सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने तथा ठेक्का अलपत्र पार्ने ११ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम २०८३ जेठ १२ गतेको निर्णयअनुसार जेठ १३ गतेदेखि लागू हुने गरी ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो । कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा लामो अवधिका लागि रमण कन्स्ट्रक्सन प्रालि र भारतको मुम्बईस्थित पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेड (जेभी) लाई ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेको रमण कन्स्ट्रक्सन र पटेल इन्जिनियरिङ सरकारको कालो सूचीमा परेका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ती कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो । यस कम्पनीका मुख्य व्यक्तिमा रमण महतो र भारतका रुपिन प्रविणभाइ पटेल रहेका छन् ।
त्यसैगरी, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, योजना कार्यालय इटहरीको सिफारिसमा गौरी पार्वती निर्माण सेवाका रामकुमार थापा, देव एण्ड सायर कन्स्ट्रक्सनका बासुदेव उप्रेती तथा भूमि इन्फ्रास्ट्रक्चरका भावेश बोहरा आबद्ध संयुक्त उपक्रमलाई २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, सुर्खेतको सिफारिसमा पुष्पराज बजगाईं मुख्य व्यक्ति रहेको फ्रेन्ड्स कन्स्ट्रक्सन, कोटेश्वरलाई १ वर्ष ६ महिनाका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
यस्तै, सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाको सिफारिसमा सुमन गुरुङको रदम कन्स्ट्रक्सन तथा गणेशबहादुर ठगुन्नामी मुख्य व्यक्ति रहेको पन्ना/तारालक्ष्मी जेभीलाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय इलामको सिफारिसमा अशोककुमार यादव मुख्य व्यक्ति रहेको केएम कन्स्ट्रक्सन तथा गायत्री माँ/समर्पित कन्स्ट्रक्सन जेभी, टंकबहादुर लिम्बु मुख्य व्यक्ति रहेको टेक एण्ड सपना कन्स्ट्रक्सन र चन्द्रकला क्षेत्री मुख्य व्यक्ति रहेको एगिस निर्माण सेवालाई पनि १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, रामधुनी नगरपालिका, सुनसरीको सिफारिसमा शर्मिला कुमारी श्रेष्ठ र सन्तोष श्रेष्ठ मुख्य व्यक्ति रहेको बायोप्लस मेडिको प्रालि तथा बेलबारी नगरपालिका, मोरङको सिफारिसमा रितेश कुमार कार्की र अभिमन्यु घिमिरे मुख्य व्यक्ति रहेको मुनिराधा बिल्डर्सलाई समेत १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा परेका सबै कम्पनी तथा व्यक्तिहरूले तोकिएको अवधि पूरा नभएसम्म कुनै पनि सरकारी ठेक्कापट्टा तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् ।
