प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्न कडा निर्देशन जारी गरेको छ। अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक नयाँ सामग्री खरिद नगर्न भन्दै सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सरकारी कार्यालय, निकाय तथा प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरिएको हो। सरकारको यो कदम सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित आएको बताइएको छ।
जारी गरिएको परिपत्रअनुसार कार्यालय प्रमुखहरूलाई अहिले उपलब्ध रहेका सामग्री, उपकरण र स्रोतहरूलाई अधिकतम प्रयोगमा ल्याउन निर्देशन दिइएको छ। कार्यालयमा रहेका फर्निचर, सवारी साधन, कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटपलगायतका सामग्रीहरू मर्मत तथा व्यवस्थापनमार्फत चालु अवस्थामा राखेर प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यसले अनावश्यक खरिद घटाएर सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले कतिपय सरकारी निकायमा भइरहेको खर्च प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आवश्यक नभए पनि नयाँ सामग्री खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको उल्लेख गरेको छ। प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा रहेका कुर्सी, दराज, सोफा, कार्पेट, पर्दा, गमला जस्ता सामग्रीहरू बेवास्ता गरी नयाँ खरिद गर्ने अभ्यासले राज्यकोषमा अतिरिक्त भार परेको गुनासो आएको जनाइएको छ।
त्यसैगरी, केही कार्यालयहरूमा मर्मतसम्भारको नाममा अस्वाभाविक खर्च हुने गरेको पनि औंल्याइएको छ। सामान्य मर्मतबाट सञ्चालन गर्न सकिने सामग्रीहरूलाई अनावश्यक रूपमा प्रतिस्थापन गर्ने वा मर्मतमा अत्यधिक बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा सरकारको जोड रहेको छ। यस्तो कार्यले आर्थिक अनुशासन कमजोर बनाउने र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा असर पार्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
सरकारले हालको आर्थिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै खर्च व्यवस्थापनमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। सीमित स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालनमार्फत विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै अनुत्पादक खर्च घटाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
यस निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न सबै निकायहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न आग्रह गरिएको छ। कार्यालय प्रमुखहरूले खर्चसम्बन्धी निर्णय गर्दा पारदर्शिता, आवश्यकताको मूल्यांकन र दीर्घकालीन उपयोगितालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताइएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन सके सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण, वित्तीय अनुशासन सुदृढीकरण तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। तर, निर्देशन केवल कागजमा सीमित नभई व्यवहारमा लागू हुनु आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव छ।
