नेपाल राष्ट्र बैंकको अर्धवार्षिक अध्ययन प्रतिवेदनले देशको औद्योगिक क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, वित्तीय लगानी र चुनौतीहरूको विस्तृत चित्र सार्वजनिक गरेको छ। उक्त प्रतिवेदन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा गरेको कुल लगानी करिब १८ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत पुस मसान्तसम्म साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरूमा भएको यस्तो लगानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७.९९ प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ कायम भएको हो।
यो लगानी कुल कर्जा हिस्साको ३०.८२ प्रतिशत हो, जसमा सबैभन्दा बढी गैर-खाद्य वस्तु उत्पादनमा ३५.६७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम खानीसम्बन्धी उद्योगमा ०.६७ प्रतिशत प्रवाह भएको छ। प्रादेशिक आधारमा हेर्दा वित्तीय संस्थाहरूको ध्यान बागमती प्रदेशमै केन्द्रित देखिन्छ, जहाँ कुल औद्योगिक कर्जाको ७२.२२ प्रतिशत (१२ खर्ब ८४ अर्ब ३० करोड) लगानी भएको छ भने कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा कम ०.२५ प्रतिशत मात्रै हिस्सा पाएको छ।
लगानीसँगै मुलुकमा नयाँ उद्योग खुल्ने क्रम र वैदेशिक लगानीको आकर्षण पनि सकारात्मक देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा मात्रै देशभर थप ४ सय ६१ नयाँ उद्योगहरू दर्ता भएका छन्, जसले २२ हजार ८ सय ८५ जनाका लागि नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। यी उद्योगहरूमा ५५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रस्तावित छ। नयाँ उद्योग दर्तामा पनि बागमती प्रदेश नै ३६३ वटा उद्योगसहित अग्रस्थानमा रहँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम ४ वटा मात्रै उद्योग दर्ता भएका छन्।
यद्यपि, नयाँ उद्योग थपिए पनि पुराना र सञ्चालित उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता उपयोग भने सन्तोषजनक देखिएको छैन । चालु आवको समीक्षा अवधिमा उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग सामान्य घटेर ४२.११ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ, जुन गत वर्ष ४२.९४ प्रतिशत थियो । क्षेत्रगत रूपमा गार्मेन्ट उद्योग ९५.७४ प्रतिशत र लत्ताकपडा उद्योग ९० प्रतिशत क्षमताका साथ उत्साहजनक रूपमा चलेका छन् भने जलविद्युत र टायर उद्योगको क्षमता उपयोग पनि राम्रो छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गार्मेन्ट, चिनी, सिमेन्ट, विस्कुट र जलविद्युत लगायतका उद्योगको क्षमता उपयोग बढेको छ भने जीआई पाइप, चुरोट, इट्टा, चप्पल र प्रशोधित दूध जस्ता उद्योगको क्षमता उपयोगमा गिरावट आएको छ। प्रादेशिक रूपमा लुम्बिनीका उद्योगहरू सबैभन्दा बढी (५०.४४ प्रतिशत) क्षमतामा सञ्चालन हुँदा सुदूरपश्चिमका उद्योगहरू सबैभन्दा कम (३०.८२ प्रतिशत) क्षमतामा चलेका छन्। मधेश, बागमती, लुम्बिनी र कर्णालीमा उद्योगको क्षमता उपयोग सुध्रिए पनि कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा भने ह्रास आएको छ।
अध्ययनले नेपाली औद्योगिक क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना र केही गम्भीर चुनौतीहरू दुवै औंल्याएको छ। जलविद्युतको विस्तार, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम निर्माणमा सरकारी प्राथमिकता, तथा कृषि र जडिबुटीको उपलब्धताले औद्योगिक विकासको जग बलियो बनाउने आधार तय गरेको छ।
साथै, सफ्टवेयर विकास र सूचना प्रविधि (IT) आउटसोर्सिङको सम्भावना उच्च रहेको छ। न्यून ब्याजदर, बैंकहरूमा उपलब्ध प्रचुर लगानीयोग्य रकम, स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था र बढ्दो डिजिटल प्रविधिले बजार विस्तारमा मद्दत पुग्ने देखिन्छ। तर, अर्कोतर्फ नेपाली उत्पादनको लागत घटाएर विदेशी सामानसँग प्रतिस्पर्धा गराउनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। उद्योग व्यवसायलाई पारदर्शी बनाएर सर्वसाधारणको पुँजी आकर्षित गर्न विश्वासिलो वातावरण र संस्थागत संस्कृतिको विकास गर्नु पर्ने खाँचो प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
