सरकारले बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याएर देशमा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै यस्तो जानकारी गराएकी हुन्।
उनका अनुसार लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका सातवटा सरकारी उद्योगहरूको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यो अध्ययन अर्थ मन्त्रालयमार्फत भइरहेको र त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि उद्योग सञ्चालनको उपयुक्त मोडालिटी तय गरिनेछ। उनले भनेअनुसार, निजी क्षेत्रको सहकार्य, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) वा अन्य व्यवस्थापन मोडेलहरू अपनाएर उद्योगहरूलाई पुनर्जीवित गरिने सम्भावना छ।
मन्त्री कुमारीले औद्योगिक पुनरुत्थानसँगै ऊर्जा सुरक्षालाई पनि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारिन्। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रणालीलाई अझ सुरक्षित र स्थिर बनाउन कुल मागको कम्तीमा तीन महिनाका लागि पुग्ने भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ। यसका लागि अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको काम भइरहेको छ। सिलगुडी–चारआली र अमलेखगञ्ज–लोथर पाइपलाइन परियोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्।
त्यसैगरी सर्लाहीमा नयाँ पेट्रोलियम भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न जग्गा व्यवस्थापनदेखि प्राविधिक तयारीसम्मका कामहरू अघि बढाइएको उनले जानकारी दिइन्। ऊर्जा आपूर्तिमा आत्मनिर्भरता र आकस्मिक अवस्थाको सामना गर्न सक्ने क्षमताको विकास सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको उनले बताइन्।
औद्योगिक पूर्वाधार विकासतर्फ पनि सरकारले विभिन्न परियोजनाहरूलाई तीव्रता दिने नीति लिएको छ। कञ्चनपुरको दैजी औद्योगिक क्षेत्रमा पहुँच सडक स्तरोन्नति र प्लट व्यवस्थापन भइरहेको छ भने चितवनको शक्तिखोर र रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्यलाई पनि गति दिइने योजना छ। यसले उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक आधारभूत संरचना तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, सुर्खेतमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पहुँच सडक निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। नवलपरासीको धौवादी क्षेत्रमा रहेको फलाम खानी सञ्चालनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने कामलाई पनि बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ। यसले देशभित्रै खनिज स्रोतको उपयोग बढाउने र आयात निर्भरता घटाउने लक्ष्य राखेको छ।
खनिज तथा ऊर्जा स्रोतको अन्वेषणतर्फ पनि सरकारले सक्रियता बढाएको छ। दैलेखमा सञ्चालित पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाको मुख्य ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न भइसकेको छ र अन्तिम प्रतिवेदन आउने चरणमा रहेको मन्त्रीले जानकारी दिइन्। यसैगरी चोखा लगायतका अन्य सम्भावित क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यासको अध्ययन गरिने योजना छ।
कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित भण्डारण तथा बजार व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन पनि सरकारले विभिन्न पहलहरू अघि सारेको छ। चिया र अलैँची जस्ता प्रमुख निर्यातयोग्य कृषि उपजको सुरक्षित भण्डारणका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी वेयरहाउस निर्माण गरिने योजना छ। यसले उत्पादनको गुणस्तर जोगाउनुका साथै किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्यात प्रवद्र्धनका सन्दर्भमा मन्त्री कुमारीले चिया निर्यातमा देखिएका प्राविधिक र व्यापारिक अवरोध हटाउन कूटनीतिक पहल भइरहेको बताइन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच विस्तार गर्न सरकारी स्तरमा आवश्यक समन्वय र सहकार्य भइरहेको उनले स्पष्ट पारिन्।
ऊर्जा लागत घटाएर साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ। यसका लागि सहुलियतपूर्ण विद्युत महशुल निर्धारण गर्न पहल भइरहेको मन्त्रीले बताइन्। यसले उत्पादन लागत घटाउने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने विश्वास गरिएको छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार व्यवस्थापनका क्षेत्रमा पनि सरकारले सक्रियता बढाएको दाबी गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण आपूर्ति शृंखलामा समस्या आउन सक्ने जोखिम भए पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गरिएको मन्त्रीको भनाइ थियो। बजार अनुगमनलाई थप सुदृढ बनाउन प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा निरीक्षण अधिकृतहरू खटाइएको जानकारी पनि दिइयो।
वैदेशिक व्यापारलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइएको छ। सुख्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीहरूमा अत्याधुनिक स्क्यानर जडान गरिने योजना अघि बढाइएको छ, जसले चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्नुका साथै व्यापार प्रक्रियालाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
लगानीकर्ताहरूलाई सहज वातावरण प्रदान गर्न उद्योग विभागमा एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ। आगामी दिनमा मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लैजाने तयारी भइरहेको मन्त्री कुमारीले जानकारी दिइन्। यसले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र दक्षता बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न सरकारले स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। नवीन सोच भएका युवाहरूलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पु¥याउने उद्देश्य राखिएको छ। उद्यमशीलता विकास कार्यक्रममार्फत सीप विकास, परामर्श र वित्तीय पहुँच विस्तार गरिनेछ।
