नेपालको ऊर्जा क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपान्तरण हुँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बलियो आधारस्तम्भका रूपमा उभिएको छ। विगतमा लामो समयसम्म लोडसेडिङको समस्याबाट पीडित मुलुक आज विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै निर्याततर्फ उन्मुख भएको छ। यो परिवर्तन मुख्यतः निजी क्षेत्रको निरन्तर लगानी, प्रतिबद्धता र सक्रियताका कारण सम्भव भएको हो।
हाल देशको कुल विद्युत् उत्पादन करिब ४,३०० मेगावाट पुगेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, निर्माणाधीन र योजनाको चरणमा रहेका आयोजनाहरूको क्षमता ३० हजार मेगावाटभन्दा बढी रहेको छ। निजी क्षेत्रले मात्र ५,८०० मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गरिरहेको छ भने २,८०० मेगावाटका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रियामा छन्। यसबाहेक हजारौं मेगावाटका आयोजना पीपीए र कनेक्सन एग्रिमेन्टको पर्खाइमा रहेका छन्।
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी पनि प्रभावशाली छ। करिब १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ, जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो भूमिका रहेको छ। यसले न केवल ऊर्जा उत्पादन बढाएको छ, तर रोजगारी सिर्जना, ग्रामीण विकास र जीवनस्तर सुधारमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ।
जलविद्युत् सँगसँगै सौर्य ऊर्जा क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको आकर्षण बढ्दै गएको छ। सौर्य आयोजनाहरूको संख्या र क्षमता दुवै विस्तार भइरहेका छन्, जसले ऊर्जा सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउने संकेत गर्दछ। यसरी विविध ऊर्जा स्रोतहरूको विकासले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा स्थिर र भरपर्दो ऊर्जा प्रणालीतर्फ अग्रसर गरिरहेको छ।
सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका झन् निर्णायक हुने स्पष्ट छ। तर, यस्तो विशाल लक्ष्य प्राप्त गर्न पर्याप्त पूँजी, स्थिर नीति र सरकार–निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य छ।
निजी क्षेत्रले सरकारसँग प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग मागेको छैन, बरु स्पष्ट र स्थिर नीतिगत वातावरणको माग गरेको छ। विशेषगरी विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र वितरण, ओपन एक्सेस प्रणाली कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ‘ब्याङ्केबल’ पीपीए ढाँचा निर्माणजस्ता सुधारहरू तत्काल गर्न सकिने र प्रभावकारी कदमका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उत्पादनभन्दा बढी वितरण प्रणाली र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। यसले उत्पादित विद्युत् सहज रूपमा उपभोक्तासम्म पु¥याउन र छिमेकी देशहरूमा निर्यात गर्न सहयोग पु¥याउनेछ। उत्पादन क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई खुला छोडेर सरकारले पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा बलियो रूपमा अघि सारिएको छ।
यसैबीच, विद्युत् माग व्यवस्थापन पनि अर्को चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। विशेषगरी बिहान र साँझको ‘पिक आवर’ मा अत्यधिक माग हुने भएकाले महँगो आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। उपभोक्ताको बानी परिवर्तन गरी वैकल्पिक समयमा विद्युत् प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिएमा ठूलो परिमाणमा माग व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिन्छ।
सही नीतिगत निर्णय, स्पष्ट प्राथमिकता र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य भएमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले आगामी दशकमा ऐतिहासिक फड्को मार्न सक्छ। उचित रणनीतिका साथ अघि बढेमा नेपाल दक्षिण एशियाकै एक प्रमुख ऊर्जा निर्यातकर्ता राष्ट्र बन्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ।
