खानेपानी उपभोक्ता समितिहरूले उठाउने महसुलमा लाग्दै आएको कर हटाउन सरोकारवालाहरूले सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँको बबरमहलमा आयोजित राष्ट्रिय साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घको सातौँ साधारण सभामा सहभागी प्रतिनिधिहरूले आगामी जेठ १५ मा प्रस्तुत हुने बजेटमार्फत कर छुट दिन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्।
महासङ्घका अध्यक्ष खेमराज वलीले खानेपानीजस्तो आधारभूत सेवामा उपभोक्तामाथि अतिरिक्त कर लगाउनु अनुचित हुने बताएका छन्। उनका अनुसार गैरनाफामूलक उपभोक्ता समितिहरूले सञ्चालन, मर्मतसम्भार र सेवा विस्तारका लागि उठाउने महसुलमा २५ प्रतिशतसम्म कर लगाइनु उपभोक्तामाथि थप आर्थिक बोझ हो। “हामी नाफाका लागि होइन, सेवाका लागि काम गरिरहेका छौँ, यस्तो अवस्थामा कर छुट आवश्यक छ,” उनले भने।
प्रतिनिधिहरूले गत वर्ष २०८१ को बजेटमा सरकारले खानेपानी महसुलमा कर छुट दिएको स्मरण गराउँदै चालु आर्थिक वर्ष २०८२ का लागि पुनः कर लगाउने नीति ल्याइनु अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन्। यसले साना सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित खानेपानी आयोजनाहरू आर्थिक संकटमा पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशान्त वैदिकसँग सहभागीहरूले उक्त विषय सरकारसमक्ष उठाइदिन आग्रह गरेका थिए। वैदिकले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवा भएकाले यस विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताए।
त्यस्तै, राष्ट्रियसभा सदस्य जगत तिम्सिनाले पनि खानेपानी महसुलमा कर छुट दिनुपर्ने धारणा राखे। उनले खानेपानीलाई आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कर नीतिले त्यसमा बाधा पुर्याउनु नहुने बताए। तिम्सिना राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सदस्यसमेत हुन्।
