औषधी आपूर्ति र व्यवस्थापनमा देखिँदै आएको असहजता अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकारले चार महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र औषधी व्यवस्था विभाग बीच बुधबार भएको संयुक्त छलफलपछि यी निर्णयहरू सार्वजनिक गरिएको हो।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो समय विशेषगरी क्यान्सर, इम्युनोसप्रेसन (प्रतिरक्षा प्रणाली दबाउने) र अन्य जीवनरक्षक औषधीहरूको आपूर्तिमा समस्या आएको गुनासा बढ्दै गएका थिए। त्यसैलाई ध्यानमा राख्दै आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले निर्णयहरू गरिएको जनाइएको छ।
पहिलो निर्णयअनुसार क्यान्सरविरुद्धका औषधी तथा इम्युनोसप्रेसेन्टजस्ता संवेदनशील औषधीको आपूर्तिमा देखिएका समस्या, गुनासा र वास्तविक अवस्थाको विस्तृत अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूले विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त गुनासाहरूको विश्लेषण गर्दै समस्या समाधानका ठोस उपायहरू खोज्नेछन्।
दोस्रो निर्णयले औषधी आयात तथा आपूर्तिमा अनुमति लिएर पनि समयमै आपूर्ति नगर्ने कम्पनीहरूमाथि कारबाही गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। छलफलमा सहभागी अधिकारीहरूले यस्तो अवस्थामा कानुनी, प्रशासनिक वा वैकल्पिक उपायमार्फत कसरी आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्नेबारे विभिन्न विकल्पहरूबारे विचार गरेका छन्। यसले जिम्मेवारी नलिने आपूर्तिकर्तामाथि कडाइ हुने संकेत दिएको छ।
तेस्रो निर्णय विशेषगरी जीवनरक्षक औषधी (लाइफ सेभिङ ड्रग्स)सँग सम्बन्धित छ। मन्त्रालयले औषधी व्यवस्था विभागलाई यस्ता औषधी आयात गर्न अनुमति प्राप्त गरेका आयातकर्ताहरूको विस्तृत सूची तयार पार्न निर्देशन दिएको छ। साथै, पछिल्लो तीन वर्षमा ती औषधीहरूको आयात परिमाण, वार्षिक खपत र आपूर्ति अवस्थाबारे तथ्यांक संकलन गर्न पनि भनिएको छ। यसले माग र आपूर्तिबीचको अन्तर पहिचान गर्न र भविष्यका लागि योजना बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी, जीवनरक्षक औषधी आयातका लागि अनुमति माग गर्दै आएका नयाँ आपूर्तिकर्ताहरूको निवेदनको अवस्थाबारे पनि अभिलेख व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसले अनुमति प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने विश्वास गरिएको छ।
चौथो निर्णय प्रविधि सुधारसँग सम्बन्धित छ। औषधी व्यवस्था विभागको सूचना प्रणाली, सफ्टवेयर तथा वेबसाइटलाई अद्यावधिक र प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको छ। नियमित रूपमा तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने, सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा जानकारी उपलब्ध गराउने र अनुगमन प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने योजना अघि सारिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले औषधी आपूर्ति प्रणालीमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न समन्वयात्मक रूपमा काम गरिने बताएका छन्। “औषधी अभावजस्तो संवेदनशील विषयमा कुनै पनि ढिलाइ सह्य हुँदैन, त्यसैले हामीले प्रणालीगत सुधारमा जोड दिएका छौँ,” एक अधिकारीले भने।
स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार पछिल्लो समय बजारमा केही अत्यावश्यक औषधीको अभाव देखिँदा बिरामीहरूले समस्या भोग्नुपरेको थियो। विशेषगरी दीर्घरोगी तथा क्यान्सर उपचाररत बिरामीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए।
सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयले आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ बनाउने, अनियमितता नियन्त्रण गर्ने र आवश्यक औषधी समयमै उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, निर्णयको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर रहने भएकाले सम्बन्धित निकायहरूको सक्रियता महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।
