सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा हिरासतमा रहेका व्यवसायी सुलभ अग्रवाललाई विशेष ‘सुविधा’ प्रदान गरिएको आशङ्कामा प्रहरीले औपचारिक छानबिन थालेको छ। ललितपुरस्थित जिल्ला प्रहरी परिसरको हिरासतमा रहेका अग्रवालको साथबाट आइप्याड बरामद भएपछि उपत्यका प्रहरी कार्यालयले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
उपत्यका प्रहरी कार्यालयका अनुसार प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) ओम अधिकारीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ। समितिले जेठ १ गते शुक्रबारदेखि आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ र घटनासम्बन्धी विभिन्न पक्षसँग सोधपुछ गरिरहेको छ। प्रारम्भिक जानकारीअनुसार हिरासतको सुरक्षा जिम्मेवारीमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरूसँग समेत विस्तृत बयान लिने काम भइरहेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अग्रवाललाई पक्राउ गरी जावलाखेलस्थित जिल्ला प्रहरी परिसरमा राखेको थियो। त्यही क्रममा हिरासतभित्रै उनीसँग आइप्याड भेटिएको विषय सार्वजनिक भएपछि प्रहरी प्रशासनमाथि प्रश्न उठेको हो। सामान्यतया हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई यस्ता इलेक्ट्रोनिक उपकरण राख्न अनुमति हुँदैन, जसले गर्दा सुरक्षा व्यवस्थामा कमजोरी वा ‘भित्री सेटिङ’ भएको आशङ्का गरिएको छ।
जिल्ला प्रहरी परिसरले उक्त आइप्याड बरामद गरी उपत्यका प्रहरी कार्यालयलाई जिम्मा लगाएको छ। छानबिन समितिका एक सदस्यका अनुसार, हिरासत व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारीहरूको भूमिकाबारे पनि सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको छ। साथै, अग्रवाललाई अन्य थुनुवाभन्दा फरक कोठामा राखिएको र विशेष सुविधा दिइएको भन्दै उजुरीसमेत परेको छ, जसले छानबिनलाई अझ संवेदनशील बनाएको छ।
यसबीच, छानबिन सुरु भएपछि अग्रवाललाई स्वास्थ्य समस्या देखिएको भन्दै अस्पताल भर्ना गरिएको छ। यद्यपि, यसलाई पनि केहीले ‘रणनीतिक कदम’ का रूपमा हेरेका छन् भने प्रहरीले भने स्वास्थ्य अवस्थालाई प्राथमिकता दिइएको जनाएको छ।
उक्त प्रकरणसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अन्य आरोपितमाथि पनि अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ। सोही मुद्दामा संलग्न रहेको आरोप लागेका व्यवसायी दीपक भट्टलाई हाल प्रहरी वृत्त बौद्धको हिरासतमा राखिएको छ। हिमालयन रि इन्स्योरेन्समार्फत रकम हिनामिना गरी अवैध रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा दुवै जनामाथि अनुसन्धान भइरहेको विभागले जनाएको छ।
शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाललाई गत चैत २२ गते नियन्त्रणमा लिइएको थियो भने दीपक भट्टलाई चैत १९ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरी विभागको जिम्मा लगाएको थियो।
प्रहरी प्रशासनमाथि उठेका प्रश्नहरूको पारदर्शी ढंगले समाधान गर्न छानबिन समिति गठन गरिएको बताइएको छ। समितिले आफ्नो प्रतिवेदन छिट्टै बुझाउने तयारी गरिरहेको छ, जसले दोषी देखिएका व्यक्ति वा संरचनामाथि कारबाही हुने अपेक्षा गरिएको छ।
