नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बाट स्वीकृति नपाउँदा सीडीएस एन्ड क्लियरिङ हाउस (सीडीएससी) ले तयार पारेको सेयर अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०८२ कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरका लागि फरक–फरक आईजीन (इन्टरनेसनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर) दिने व्यवस्था समेटिएको उक्त प्रस्ताव लामो समयदेखि सेबोनमै अड्किँदा सेयर बजारमा अन्योल बढेको छ ।
हाल कुनै पनि कम्पनीको सेयर, बोन्ड वा डिबेञ्चर सूचीकरण हुँदा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले एक स्टक सिम्बोल प्रदान गर्ने र त्यसैका आधारमा सीडीएससीले आईजीन जारी गर्दै आएको छ । प्रस्तावित निर्देशिका लागू भए संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरका लागि अलग–अलग आईजीन कोड रहने व्यवस्था हुनेछ । सीडीएससीले गत साउनमै निर्देशिका पारितका लागि सेबोन पठाएको भए पनि अहिलेसम्म अन्तिम निर्णय हुन सकेको छैन ।
अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा बिमा संस्थामा (संस्थापक र सर्वसाधारण गरी छुट्टाछुट्टै आईजीन नम्बरको व्यवस्था गरिएको) बाहेक अन्य सूचीकृत कम्पनीहरूलाई प्रायः एउटा मात्र आईजीन नम्बर दिइने गरिएको छ। यसकारण सूचीकृत सेयरको पारदर्शी तथ्यांक आउन नसकेको सीडीएससी बताउँछ।
धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेत्रप सेवा नियमावली,२०६७ को नियम ३०(१) तथा धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावली, २०६८ को विनिमय ५० को अधिकारको प्रयोग गरी सीडीएससीले यो निर्देशिका सेबोनमा प्रस्ताव गरेको हो। उक्त निर्देशिकाको दफा ७ ले धितोपत्रको प्रकारअनुसार एकै प्रकारका धितोपत्र समूहलाई एउटै र फरक प्रकारका धितोपत्र समूहलाई छुट्टाछुट्टै आईजीन प्रदान गर्नुपर्ने भनेको छ।
‘यस निर्देशिका लागू हुनु पूर्वसंस्थापक र सर्वसाधारण समूहको धितोपत्रका लागि एउटै आईजीन दिई लकइन अवधिमा भएका धितोपत्र समेतलाई निर्देशिका लागू भए पश्चात फरक फरक आईजीन प्रदान गरिने छ,’ प्रस्तावित निर्देशिकामा उल्लेख छ। तर, फरक आईजीन आवश्यक नपर्ने देखिएमा सम्बन्धित संगठित संस्थाको अनुरोधमा सीडीएससीले सिंगल आईजीन प्रदान गर्न सक्ने दफा ९ ले व्यवस्था गरेको छ।
जलविद्युत् कम्पानीको हकमा सर्वसाधारण सेयर जारी (आईपीओ) निष्कासनपछिको ३ वर्षसम्म संस्थापक सेयर बेच्न नमिल्ने गरी लकिन अवधि तोकिएको छ। ऊर्जा उद्यमीहरूले पनि सीडीएससीको यो निर्देशिकाको विरोध गर्दै आएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले पनि सीडीएससीको प्रस्तावले संस्थापक लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानीकर्ता, सेयरमा लगानी गर्ने आमसर्वसाधारणमा थप अन्योलता र अस्पष्टता पैदा भएको बताएको छ। सरकारले सधैंभरिलाई लाइसेन्स नदिएकोले निश्चित समयमा संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणगत गर्ने व्यवस्था भएको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडा बताउँछन्। हाल नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा ९७ जलविद्युत् कम्पनी सूचीकृत छन् र उनीहरूको सिंगल आईजीन रहेको छ।
लकिङ पेरियड खुल्नु एक महिनाअघि नै राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा तीनपटक सूचना प्रकाशन गरेपछि मात्र बेच्न पाउने तथा सञ्चालकहरूको हकमा लकिङ पेरियड सकिएपछि पनि सञ्चालक रहेसम्म बेच्न नपाउने र सञ्चालकबाट राजीनामा दिएपछि पनि एक वर्षसम्म बेच्न नमिल्ने विद्यमान व्यवस्था छ। यसकारण संस्थापक तथा सार्वजनिक समूहका सेयरहरू समान मूल्य, अधिकार र लाभांशमा समान हकको कारण एउटै प्रकृतिका सेयरलाई फरक आईजीन नम्बर दिने व्यवस्था कानुनी दृष्टिले अवैधानिक रहेको भनिएको छ।
इप्पानका अनुसार लकिन अवधिमै रहेका ऊर्जा, मिडिया, सिमेन्टलगायत ५८ उद्योगका ८७ अर्बबराबरका ८७ करोड सेयर संख्यामा असर पार्नेछ। यसैगरी ऊर्जाको मात्रै ४७ आयोजनाको ५३ अर्ब रुपैयाँबराबरका ५३ कराड सेयर संख्यामा असर पर्ने छ। हाल निजी ऊर्जा प्रवर्धकको जलविद्युत्मा करिब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको इप्पानको तथ्यांक छ। उत्पादित बिजुलीमा पनि करिब ८० प्रतिशत योगदान निजी प्रवर्धकको छ।
