जेनजी आन्दोलनको समर्थनमा सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक विधेयकमा गरिएको पटक–पटक संशोधनले यतिबेला बजेट निर्माण प्रक्रियाको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रारम्भमा ४६७ पृष्ठको आर्थिक विधेयक सार्वजनिक गरेको सरकारले केही दिनमै उक्त विधेयकलाई ४५० पृष्ठमा सीमित गर्दै संशोधित संस्करण पुनः वेबसाइटमा राखेपछि विवाद चुलिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा विभिन्न बुँदा सच्याउँदै पुनः प्रकाशन गरेको थियो। तर यसरी संसद्लाई पर्याप्त जानकारी नदिई गोप्य रूपमा संशोधन गरिएको विषय सार्वजनिक भएपछि व्यापक आलोचना भएको छ। विरोध बढेपछि मन्त्रालयले संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएको जनाएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको आर्थिक विधेयक संसद्बाट पारित भइसकेपछि समेत संशोधन गरिनु झन् संवेदनशील विषयका रूपमा हेरिएको छ। यसले विधायिका र कार्यपालिकाबीचको समन्वय तथा प्रक्रिया पालनामा कमजोरी रहेको संकेत गरेको जानकारहरू बताउँछन्।
रास्वपाले चुनावका क्रममा ‘जान्नेलाई छान्ने’ र पुराना अभ्यासबाट क्रमभङ्गता गर्ने वाचा गरेको थियो। तर बजेट तथा आर्थिक विधेयक निर्माण प्रक्रियामा भने अघिल्ला सरकारकै प्रवृत्ति दोहोरिएको आरोप लाग्न थालेको छ।
विधेयकमा निजी विद्यालयको शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ लगाउने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर उक्त प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि अभिभावक, निजी विद्यालय सञ्चालक तथा विभिन्न सरोकारवालाबाट चर्को आलोचना भएको थियो। त्यसपछि सरकारले सो व्यवस्था गोप्य रूपमा संशोधन गरेको हो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकको दफा ५७ मा नयाँ प्रावधान थप्दै सन्तानको शिक्षाका लागि तिरेको शुल्कको एक हिस्सा करयोग्य आयबाट कटाउन सकिने व्यवस्था गरेका छन्। वार्षिक शिक्षण शुल्कको २५ प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ, सो रकम करयोग्य आयबाट कटौती गरिनेछ।
अर्थमन्त्रीका अनुसार शिक्षा समता शुल्कबाट उठ्ने रकम दलित विद्यार्थीको पोषण भत्ता दोब्बर बनाउन प्रयोग गरिनेछ। तर सुरुवातमा प्रस्ताव गरिएको कर व्यवस्था केही दिनमै संशोधन हुनु र त्यसबारे संसद्लाई तत्काल जानकारी नदिनुले नीति निर्माण प्रक्रियामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
सरकारले संशोधन गरेका अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानहरूमा पेट्रोल र डिजेलमा लगाइने हरित कर पनि रहेको छ। सुरुमा १० प्रतिशत हरित कर प्रस्ताव गरिएकोमा पछि त्यसलाई प्रतिलिटर १० रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ। त्यस्तै २० लाख रुपैयाँसम्मका विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइएको ५ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर घटाएर २.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
यसैगरी भन्सार जाँचपास र अन्तःशुल्क तिरिसकेका सवारीसाधनमा पुनः स्वच्छ पूर्वाधार निर्माण शुल्क लगाउने व्यवस्था हटाइएको छ। विद्युत् क्षेत्रमा देखिएको भ्याटसम्बन्धी अस्पष्टता पनि सच्याइएको छ भने महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहिर सञ्चालन हुने चलचित्र हललाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था थपिएको छ।
यद्यपि बजेट निर्माणपछि संशोधन गर्ने प्रवृत्ति नयाँ भने होइन। विगतका वर्षहरूमा पनि यस्ता उदाहरणहरू प्रशस्त देखिएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विदेशी मदिराको आयातमा भन्सार दर बढाउने घोषणा गरेका थिए। तर पछि उक्त व्यवस्था त्रुटिवश समावेश भएको भन्दै सच्याइएको थियो।
त्यस्तै विद्युत् खरिदबिक्रीमा लागू गर्ने भनिएको ‘टेक एन्ड पे’ नीति पनि विवादमा परेको थियो। उक्त नीति कसरी बजेटमा समावेश भयो भन्नेबारे स्पष्टता नहुँदा सरकारले पछि संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा पनि बजेटमा समावेश गरिएका कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयनअघि नै हटाइएको वा संशोधन गरिएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा विद्यार्थी भत्तासम्बन्धी व्यवस्था फिर्ता गरिएको थियो भने २०७९÷८० मा सार्वजनिक यातायात सुधारसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेनन्। २०८०÷८१ मा स्मार्ट कृषि प्रणालीका लागि छुट्याइएको बजेट पनि अन्ततः अन्यत्र सारिएको थियो।
यसपटकको संशोधनमा ब्रिफकेस तथा सुटकेसमा लाग्ने भन्सार शुल्क १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पु¥याइएको छ, जसले आयातीत विलासी सामग्रीमा कर भार बढाउने संकेत गरेको छ।
आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा बारम्बार संशोधन हुनु सामान्य प्राविधिक त्रुटिको विषय होइन। यसले बजेट निर्माण प्रक्रियाको तयारी, संस्थागत क्षमता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार बजेट निर्माण जस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा यस्ता कमजोरी दोहोरिनु चिन्ताजनक हो। उनका अनुसार विगतमा आलोचना आएपछि विधेयक पुनः संसद्मा प्रस्तुत गरेर संशोधन गरिन्थ्यो, तर अहिले जस्तो गोप्य रूपमा परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति देखिँदैनथ्यो।
अर्थविद् पोषराज पाण्डेका अनुसार करका दरहरू गोप्य रूपमा तयार गरिने भएकाले अन्तिम समयमा त्रुटि हुन सक्ने भए पनि हरेक वर्ष उस्तै समस्या दोहोरिनु संस्थागत कमजोरीको संकेत हो। उनले यस्तो प्रवृत्तिले सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
विज्ञहरूका अनुसार बजेट निर्माणका क्रममा पर्याप्त अध्ययन, सरोकारवाला निकायसँग समन्वय, स्थानीय तहको सुझाव तथा कार्यान्वयन क्षमताको मूल्याङ्कनमा कमी हुँदा यस्ता समस्या देखिने गरेका छन्। बजेट केवल आय–व्ययको विवरण मात्र नभई सरकारको नीति, प्राथमिकता र विकासको मार्गचित्र भएकाले त्यसमा हुने सानो त्रुटिले पनि दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ । यस सन्दर्भमा रास्वपाले गरेको परिवर्तनको वाचा व्यवहारमा कत्तिको लागू भयो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
