सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार (जेठ १५) संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने तथा सामाजिक सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने लक्ष्यसहित बजेट ल्याइएको जानकारी दिएका हुन्।
कुल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए। बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले १४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने र २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने योजना बनाइएको छ। आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ जुटाइनेछ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको अवस्थामा सरकारले आगामी वर्षका लागि दोब्बरभन्दा बढी वृद्धि लक्ष्य निर्धारण गरेको हो। त्यस्तै, मूल्यवृद्धिदर ६ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य पनि लिइएको छ।
बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि महत्वपूर्ण वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ। सरकारले प्रदेश सरकारका लागि ६१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। यसले संघीय संरचनालाई मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयगत विनियोजनतर्फ हेर्दा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पाएको छ। यस मन्त्रालयका लागि ३ खर्ब २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सडक, पुल, सहरी विकास तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनालाई तीव्रता दिन यो बजेट केन्द्रित गरिएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय दोस्रो ठूलो बजेट प्राप्त गर्ने मन्त्रालय बनेको छ। यस मन्त्रालयका लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर सुधार, डिजिटल शिक्षाको विस्तार तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको ‘इन्जिन’ का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राख्दै जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विस्तारमा जोड दिएको छ।
गृह मन्त्रालयले १ खर्ब ८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ। सुरक्षा व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन तथा आन्तरिक सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले यो बजेट विनियोजन गरिएको हो।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका लागि ९६ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, गुणस्तर सुधार तथा आधारभूत स्वास्थ्य पूर्वाधार सुदृढीकरणमा यो बजेट प्रयोग गरिनेछ।
यसका साथै, सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता, वृद्धभत्ता, बालबालिका संरक्षण तथा कमजोर वर्गको संरक्षणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सरकारले नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त बनाउने लक्ष्यसमेत अघि सारेको छ।
खेलकुद क्षेत्रका लागि ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न ‘विप्रेषण लगानी मिलान कोष’ सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ।
खेलकुद क्षेत्रलाई ४ अर्ब ३ करोड बजेट विनियोजन
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा खेलकुद क्षेत्रका लागि ४ अर्ब ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै सो रकम खेलकुद क्षेत्रमा छुट्याइएको जानकारी गराए ।
श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा ३ अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन
सरकारले श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा ३ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर वाग्लेले श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजना गरेको जानकारी गराए । रिर्भस प्रवासनलाई प्रोत्साहन गर्दै विप्रेशणलाई उपभोग गर्दै विप्रेशणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील प्रयोजनमा रूपान्तरण गर्दै विप्रेशण लगानी मिलान कोष सञ्चालन गरिने बताए ।
शिक्षा क्षेत्रका लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड बजेट
सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पाएको बजेट भन्दा कम हो । भौतिक र शहरी विकास पूर्वाधारका लागि २ खर्ब ६८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षामा १ खर्ब २० अर्ब बजेट विनियोजन
सरकारले सामाजिक सुरक्षामा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्तो घोषणा गरेका हुन् । नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त घोषणा गर्ने उनले बताए । सामाजिक विकृति अन्त्यका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरिने भएको छ । बाल सुधार गृहको सुधार गरिने भएको छ ।
स्वास्थ्य बिमाका लागि १५ अर्ब बजेट
बजेटमा स्वास्थ्य बिमाका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य बिमाका लागि छुट्याइएको उक्त रकम चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पाँच अर्बले बढी रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा १० अर्ब मात्र विनियोजन गरिएको थियो ।
https://drive.google.com/file/d/1hGkvy9bc7IqIiFxaQPJH9Q9UECsg1_ul/view
