था ५१० वटा –
लक्षित वर्गको सहभागिता उल्लेखनीय
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा लक्षित वर्गको सहभागिता उल्लेखनीय रहेको बोर्डले जनाएको छ। गरिब, वृद्ध, एचआइभी सङ्क्रमित लगायतका लक्षित समूहलाई प्राथमिकता दिइएको छ।क्र.स. लक्षित वर्ग (परिवार सदस्य सहित) संख्या (जना) १ अति गरिब बीमित जनसंख्या ४७७,१५४ २ वृद्ध नागरिक बीमित संख्या १२,२२,४७९ ३ HIV संक्रमित बीमित संख्या ४३,२३६ ४ अति अशक्त अपाङ्ग बीमित १९१,३९१ ५ कुष्ठरोग संक्रमित बीमित ४,६९६ ६ MDR/XDR TB ४,०८१ ७ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका बीमित १८०,५७२
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा भइरहेका नवीनतम सुरुवातहरू
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा भइरहेका नवीनतम सुरुवातहरूमा नीतिगत सुधारहरू समावेश छन् । बोर्डका अनुसार, स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा संशोधन गरी सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दाबी भुक्तानी तथा समीक्षा कार्यविधिमा रियल टाइम क्लेम प्रावधान थपिएको छ । सेवा सक्रिय हुने अवधि ३ महिनाबाट घटाई १ महिनामा बनाइएको छ। ८ प्रकारका कडा रोगका लागि थप १ लाख रुपैयाँको सेवा प्रदान गरिएको छ। नवीकरण प्रणाली व्यवस्थित गर्न कार्यविधि लागू गरिएको छ। गरिब पहिचान तथा आबद्धताका लागि कार्यविधि स्वीकृत भएको छ । रिफरल कार्यविधि मार्फत रिफरल प्रणाली व्यवस्थित गरिएको छ ।
कार्यान्वयन तथा प्रणालीगत सुधारहरूमा बोर्डले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। ७५० वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ भने ३८२ वटा स्वास्थ्य संस्थामा प्रथम सेवा विन्दु रहेको छ । सेवा प्रदायक संस्था ४७६ बाट ५१० पुगेको छ। कार्तिकसम्मको दाबी रुजु गरी भुक्तानी तयारीमा छ। टर्सरी अस्पतालबाट प्रथम सेवा विन्दु हटाई गुणस्तर सुधार गरिएको छ । अस्पताल आइडीको सट्टा बीमितको आईडी आधारमा दाबी रुजु प्रक्रिया लागू भएको छ ।
राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग सम्झौता गरी स्वास्थ्य बिमा प्रक्रिया टेस्टिङमा छ । आईएमआईएस सिस्टमलाई मोड्युलर संस्करणमा अपग्रेड गर्ने तयारी छ । डिजिटल कार्ड मार्फत सेवा प्रदान गर्न सकिने भएको छ। अनलाइन नवीकरण र प्रोफाइल हेर्न मिल्ने एप विकसित भएको छ। विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम बोर्डमार्फत सञ्चालित छ । स्टोर व्यवस्थापनका लागि पीएएमएस लागू भएको छ ।
बोर्डले विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । बीमाशुल्क निर्धारणका लागि एक्युरियल विश्लेषण सम्पन्न भएको छ । आबद्ध अस्पतालहरूको अवस्था विश्लेषणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार छ। वित्तीय दिगोपन रणनीतिक अध्ययन सम्पन्न छ । स्वास्थ्य बिमाले आउट–अफ–पकेट खर्च न्यूनीकरणमा गरेको योगदानको अध्ययन र प्रभावकारिताको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार छ। सूचना प्रविधि प्रणालीको ग्याप मूल्याङ्कन तथा सुधार योजना तयार छ। सूचना तथा सञ्चार रणनीति तयारको कार्य आरम्भ भएको छ ।
कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौतीहरू रहेको बोर्डले स्वीकार गरेको छ । मानव संसाधनको कमी र सङ्गठन संरचना नहुनु प्रमुख समस्या हो। स्वास्थ्य बिमा ऐनअनुसार सबै नागरिकलाई अनिवार्य आबद्धता बनाउन नसक्नु, औपचारिक क्षेत्र र विदेशी रोजगारका परिवार आबद्ध नहुनु, प्रोग्रेसिभ र फ्लेक्सिबल प्रिमियम प्रयोग नहुनु, मोरल ह्याजार्ड र एडभर्स सेलेक्सन, सूचना प्रविधि प्रयास नहुनु, सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु तथा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरू छरिएर रहनु जस्ता चुनौतीहरू छन्। बोर्डले यी चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहेको जनाएको छ ।
