बैंकहरूले पर्याप्त जोखिम मूल्यांकन नगरी कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिँदा जोखिम उत्तिकै बढ्दै गएको छ । बैंकहरुले कतिपय अवस्थामा ऋणीको वास्तविक क्षमता, आम्दानी स्रोत र परियोजनाको सम्भाव्यता विश्लेषणभन्दा बजार प्रतिस्पर्धा र कर्जा विस्तारको लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिँदा जोखिम बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन २०२६ ले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जालाई सबैभन्दा गम्भीर र दीर्घकालीन जोखिमका रूपमा औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार बैंकिङ प्रणाली अहिले मात्रात्मक विस्तारभन्दा गुणस्तरीय जोखिम व्यवस्थापनको चुनौतीतर्फ धकेलिएको जनाएको हो । कर्जा विस्तारको शैली, कमजोर निगरानी प्रणाली, आन्तरिक नियन्त्रणको कमी र वित्तीय अनुशासनमा आएको गिरावटले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप संवेदनशील बनाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको कुल खराब कर्जा २२.४० प्रतिशतले बढेर २ खर्ब २० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ३.७६ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा अनुपात बढेर ४.४४ प्रतिशत पुगेको छ । यसमध्ये सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात ४.५६ प्रतिशत रहेको छ । सरकारी बैंकहरूको खराब कर्जा १.४८ प्रतिशतले बढेर २८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रका बैंकहरूको ४.३८ प्रतिशत रहेको छ । निजी बैंकहरूको खराब कर्जा २६.३१ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा १ खर्ब ९१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्रतिवदेनअनुसार, बैंकहरूले कर्जा असुलीका क्रममा धितो सकारेर राखेको गैर–बैंकिङ सम्पत्तिमा पनि तीव्र वृद्धि देखिएको छ । यस्तो सम्पत्ति ४१.७७ प्रतिशतले बढेर ४२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये निजी बैंकहरूको हिस्सा मात्रै ४० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
खराब कर्जा बढ्नुमा आन्तरिक र बाह्य दुवै कारण रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, उपभोक्ता मागमा आएको कमी, उद्योग–व्यवसायमा देखिएको मन्दी तथा बाह्य आर्थिक दबाबका कारण ऋणीहरूको नगद प्रवाह कमजोर बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, निर्माण, घरजग्गा, व्यापार तथा केही औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको मन्दीले पनि खराब कर्जा बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । ती क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जाहरू समयमै असुल हुन नसक्दा बैंकहरूको कर्जा पोर्टफोलियोमा दबाब बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार जोखिम व्यवस्थापन प्रमुख र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट हुने व्यवस्था रहेकाले स्वतन्त्र निगरानी प्रणाली कमजोर रहेको छ । व्यावसायिक लक्ष्य पूरा गर्ने दबाबले जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावित भएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।
राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा बैंकहरूको कर्जा व्यवस्थापन प्रणालीमा गम्भीर कमजोरीहरू भेटिएका छन् । धेरै बैंकहरूले कर्जा स्वीकृत गर्दा ऋणीको नगद प्रवाह, आम्दानी स्रोत र ऋण तिर्ने क्षमताको पर्याप्त मूल्यांकन नगरेको पाइएको छ । यसले प्रारम्भिक चरणमै जोखिमयुक्त कर्जा स्वीकृत हुने अवस्था सिर्जना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कर्जा वर्गीकरणमा समेत गम्भीर त्रुटि देखिएको राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ । साथै, कर्जा प्रवाहपछि त्यसको उपयोगिता, परियोजनाको प्रगति तथा ऋणीको वित्तीय अवस्थाको नियमित अनुगमन कमजोर रहेको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ । कर्जा वितरणपछि पर्याप्त निगरानी नहुँदा रकम दुरुपयोग हुने जोखिम बढेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको अर्को गम्भीर समस्या कर्जा नवीकरणमार्फत वास्तविक खराब कर्जा लुकाउने प्रवृत्तिलाई पनि उजागर गरेको छ । ऋणीले साँवा वा ब्याज तिर्न नसक्दा बैंकहरूले थप कर्जा स्वीकृत गरी सोही रकमबाट पुरानो ऋणको किस्ता वा ब्याज तिर्न लगाउने अभ्यास भइरहेको पाइएको छ । विशेषगरी त्रैमासिक अवधिको अन्त्यमा यस्ता समायोजन गरी वित्तीय विवरणमा खराब कर्जा कम देखाउने प्रयास हुने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, बैंकबाट कर्जा प्रवाह भएको केही समयमै उक्त रकम सञ्चालक वा सम्बद्ध व्यक्तिको खातामा स्थानान्तरण हुने गरेको छ । तर, बैंकहरूले रकमको वास्तविक प्रयोग भएको वा नभएको विषयमा पर्याप्त अनुगमन नगरेको पाइएको छ । बढ्दो खराब कर्जाले बैंकहरूको पूँजी पर्याप्तता अनुपातमा समेत दबाब सिर्जना गरेको छ । समीक्षा अवधिमा कुल कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ४.९७ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रावधान रकम बढ्दा बैंकहरूको खुद नाफामा प्रत्यक्ष असर परेको छ र केही बैंकहरूमा पूँजी पर्याप्तता नियामक सीमाभन्दा तल झर्ने जोखिमसमेत देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
तथापि, राष्ट्र बैंकका अनुसार समग्र वाणिज्य बैंकहरूको खुद नाफा ५.९० प्रतिशतले बढेर ५२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारी बैंकहरूको खुद नाफा ७६.०८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने निजी बैंकहरूको नाफा २.७५ प्रतिशतले घटेको छ । बैंकहरूको औसत ब्याजदर अन्तर ३.९८ प्रतिशतबाट घटेर ३.६६ प्रतिशतमा झरेको छ । कर्जाको भारित औसत ब्याजदर पनि १२.३० प्रतिशतबाट घटेर ७.८५ प्रतिशतमा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
