नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप निरन्तर बढिरहेका बेला बचतकर्ताको पैसाको वास्तविक मूल्य भने घट्दै गएको देखिएको छ। वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता बढेसँगै ब्याजदर घट्दा बचतमा पाइने प्रतिफल मुद्रास्फीतिभन्दा तल पुगेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार फागुन महिनाको वार्षिक मुद्रास्फीति ३.६२ प्रतिशत रहेको छ भने बैंकहरूको बचत ब्याजदर अधिकतम २.७५ प्रतिशतमा सीमित छ। अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार मुद्रास्फीतिभन्दा कम ब्याजदर हुँदा बचतकर्ताको पैसाको क्रयशक्ति कमजोर बन्दै जान्छ।
अर्थशास्त्री डा. रमेश पौडेलका अनुसार अहिलेको अवस्था पैसाको मूल्य घटेको स्पष्ट संकेत हो। उनका अनुसार अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले बचतको ब्याजदर कम्तीमा मुद्रास्फीति बराबर हुनुपर्ने बताउँछ।
‘बजारमा पैसाको आपूर्ति धेरै भयो तर लगानी र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सकेन,’ उनले भने, ‘त्यसैले बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ र ब्याजदर झर्दा बचतकर्ताले प्रतिफल गुमाइरहेका छन्।’
हाल वित्तीय प्रणालीमा करिब ११ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता रहेको अनुमान छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्दै गए पनि कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २२ वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ७९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम नेपालको अनुमानित कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) भन्दा झण्डै २० प्रतिशत बढी हो। तर, सोही अवधिमा कुल कर्जा प्रवाह भने ५८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित रहेको छ।
वित्तीय क्षेत्रको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात ७३.२३ प्रतिशत मात्र रहेको छ, जबकि यो अनुपात ९० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने व्यवस्था छ। यसले बैंकहरूमा पैसा थुप्रिए पनि लगानी विस्तार हुन नसकेको देखाउँछ।
पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालन हुन नसक्नु अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताजनक भएको बताए। उनका अनुसार बैंकमा थुप्रिएको पैसा उत्पादन, उद्योग, पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनामा प्रयोग हुनुपर्ने हो।
‘मानिसहरूले भविष्यका लागि बचत गरेका पैसाले मुद्रास्फीतिका कारण मूल्य गुमाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘बचतकर्ताले न उचित ब्याज पाएका छन्, न अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छ।’
थापाले सरकारले वित्तीय क्षेत्रको अधिक तरलता परिचालन गर्न विशेष कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार शासकीय सुधारसँगै आर्थिक सुधारका स्पष्ट कार्यक्रम आवश्यक छन्।
बैंकहरू पनि पछिल्लो समय नयाँ कर्जा प्रवाहमा सतर्क देखिएका छन्। पुराना कर्जाको खराब कर्जा दर बढ्दै जाँदा बैंकहरूले जोखिम कम गर्न नयाँ लगानीमा सावधानी अपनाएका छन्। यही कारण बजारमा पैसा भए पनि व्यवसायिक गतिविधि सुस्त देखिएको छ।
तरलता व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन ऋणपत्र र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बजारबाट खिचेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै तरलता व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकले करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।
विशेषज्ञहरूका अनुसार अहिलेको अवस्था सुधार गर्न सरकार र केन्द्रीय बैंकले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्नु र आर्थिक गतिविधि बढाउनु अपरिहार्य बनेको छ।
