चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो छ महिनामा बागमती प्रदेशका उद्योगहरूको क्षमता उपयोगमा सुधार देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार उद्योगहरू अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही बढी क्षमतामा सञ्चालन भएका छन्। तर, समग्र अवस्था अझै सन्तोषजनक नरहेको भन्दै विज्ञहरूले दीर्घकालीन चुनौतीतर्फ संकेत गरेका छन्।
प्रतिवेदनले देखाएअनुसार समीक्षा अवधिमा बागमती प्रदेशका उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ३९.५ प्रतिशत पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यो दर ३३.८ प्रतिशत मात्र रहेको थियो। यस आधारमा उद्योगहरूको सञ्चालन दरमा उल्लेखनीय सुधार आएको देखिए पनि ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमता उपयोगलाई अझै कमजोर अवस्था मानिन्छ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार क्षमता उपयोगमा सुधार हुनु सकारात्मक संकेत भए पनि माग अभाव, लगानीको अनिश्चितता र उत्पादन लागत वृद्धि जस्ता कारणले उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। पछिल्लो समय बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग सुस्त हुँदा उत्पादनमा पनि प्रभाव परेको देखिन्छ।
उद्योगगत रूपमा हेर्दा केही क्षेत्रले उच्च क्षमता उपयोग हासिल गरेका छन् भने कतिपय उद्योग अत्यन्त न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन्। गार्मेन्ट उद्योग सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ, जसले झण्डै ९६ प्रतिशत क्षमतामा उत्पादन गरिरहेको छ। यसले निर्यातमुखी उद्योगहरूमा माग कायम रहेको संकेत गर्छ।
त्यस्तै, चाउचाउ र बिस्कुट उद्योगले पनि क्रमशः ८२.७ प्रतिशत र ७६.७ प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भई खाद्य प्रशोधन क्षेत्रमा राम्रो प्रदर्शन देखाएका छन्। विद्युत उत्पादन क्षेत्र पनि उच्च क्षमतामा सञ्चालन हुँदै ८२ प्रतिशतभन्दा बढी उपयोगमा पुगेको छ, जसले ऊर्जा क्षेत्रमा स्थिरता आएको संकेत दिन्छ।
तर, औषधि उद्योगका केही उपक्षेत्र भने निकै कमजोर अवस्थामा छन्। ड्राई सिरप उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा न्यून, करिब १३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। ट्याब्लेट, क्याप्सुल र ओइन्टमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगहरू पनि १५ देखि २० प्रतिशत हाराहारीमा सीमित छन्। यसले औषधि उत्पादन क्षेत्रमा माग वा आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या रहेको संकेत गर्छ।
अन्य उद्योगहरूमा पनि मिश्रित अवस्था देखिएको छ। पशु दाना उद्योग करिब ४५ प्रतिशत, प्रशोधित दूध उद्योग ३७ प्रतिशत, बियर उद्योग ४९ प्रतिशत र हल्का पेय पदार्थ उद्योग २० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भएका छन्। निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू जस्तै इँटा र सिमेन्ट उद्योग पनि क्रमशः २५ र २७ प्रतिशत क्षमतामा सीमित छन्, जसले निर्माण क्षेत्रमा सुस्तता झल्काउँछ।
यसैबीच, औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भने बढ्दो क्रममा देखिएको छ। समीक्षा अवधिमा बागमती प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित औद्योगिक कर्जा ८.९३ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यो ११ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ थियो।
प्रदेशमा प्रवाहित कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा १८.४५ प्रतिशत रहेको छ। कर्जाको भौगोलिक वितरण हेर्दा काठमाडौं जिल्लामा सबैभन्दा धेरै लगानी केन्द्रित भएको देखिन्छ, जहाँ कुल औद्योगिक कर्जाको झण्डै ९३ प्रतिशत हिस्सा पुगेको छ। यसको विपरीत रसुवा जिल्लामा अत्यन्त न्यून, करिब ०.०१ प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ।
उद्योगगत कर्जा वितरणमा पनि उल्लेखनीय भिन्नता देखिन्छ। विद्युत, ग्याँस तथा पानी सम्बन्धी उद्योगले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्दै ३६.३९ प्रतिशत कर्जा प्राप्त गरेका छन्। त्यसपछि गैर-खाद्य वस्तु उत्पादन क्षेत्रले ३१.५७ प्रतिशत र कृषि तथा पेय पदार्थ उत्पादन क्षेत्रले १४.४२ प्रतिशत हिस्सा लिएका छन्।
वृद्धिदरका हिसाबले निर्माण क्षेत्र अग्रस्थानमा देखिएको छ, जहाँ कर्जा प्रवाह १७.३५ प्रतिशतले बढेको छ। त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा १६ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको छ भने मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक उद्योगमा पनि करिब ९ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको छ। कृषि तथा खाद्य उद्योगमा भने मध्यम वृद्धि देखिएको छ।
तर, खानी क्षेत्र भने कर्जा प्रवाहमा घट्दो प्रवृत्तिमा देखिएको छ। यस क्षेत्रमा करिब ५ प्रतिशतले कर्जा घटेको छ, जसले लगानीकर्ताको रुचि कम हुँदै गएको संकेत गर्छ।
