सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटमाथि अर्थशास्त्री, नीति विज्ञ तथा उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले लगानी, नवप्रवर्तन र डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिइएकोमा सकारात्मक संकेत देखिए पनि कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
सरकारले सार्वजनिक गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो हो। कुल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब, पूँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। साथै, ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य पनि राखिएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय को केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभाग अन्तर्गत आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले बजेटको संरचना र उद्देश्यलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै यसको सफलताका लागि कार्यान्वयन पक्ष निर्णायक हुने बताएका हुन्।
पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा ले बजेटले केही संरचनागत समस्याहरू पहिचान गरेको स्वीकार गरे पनि उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा अपेक्षित सुधार नदेखिएको टिप्पणी गरे। उनले कम्पनी कर दर घटाएर लगानी आकर्षित गर्न सकिने भए पनि सरकारले त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिएको बताए।
उनका अनुसार व्यक्तिगत आयकर दर घटाउँदा उपभोग बढ्न सक्छ, तर उत्पादनमुखी क्षेत्रमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नपर्न सक्छ। “रोजगार सिर्जना र आर्थिक रूपान्तरणका लागि साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ,” उनले जोड दिए।
पूर्वगभर्नर चीरञ्जीवी नेपाल ले बजेटलाई अघिल्लो नीतिको निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गर्दै डिजिटल रूपान्तरण र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा जोड दिइनु सकारात्मक भएको बताए। तर उनले राजस्व संकलनको लक्ष्य यथार्थपरक छ कि छैन भन्नेमा शंका व्यक्त गरे।
उनका अनुसार सरकारी खर्च वृद्धि हुँदा आयात बढ्ने र बाह्य सन्तुलनमा दबाब पर्ने जोखिम रहन्छ। साथै, रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भरता पनि दीर्घकालीन जोखिमका रूपमा रहेको उनले औंल्याए।
डिजिटल नीति विज्ञ अमृता शर्मा ले बजेटमा डिजिटल पूर्वाधार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डाटा सेन्टर विकासलाई प्राथमिकता दिइएकोलाई स्वागतयोग्य भनेकी छन्। उनले यसले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र सुशासन सुधार्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
तर उनले दक्ष जनशक्ति उत्पादन र प्राविधिक क्षमता विकासमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको टिप्पणी गर्दै कार्यान्वयन पक्षलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याइन्। “महत्त्वाकांक्षा राम्रो छ, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्षम संयन्त्र आवश्यक हुन्छ,” उनले भनिन्।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा लगानी व्यवस्थापन कम्पनीका अध्यक्ष मनोज पौडेलले बजेट संरचनालाई सन्तुलित भने पनि लक्ष्यहरू अत्यधिक महत्वाकांक्षी भएको बताए। उनले औद्योगिक कच्चा पदार्थमा कर छुटजस्ता व्यवस्था सकारात्मक भए पनि पूँजीगत खर्च घटाउँदै उच्च आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राख्नु विरोधाभासपूर्ण भएको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार नेपालको सार्वजनिक खर्च कार्यान्वयन क्षमता अझै कमजोर छ, जसले बजेटको प्रभावकारिता घटाउने जोखिम रहन्छ। “राजस्व संकलन, खर्च कार्यान्वयन र नीतिगत स्थायित्व—यी तीन पक्षमा सुधार बिना लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ,” उनले भने।
सार्वजनिक नीति विज्ञ प्रकृति भट्टराईले बजेटले लगानी प्रवर्द्धन र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै वैदेशिक तथा प्रवासी नेपाली लगानी आकर्षित गर्ने नीति सकारात्मक रहेको उल्लेख गरिन्। तर उनले पनि कार्यान्वयन पक्षमै सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको स्पष्ट पारिन्।
उनले न्यून आय भएका नागरिकका आवश्यकता सम्बोधनमा पर्याप्त ध्यान पुगेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाउँदै समावेशी विकासमा थप ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइन्।
सरकारको पक्षमा राष्ट्रिय योजना आयोग का सदस्य पुकार मल्लले बजेटले उत्पादनशील क्षेत्र, नवप्रवर्तन र सेवा प्रवाह सुधारलाई केन्द्रमा राखेको बताए। उनका अनुसार समस्या नीति अभाव होइन, कार्यान्वयन संयन्त्रको कमजोरी हो।
उनले प्रभावकारी अनुगमन, नतिजामुखी मूल्यांकन प्रणाली र कार्यक्रमहरूको एकीकरणमार्फत कार्यान्वयन सुधार गर्न सकिने बताए।
