पछिल्लो समय नेपालमा उद्योगी, व्यापारी र व्यवसायीहरू धमाधम कालोसूचीमा पर्न थालेपछि आर्थिक क्षेत्र गम्भीर दबाबमा परेको देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा समयमै तिर्न नसक्ने, चेक बाउन्स हुने र वित्तीय दायित्व पूरा गर्न नसक्ने क्रम बढेसँगै कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढेको हो। यसलाई केवल व्यक्तिगत असफलता नभई समग्र अर्थतन्त्रको कमजोर अवस्थाको संकेतका रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रका तथ्यांकले पनि यो प्रवृत्तिलाई पुष्टि गर्छन्। खराब कर्जा (एनपीएल) बढ्दै गएको छ भने बैंकहरूले ऋण असुलीमा कडाइ गरिरहेका छन्। तर बजारमा व्यापार सुस्त हुँदा व्यवसायीहरू किस्ता तिर्न असमर्थ भइरहेका छन्। यसले बैंक र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धमा समेत तनाव बढाएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार व्यवसायीहरू कालोसूचीमा पर्नुका पछाडि मुख्य कारण बजारमा माग घट्नु हो। पछिल्लो दुई वर्षदेखि उपभोग घटेको छ, जसले व्यापारिक गतिविधि कमजोर बनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्सले घरपरिवारको खर्च धाने पनि उत्पादन र उद्योग क्षेत्रमा अपेक्षित गतिशीलता ल्याउन सकेको छैन।
धेरै व्यवसायीहरूले उच्च ब्याजदरमा बैंकबाट ऋण लिएर व्यापार विस्तार गरेका थिए। तर कारोबार घटेपछि उनीहरूले कर्जा तिर्न सकेनन्। बैंकले ताकेता बढायो, चेक बाउन्स हुन थाले र अन्ततः उनीहरू कालोसूचीमा पर्न थाले। निर्माण, रियल इस्टेट, आयात व्यापार, अटोमोबाइल र साना तथा मझौला उद्योगहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका क्षेत्र हुन्।
सरकारी ढिलासुस्ती पनि समस्याको अर्को कारण बनेको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले लामो समयसम्म भुक्तानी नपाउँदा उनीहरूको नगद प्रवाह बिग्रिएको छ। यसको असर सिमेन्ट, फलाम, ढुवानी र श्रम बजारसम्म पुगेको छ। उद्योगहरू सञ्चालनमा कठिनाइ आउँदा बैंकको कर्जा पनि जोखिममा परेको छ।
कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको संख्या बढ्नु बैंकिङ प्रणालीका लागि पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। ऋण असुली नहुँदा खराब कर्जा बढ्छ, जसले बैंकको नाफामा असर पार्छ। यसले नयाँ कर्जा प्रवाहमा पनि अवरोध ल्याउँछ। हाल बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम भए पनि गुणस्तरीय ऋणीको अभाव देखिएको छ।
यसैबीच, हालै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा थप सन्त्रास फैलिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले धितो सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियासँग जोडिएको विषयमा अनुसन्धान अघि बढाउँदै उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
यस घटनाले बैंकिङ प्रणालीमै ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ। बैंकहरूले कानुनी प्रक्रिया अनुसार ऋण असुली गर्दा पनि आपराधिक कारबाहीको जोखिम भए भविष्यमा कसरी काम गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। बैंक अधिकारीहरू अहिले निर्णय लिन हिच्किचाउन थालेका छन्।
बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यदि नियामकीय निर्देशन पालना गर्दा पनि यस्तो अवस्था आउँछ भने यसले वित्तीय प्रणालीको मनोबल कमजोर बनाउन सक्छ। बैंकिङ प्रणाली विश्वासमा आधारित हुने भएकाले यस्तो घटनाले लगानीकर्ता र निक्षेपकर्तामा नकारात्मक सन्देश जान सक्छ।
अर्कोतर्फ, कानूनभन्दा माथि कोही पनि नहुने सिद्धान्त पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। यदि कुनै अनियमितता भएको हो भने त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ। तर अनुसन्धान प्रक्रिया पारदर्शी र पेशागत संवेदनशीलतासहित हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले आयातमुखी संरचनामा आधारित छ। उत्पादन क्षेत्र कमजोर हुँदा व्यापार बाह्य बजारमा निर्भर छ। आयात घट्दा राजस्वमा असर पर्छ भने आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति दबाबमा पर्छ। यस्तो असन्तुलनले व्यवसायीहरूलाई थप जोखिममा पारेको छ।
कालोसूचीको संख्या बढ्दै जाँदा यसको मनोवैज्ञानिक असर पनि देखिन थालेको छ। एक व्यवसायी कालोसूचीमा परेपछि उसले नयाँ ऋण लिन सक्दैन, बैंक ग्यारेन्टी पाउँदैन र व्यवसाय विस्तार गर्न सक्दैन। यसले सामाजिक प्रतिष्ठामा समेत असर पार्छ।
जब धेरै व्यवसायीहरू कालोसूचीमा पर्न थाल्छन्, अन्य लगानीकर्तामा पनि डर फैलिन्छ। नयाँ लगानी गर्ने उत्साह घट्छ र आर्थिक गतिविधि अझ सुस्त हुन्छ। बजारमा “अझ बिग्रन्छ कि?” भन्ने आशंका फैलिँदा लगानी चक्र अवरुद्ध हुने खतरा बढ्छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको अवस्था अर्थतन्त्रका पाँच प्रमुख संकेतसँग जोडिएको छ—आर्थिक गतिविधि कमजोर हुनु, नगद प्रवाह संकट बढ्नु, बैंकिङ जोखिम वृद्धि हुनु, लगानीकर्ताको मनोबल घट्नु र सरकार–निजी क्षेत्रबीच विश्वास कमजोर हुनु।
यदि यो अवस्था लामो समयसम्म कायम रह्यो भने उद्योग बन्द हुने, बेरोजगारी बढ्ने र आर्थिक वृद्धिदरमा थप गिरावट आउने सम्भावना रहेको छ।
अब समाधानतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार केवल ऋण असुली कडा बनाएर समस्या समाधान हुँदैन। व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिने वातावरण आवश्यक छ। ब्याजदरलाई स्थिर र सहुलियतपूर्ण बनाउन, साना तथा मझौला उद्योगलाई पुनर्संरचना सुविधा दिन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
सरकारले पूँजीगत खर्च बढाएर बजारमा तरलता प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक रणनीति बनाउनु अपरिहार्य देखिएको छ। साथै, व्यवसायीहरूले पनि वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जिम्मेवार लगानीमा ध्यान दिनुपर्ने बताइएको छ।
