कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापना भएको नौ आर्थिक वर्ष बितिसक्दा पनि विकास बजेट खर्च सन्तोषजनक हुन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्मको विवरणले प्रदेशको पुँजीगत बजेट खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको स्पष्ट संकेत गरेको हो। यसले प्रदेशमा विकास निर्माणको गति प्रभावित भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
प्रदेश स्थापना पछिको सुरुवाती चरणमा बजेट खर्च निकै कमजोर देखिएको थियो। आव २०७४/७५ मा कुल २ अर्ब ३४ करोड ३२ लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये केवल २२.९६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो। सो वर्ष चालु खर्च २७.९२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च १९.२१ प्रतिशतमा सीमित रहनुले कार्यान्वयन क्षमतामा गम्भीर समस्या रहेको देखाएको थियो।
त्यसपछिका वर्षहरूमा भने केही सुधार देखिएको थियो। आव २०७५/७६ मा कुल खर्च ३५.४१ प्रतिशत पुगेको थियो भने २०७६/७७ मा ४९.१४ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको थियो। आव २०७७/७८ मा खर्च क्षमता उल्लेखनीय रूपमा सुधारिँदै ६७.४३ प्रतिशत पुगेको थियो, जसमा पुँजीगत खर्च मात्रै ७४.८६ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ। यो अवधिलाई कर्णाली प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनमा सकारात्मक मोडको रूपमा लिइन्छ।
आव २०७८/७९ मा कुल बजेट खर्च ६६.४४ प्रतिशत रहेको थियो भने २०७९/८० मा हालसम्मकै उच्च ६८.२८ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ। सो वर्ष चालुतर्फ ७२.३६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६५.५३ प्रतिशत खर्च हुनु सकारात्मक संकेत मानिएको थियो।
तर पछिल्ला दुई वर्षमा फेरि खर्च दरमा गिरावट आएको छ। आव ०८०/८१ मा ५९.५२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको थियो भने ०८१/८२ मा ६३.६७ प्रतिशतमा सीमित रह्यो। चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्म कुल २३ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ५ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये केवल २९.०३ प्रतिशत खर्च भएको छ। यसमा चालुतर्फ ४१.३७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २१.४८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ।
प्रदेश सरकारका प्रमुखहरूले सुरुमै पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यसहित कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए। तर लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन नसकेको देखिन्छ। बजेट खर्चको कमजोर अवस्थाले प्रदेशमा पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाह र आर्थिक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।
पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहका अनुसार योजना छनोट प्रक्रियामा रहेको कमजोरी बजेट खर्च नहुनुको प्रमुख कारण हो। उनले योजना बैंक प्रणालीले समेत अपेक्षित प्रभाव दिन नसकेको र यसले कार्यान्वयनमा झन् जटिलता थपेको बताएका छन्।
यसैबीच, चालु आर्थिक वर्षमा देखिएको विभिन्न आन्दोलन, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र कार्यान्वयन क्षमताको कमीका कारण पनि लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने संकेत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दिएको छ।
