नेपालका बैङ्कहरुमा अहिले करिब १२ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ । यसरी तरलता वृद्धि हुँदा बैंकको ब्याजदर पनि घट्दो छ । बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर घटाएर न्यून बिन्दुमा झारेका छन्, तैपनि बैंकको ऋण प्रवाह अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन । ब्याजदर घट्दा बजारमा लगानी र उपभोग दुवै बढ्नुपर्ने सामान्य आर्थिक सिद्धान्त छ । तर, नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थिति हेर्ने हो भने यो सिद्धान्त कतै मेल खाएको देखिँदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार, वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको आप्रवाह उच्च रहेको छ, जसले गर्दा बजारमा केही चहलपहल देखिएको छ । तर, आन्तरिक उत्पादन र खर्च गर्ने क्षमतामा भने ह्रास आएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, वार्षिक मुद्रास्फीति करिब साढे ३ प्रतिशतमा सीमित छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहनु र ब्याजदर घट्नु उपभोक्ताका लागि खर्च गर्ने उत्तम समय मानिन्छ । विज्ञहरुका अनुसार सामान्यतया ब्याजदर घट्दा निक्षेपकर्ताहरुले बैंकमा पैसा राखेर थोरै ब्याज लिनुको साटो त्यसलाई खर्च गर्न वा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन रुचाउँछन् । तर, अहिलेको अवस्थामा व्यवसायी वा उपभोक्ताहरुले खर्च गर्ने वा लगानी गर्न नसकेको देखिन्छ । यसले गर्दा बैंकहरुमा १२ खर्ब रुपैयाँ पैसाको थुप्रो लागिसकेको छ ।
पछिल्लो तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने वाणिज्य बैंकहरुको औसत कर्जा ब्याजदर ६.९० प्रतिशतमा झरेको छ । यति सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुनु लगानीकर्ताका लागि राम्रो अवसर हुनुपर्ने हो । तर, बजारको वास्तविकता योभन्दा फरक छ । बैंकहरुमा रहेको अर्बौं रकमको उचित लगानी र उपभोग हुन नसकेको अवस्था छ । बैंकहरुमा निक्षेप वृद्धि सन्तोषजनक भए पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार भने अत्यन्तै न्यून अर्थात् साढे ४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । उद्योगी–व्यवसायीले अहिले नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने वा भइरहेका परियोजना विस्तार गर्नुभन्दा पुरानो महँगो ब्याजको ऋण चुक्ता गर्ने, नगद जोगाएर राख्ने र बजारलाई ‘पर्ख र हेर’को रणनीति अपनाएका छन् । लगानीकर्तामा आत्मविश्वासको कमी हुँदा बैंकमा पैसा थुप्रिने तर बजारमा नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्र सुस्त हुनुमा आन्तरिक कारण मात्र नभई बाह्य परिस्थिति पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको विश्लेषण गरिएको छ । खासगरी पश्चिम एसियामा बढ्दो तनाव र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा हुने उतारचढावले नेपाली बजारलाई सशङ्कित बनाएको छ । विज्ञहरुका अनुसार, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा ढुवानी खर्चमात्र बढाउँदैन, बरु कृषि, निर्माण र औद्योगिक उत्पादनको लागत नै महँगो हुने गर्दछ । ढुवानी र उत्पादन लागत बढेसँगै बजारमा वस्तुको मूल्य वृद्धि हुने र माग घट्न जान्छ । यसको प्रत्यक्ष असर समग्र बजार चक्रमा पर्न जान्छ ।
अहिलेको अवस्थामा बैंकमा थुप्रिएको १२ खर्ब रुपैयाँलाई बजारसम्म पुर्याउन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकार र नियामक निकायले ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । जबसम्म आन्तरिक उत्पादनका क्षेत्र चलायमान हुँदैनन् र ठूला पूर्वाधारका कामहरुले गति लिँदैनन्, तबसम्म सस्तो ब्याजदरले मात्रै अर्थतन्त्रलाई ब्युँझाउन कठिन हुने अवस्था छ ।
सरकारले सार्वजनिक खर्च बढाएर बजारमा माग सिर्जना नगरेसम्म निजी क्षेत्र मात्रको प्रयासले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कठिन हुन्छ । आम सर्वसाधारण र व्यवसायीले सुरक्षित वातावरण महसुस गर्न सकेका छैनन्, यसले गर्दा बैंकको ढुकुटीमा रहेको पैसा बजारसम्म पुग्न सकेको छैन । अहिलेको समयमा सस्तो ब्याजदरको वास्तविक लाभ लिनका लागि लगानीमैत्री वातावरण, नीतिगत सुनिश्चितता र राज्यको सक्रिय आर्थिक उपस्थिति अनिवार्य देखिएको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।
