विवादित व्यवसायी विष्णु अग्रवाल विरुद्ध नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी अर्बौं रुपैयाँ कर छली गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा औपचारिक उजुरी दर्ता भएको छ। २०८३ वैशाख २५ गते सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मा दर्ता गरिएको उक्त उजुरीमा अग्रवाल तथा उनको व्यावसायिक समूहका गतिविधिमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी देखिए कडा कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
उजुरीमा अग्रवालले संगठित ढंगले कर छली, भन्सार छली तथा आयकर छलि गर्दै आएको गम्भीर आरोप लगाइएको छ। काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित ‘मोरङ अटो वर्क्स’का सञ्चालकका रूपमा चिनिएका अग्रवालले नेपालमा उत्पादन नगरी विदेशबाट सवारीसाधन तथा अटोमोबाइल आयात गरेर बिक्री वितरण गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ। तर, सो कारोबारमा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल प्रयोग गरी राज्यलाई बुझाउनुपर्ने ठूलो परिमाणको राजस्व छलि गरिएको दाबी गरिएको छ।
उजुरीअनुसार अग्रवालको मुख्य कम्पनी २०६७ सालमै नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएपछि बन्द गरिएको थियो। त्यसपछि उस्तै नाम मिल्ने गरी नयाँ कम्पनीहरू स्थापना गर्दै पुनः कारोबार सञ्चालन गरिएको आरोप छ। ‘मोरङ’, ‘अटो’ र ‘वर्क्स’ शब्दको आद्याक्षर जोडेर ‘MAW’ नाममार्फत विभिन्न कम्पनीहरू दर्ता गरी व्यवसाय विस्तार गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, २०६७ सालमै गठित नक्कली भ्याट छानबिन समितिले अग्रवाल सम्बद्ध कम्पनीलाई दोषी किटान गरेको भए पनि प्रभाव र पहुँचका आधारमा अवैध गतिविधि निरन्तर चलाइएको आरोप पनि उजुरीमा समेटिएको छ। ती कम्पनीहरूले कृत्रिम कारोबार देखाएर कर दायित्व घटाउने, पुष्टि नभएका खर्च देखाएर आयकर छलि गर्ने तथा राज्यलाई ठगी गर्ने कार्य गरिरहेको दाबी गरिएको छ।
अझ, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा एमएडब्लु वृद्धि कमर्शियल भेहिकल्स प्रालिले आयात गरेका फोटोन कम्पनीका विद्युतीय सवारीसाधनमा समेत भन्सार छलि भएको भन्दै भन्सार विभाग मा उजुरी परेको विषयसमेत उल्लेख गरिएको छ। विभागको पत्राचारअनुसार करोडौं रुपैयाँ बराबरको राजस्व छलि भएको आशंका गरिएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ।
उजुरीकर्ताले अग्रवाल समूहअन्तर्गत रहेका सबै कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण, कर अभिलेख तथा आयात–निर्यात गतिविधिको विस्तृत छानबिन गर्न माग गरेका छन्। साथै, आरोप प्रमाणित भएमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यो प्रकरण सार्वजनिक भएसँगै देशको व्यावसायिक क्षेत्र र कर प्रणालीको पारदर्शितामाथि पुनः प्रश्न उठेको छ। पछिल्लो समय कर छली र अवैध आर्थिक गतिविधिमाथि कडाइ गर्नुपर्ने बहस बढिरहेका बेला यस घटनाले थप चासो र बहसलाई तीव्र बनाएको छ। सरकारले यस विषयमा छानबिन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउँछ भन्नेमा सर्वसाधारणदेखि व्यवसायिक क्षेत्रसम्मको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
